काठमाडौं। हतियार खरिद प्रकरणमा विवाद भएपछि नेपाल प्रहरीले गाडी खरिदमा भने जीटुजीमार्फत खरिद गर्नेगरी प्रस्ताव तयार पारिरहेको छ।

४ मंसिरमा हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावका लागि प्रहरीले १ सय ८० वटा नयाँ गाडी खरिद गर्न सरकारले बजेट र अनुमति दिएपछि चाँडोभन्दा चाँडो गाडी ल्याउनु पर्ने भएकाले जीटुजीमार्फत खरिद प्रकृयाको प्रस्ताव तयार पारेको हो।

सो प्रस्ताव प्रहरी महानिरीक्षक धिरज प्रतापसिंह अमेरिकाबाट फर्केपछि गृहमन्त्रालयमा पठाउने भएको छ। ‘गाडी खरिद प्रकृया अलिकति चाँडो गर्नुपर्ने भएकाले जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने कुरा भएको छ, अब केही दिनमा त्यसलाई मूर्त रुप दिइनेछ’, प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राइले भने।

प्रहरीले चुनावका लागि ७ सय नयाँ गाडी आवश्यक रहेको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीलाई चुनावका लागि गाडी खरिद गर्न ७५ करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ।

सो रकमले करिब १ सय ८० को हाराहारीमा नयाँ गाडी खरिद गर्न सकिने प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी राईले बताए। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिगाडी ५० लाखभन्दा कम मूल्यका खरिद गर्न निर्दैशन दिएको छ।

साना हतियार नेपाली सेनासँग सहयोग लिने र अपुग गाडी भाडामा लिएर चलाउने योजनाका रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले केही बन्दोबस्तीका सामान पनि खरिद गर्ने भएको छ। यद्यपि के के खरिद गर्ने भन्नेबारेमा केही बताएको छैन।

७५ करोडको गाडी सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट खरिद गर्दा समय लाग्ने भएकाले जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने योजना प्रहरी प्रधानकार्यालय जनाएको छ।

गाडीबाहेक अर्थले चुनावी सुरक्षाका लागि आवश्यक १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि बजेट दिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले चुनावका लागि १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक रहेको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो।

तर, अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीका लागि मात्रै बजेट उपलब्ध गराएको हो। म्यादी प्रहरीले प्रहरी जवानसरह सेवा सुविधा पाउनेछन्।

म्यादीको संख्या निश्चित भइसकेकाले असोज अन्तिम साताबाट एक महिनाको लागि म्यादी प्रहरी भर्ना लिने तयारी आफूहरूले गरेको डीआईजी राईले बताए।

यसअघि प्रहरीले स्थानीय चुनावमा समेत एक महिनाअघि मात्रै १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो। यसपल्ट स्थानीय तहमा भर्ना भएका, पूर्व सुरक्षाकर्मीहरुलाई म्यादी प्रहरी भर्नालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

स्थानीय चुनावमा प्रहरीले नेपाली सेनासँग २ हजार पेस्तोल भाडामा लिएको थियो। संघ र प्रदेशको चुनावमा समेत प्रहरीले पेस्तोल सेनाबाट नै माग्ने जनाएको छ। हतियार खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो भएका कारण हतियार भने सेनासँगै माग्ने तयारी प्रहरीले गरेको हो।

गत असारको अन्तिममा सरकारले ८४ करोडको हतियार खरिद गर्ने योजना बनाएको भएपनि त्यसको विचौलिया समूह हावी रहेको र ठूलो रकम कमिशनमा जाने समाचार प्रकाशन भएपछि सरकार हतियार खरिदबाट पछि हटेको थियो।

‘अहिले आवश्यक पर्ने केही सुरक्षा सामाग्रीहरु खरिदको प्रकृयामा रहेको छ, हतियारबाहेक टियर ग्यास, लठ्ठी बुलेट प्रुफ ज्याकेट लगायतका सामाग्रीहरु खरिदको प्रकृयामा रहेको छ। ‘प्रहरीले यो गाडी खरिदसँगै नियमित बजेटबाट बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु खरिद गर्न लागेको हो’, स्रोतले भन्यो।