काठमाडौं। न्यायपरिषद्ले विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई धमाधम बर्खास्त गर्न थालेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अध्यक्षतामा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश राकेशकुमार निधि र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गरेको छ । उनीहरूले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुँदा ‘गम्भीर न्यायिक विचलन’ देखिएकाले जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय बैठकले गरेको हो ।

न्यायपरिषद्मा न्यायाधीशमाथि परेको उजुरी छानबिन क्रममा सोमबार न्यायाधीश निधि र शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले यसअघि विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई चोख्याउने काम गर्दैै आएका थिए । उनले त्यसबेला न्यायिक विचलनमा परेका फैसलाका कारण विवादमा आएका न्यायाधीशलाई सचेत गराउने काम मात्रै गरेर उन्मुक्ति दिएका थिए । राणाले ‘गम्भीर विचलन’ देखिएका न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा रहेका कार्कीको असहमति रहँदै आएको थियो ।

कार्की नेतृत्वमा आएलगत्तै गम्भीर विवादमा मुछिएका न्यायाधीशलाई धमाधम कारबाहीक्रम सुरु भएको छ । हालसम्म कार्की नेतृत्वको न्यायपरिषद् बैठकबाट पाँच न्यायाधीश बर्खास्तमा परिसकेका छन् ।

न्यायाधीश राकेशकुमार निधि उच्च अदालत राजविराजमा रहँदा गरेको कार्यसम्पादनका कारण विवादित भएका थिए । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट न्यायाधीश बनेका निधि २९ पुस २०७३ मा न्यायाधीशमा सिफारिस भएका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बसेको न्यायपरिषद् बैठकले मध्यरातमा उनको नाम नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । कानुन व्यवसायीको २५ कोटामा उनी परेका थिए । निधिलगायत ८० न्यायाधीशको नियुक्ति विवादमा परेको थियो ।

त्यस्तै, सिरहामा रहँदा ‘विवादित फैसला, न्यायिक कार्यसम्पादन र आचरण ठीक नभएको’ जनाउँदै न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । २१ साउन २०७२ मा जिल्ला न्यायाधीश भएका उनी सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश बनेका हुन् ।

नसरुल्लाह अन्सारीलाई पनि न्याय परिषद्ले कार्यक्षमता अभाव कारण देखाउँदै बर्खास्त गरेको छ । उनी २०७३ पुसमा कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए ।

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा छँदा आर्थिक चलखेल गरी जग्गाको मुद्दा फैसला गरेको भन्दै जिल्ला बारले छानबिन र बर्खास्ती माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेको थियो । कानुन व्यवसायीले उनीहरूको इजलास बहिष्कार गरेका थिए । पछि, परिषद् सदस्य ओमप्रकाश मिश्रले छानबिनको आश्वासन दिएपछि आन्दोलन रोकिएको थियो ।

२०७५ असारको घटनापछि परिषद्मा उजुरी परेको थियो । कार्यक्षमता अभाव र खराब आचरण देखिएको भन्दै परिषद्ले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । अन्सारीले उच्च अदालतमा रहँदा राय किताबमा एउटा र फैसला अर्को गरेको आरोप लागेको थियो ।

बलात्कार मुद्दाका शाह बर्खास्त
सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त शाह सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिने फैसलापछि विवादमा तानिएका थिए । जिल्ला अदालत दार्चुलामा रहँदा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोप लागेकामध्येका घटनास्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई ‘प्रमाण नपुगेको’ भन्दै शाहले सफाइ दिएका थिए ।

बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई पनि शुक्रबार नै परिषद्ले बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो । बर्दिया जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहँदा पनि उनी विवादित भएका थिए । सवारी ज्यान मुद्दामा उनले एक व्यक्तिलाई सफाइ दिएका थिए । यो फैसला विवादित बनेको थियो । न्यायाधीश शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गा विषयमा गरेको फैसलाउपर उजुरी परेको थियो ।

योग्यता नपुग्दा साह बर्खास्त
रेणु साह उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबल इजलासमा कार्यरत थिइन् । योग्यतामाथि प्रश्न उठेपछि न्यायपरिषद्ले उनलाई बखास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सीटीईभीटीमा कार्यरत रहेकी साहलाई चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नो कोटामा उच्च अदालतमा नियुक्ति दिएका थिए । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन् । कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएर पनि वकालत नगरेको र सीटीईभीटीमा काम गर्दागर्दै उनी उच्च अदालत न्यायाधीशमा सिफारिस भएकी थिइन् ।

उनको योग्यतामाथि सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि न्यायपरिषद्ले छानबिन गरेर न्यायाधीशबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । न्यायपरिषद्ले योग्यताका लागि प्रमाण पेस गर्न स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, उनी प्रमाण जुटाउन नसकेपछि बर्खास्तमा परेकी हुन् । राजधानी दैनिकबाट