काठमाडौं। सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले सरकार र गठबन्धनमा सहभागी हुने भन्दै विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा पनि लोसपालाई दुई वटा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराउन तयार नै छन्। देउवा लोसपालाई सरकारमा मात्रै नभइ सत्ता गठबन्धनमा नै सामेल गर्न चाहन्छन्। त्यसका लागि लोसपा पनि तयार नै छ।

तर सरकार र गठबन्धनमा सहभागी हुने लोसपाको चाहना पूरा भएको छैन। र, पछिल्लो केही समययता औपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री देउवा र लोसपाका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको छैन।

लोसपाले आफूहरुको माग प्याकेजमै सहमति भए सरकार र गठबन्धनमा सहभागी हुने जानकारी प्रधानमन्त्री देउवालाई गराएको छ। त्यसमा देउवा सकारात्मक छन् र लाेसपाले उठाएका माग सम्वोधन गर्न सरकार र लोसपा नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेका छन्।

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा लोसपा नेताहरु शबेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण सम्मिलित कार्यदलले लोपसाले उठाउँदै आएको माग र मुद्दाका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल पनि गरेको छ। तर, त्यसले मूर्त रुप लिन नसकेको लोसपा नेताहरुले बताएका छन्।

लोसपा नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सहकार्यको प्रस्ताव राखेको र आफू लोसपालाई सिट दिन तयार रहेको बताए पनि सरकारमा सिट दिने वा गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा यकिन नभएको एक नेताले बताए।

प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपालाई सरकार र गठबन्धनमा ल्याउन तयार भएको बताए पनि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलले आगामी निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएर काम सुरु गरिसकेको छ। सो कार्यदलमा लोसपाका प्रतिनिधि सहभागी छैनन्। तर लोसपा अझै पनि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने संभावना नटरेको बताउँछ।

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर निकट स्रोतका अनुसार अनौपचारिक रुपमा गठबन्धनमा सहभागी हुने विषयमा देउवा र ठाकुरबीच छलफल भइरहेको छ। लोसपाको गठबन्धनका लागि विकल्प साँघुरिँदै गएकाले अब जसरी पनि सत्ता गठबन्धनसँगै तालमेल गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

यसअघि एमालेसँग सहकार्यको लागि सकारात्मक प्रयास गरेको लोसपा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि र नागरिकता विधेयकप्रति एमालेले कठोर नीति लिएको भन्दै एमालेसँग सहकार्य नहुने अवस्थामा पुगेको नेता सुरेन्द्र झा बताउँछन्।

‘विचार र मुद्दाका हिसावले हामी लोकतान्त्रिक शक्ति कांग्रेससँगै नजिक छौं,’ झाले डिसी नेपालसँग भने, ‘अहिलेको अवस्थामा एमालेसँगको सहकार्य त्यति सहज देखिँदैन।’

लोसपा नेताहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सहकार्यको प्रस्ताव राखेको र आफू लोसपालाई सिट दिन तयार रहेको बताए पनि सरकारमा सिट दिने वा गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषयमा यकिन नभएको एक नेताले बताए।

अध्यक्ष महन्थ ठाकुर अझै पनि कांग्रेससँगैको गठबन्धनमा जोड दिइरहेका बेला नेता शरतसिंह भण्डारीलगायतका नेता भने कांग्रेसले बेवास्ता गरे एमालेलगायतका दलसँग गठबन्धन गर्नु पर्ने पक्षमा छन्। तर अहिलेसम्म कांग्रेस र एमालेसँग दुवै पार्टीसँग ठोस रुपमा देखिने गरी संवाद अघि नबढेको नेताहरुले जनाएका छन्।

नेता केशव झा लोसपासँग तीन वटा विकल्प बाँकी रहेको बताउँछन्। पहिलो सत्ता गठबन्धनसँग मिल्ने, दोस्रो एमालेसँग सहकार्य गर्ने र तेस्रो भनेको साना दल (जसपा, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र हृदयेश त्रिपाठीको जनता प्रगतिशील पार्टी) सँग तालमेलको विकल्प रहेको उनको भनाइ छ।

तर एमालेले नागरिकता विधेयकमा खेलेको भूमिका सकारात्मक नभएकोले एमालेसँग सहकार्य हुनेमा शंका रहेको नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

लोसपाले सरकारमा सहाभागिता र गठबन्धनमा सामेल हुन प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ। त्यसका लागि मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहा गरिनु पर्ने, नागरिकता विधेयक पुन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्नेलगायतका माग जसपाको छ। यो विषयमा कार्यदल तहमा छलफल जारी रहेको नेता सुरेन्द्र झाले बताए।

पछिल्लो समय लोसपलाई सरकारमा सहभागी गराएर एमालेसँगको सम्भावित सहकार्य रोक्न देउवा र प्रचण्ड लागेका छन्। तर सरकार र गठबन्धन मै सहभागी दल जसपाले लोसपलाई सरकारमा सहभागी गराउन नहुने अडान राख्दै आएको चर्चा पनि चलेको छ।

सत्ता गठबन्धनले सिटबाँडफाँट गर्न ११ सदस्यीय कार्यदल नै बनाएर काम सुरु गरिसक्दा त्यसमा लोसपाको प्रतिनिधित्व नहुनुले शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै भएको नेताहरुले बताएका छन्।

आफ्नो शक्ति कमजोर भएको विभाजित बनेर स्थानीय चुनावमा भाग लिँदा कमजोर नजिता आएको र आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन बिना जाँदा जनमत जोगाउन सकिने अवस्था नरहेपछि जोसँग मिलेर भएपनि गठबन्धन गर्नु लोसपाको बाध्यता हो।