काठमाडौं। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मंसिर ४ मा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालका विषयमा वहश सुरु भएको छ।

कतिपयले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै प्रतिनिधिसभा विघटन हुने तर्क गरेका छन् भने केहीले संविधानमा नै संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भएकाले निर्वाचनको मिति घोषणा पछि पनि प्रतिनिधिसभा कायम रहने बताएका छन्।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। संविधानमा उल्लेख भएको र सर्वोच्च अदालतलेसमेत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनि ब्याख्या गरेकोले निर्वाचनको मिति घोषणा भए पनि प्रतिनिधिसभा कायम रहने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई।

‘संसदको कार्यकाल पाँच वर्ष रहन्छ, त्यो अघि विघटन गर्न पाइँदैन भनेर सर्वोच्चले नै भनिसकेको छ,’ भट्टराईले डिसी नेपालसँग भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि संसद सुसुप्त हुन्छ।’

संसद कायम रहेपनि नयाँ कानुन बनाउने र पास गर्ने अधिकार संसदलाई नहुने उनले बताए। ‘अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका बाहेक अन्य नयाँ कानुन बनाउने र पारित गर्न संसदले पाउँदैन,’ भट्टराईले भने, ‘तर चालु अधिवेशन सकिएपछि पनि संसद मंसिरसम्म रहन्छ।’

आपतकालीनस्थितिमा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले काम गर्न नपाउने उनको भनाइ छ। ‘यो लगभग मरेतुल्य प्रतिनिधिसभा हुन्छ,’ उनले भने।