काठमाडौं। निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले बिहीबार र शुक्रबार संसदीय समितिमा बयान दिनेक्रममा लगाएको आरोप र गरेको खुलासाले नेपालका करिव सबै क्षेत्रको कुरुप दृश्य उजागर भएको छ।

उनको बयानलाई आधार मान्ने हो भने नेपालका संवैधानिक अंग, राजनैतिक दलका शीर्ष नेता र कानुन ब्यबसायीको संगठन बार एसोसिएसनको अन्तरनिहित कर्तुत पूर्णतया उदांगो भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले बुधबार र बिहीबारसम्म संसदीय समितिमा बयान दिएका छन्। गत फागुन १ गते महाअभियोग दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका जबरा ६ महिनापछि महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान दिएका हुन्। उनलाई आइतबार पुनः बयानको लागि बोलाइएको छ।

सत्ता गठबन्धनका ९८ सांसदले उनीविरुद्ध २१ बुँदे आरोप लगाउँदै फागुनमा महाअभियोग दर्ता भएको थियो। उनीमाथि महाअभियोग लगाइएको बिषयमा छानबिन गर्न गत फागुन २२ गते ११ सदस्यीय संसदीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो।

जबराले समितिमा बयान दिने क्रममा बहालवाला सर्वोच्चका न्यायधीशदेखि बार र वर्तमान सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको समेत असलियत उजागर गरेका छन्। उनले आफूमाथि महाअभियोग लगाउनुको अन्तर्निहित कारणबारे प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा समितिसमक्ष शीर्ष नेतादेखि बारका नेतृत्वदायी तहमा रहेका पदाधिकारी र हालकै बहालवाला न्यायधीशको चरित्र उजागर गरेका हुन्।

बुधवार बयान दिने क्रममा सुरुमै महाअभियोग प्रस्ताबको औचित्य समाप्त भएको जिकीर गर्दै बयान दिन थालेका जबराले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईकै कारण आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको संगीन आरोप लगाएका थिए।

उनले पहिलो दिन बयानको क्रममा नेपालको न्यायालय भित्रका न्यायाधीश र कानुन ब्यबसायीहरुको अवाञ्छित माग पूरा गर्न नसक्दा आफूमाथि महाअभियोग लगाइएको उनको आरोप थियो।

कानुन ब्यबसायीहरुको स्वार्थ निहीत प्रस्ताबमा सहमत हुन नसक्दा आफू बिरुद्ध बारको आन्दोलन घोषणा भएको जबराको ठहर छ। उनले आफूलाई महाअभियोग लगाउनुको मूल कारण पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दाको कारण भएको बयान दिएका छन्।

१ गते नेपाल पक्षका १४ सांसदको र फागुन १५ गते बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दाको सुनुवाइ हुने समय तोकिएको हुँदा साी समय आउनु अगावै आफूलाई महाअभियोग लगाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। सो मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई मुछिएका छन्।

बुधवार र बिहीबार समितिसमक्ष सफाइ दिने क्रममा जबराले २०७८ असार २८ गते सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्दा गठबन्धनले केही न्यायधीशहरुलाई प्रलोभनमा पारेको समेत आरोप लगाएका छन्।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी आलीले गरेको संसद बिघटन असंबैधानिक भएको भन्दै गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्दा केही न्यायधीशलाई आश्वासन दिएको खुलासा गरेका हुन्।

सर्वोच्चमा संसद पुनस्र्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न रिट निवेदन दिने पक्षले न्यायधीशलाई आश्वासन दिइ फैसला आफ्नो पक्षमा गर्न लगाएको उनको आरोप छ।

उनले सर्वोच्च अदालतका बार एसोसिएसनका अध्यक्षले मुद्दा जिताइदिन आग्रह गर्दा नमान्दा आफूसँग रिसाएको र सोही कारण आन्दोलन गरेको समेत बताएका छन्।

उनले बार एसोसिएसनका अध्यक्ष र महासचिवले न्यायधीशको कोटा मागेको समेत खुलासा गरेका छन्। सो प्रस्ताब इन्कार गर्दा बारले आफ्नो बिरुद्धमा आन्दोलन गरेको जबराको आरोप छ ।

त्यस्तै उनले आफू पछिका न्यायधीश (हालका कामु प्रधानन्यायधीश) दिपक कार्कीलाई प्रधानन्यायधीश बनाउन राजीनामा माग गरिएको तर त्यसलाई अस्वीकार गर्दा प्रतिशोध साधेर आफूबिरुद्ध उत्रिएको तथा सर्वोच्चमा गुटबन्दी भएको समेत बताएका छन्।

उनले न्यायालयका कतिपय न्यायाधीशको चरित्र समेत उजागर गरेका छन् । उनले कतिपय न्यायधीशहरु भट्टीमा मुद्दाको बार्गेनिङ गरि रक्सी खाएर लड्ने अबस्थामा पुग्ने समेत बताएका छन्।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई ड्राइभर र उनका सुरक्षा गार्डले गाडीमा हालेर घर पुर्याउने गरेको समेत उनले आरोप लगाएका छन्। न्यायलयसँग मुद्दा फैसला गर्ने सन्दर्भमा बारले बिचौलियाको काम गर्ने समेत उनको अर्को गम्भीर आरोप छ।

बुधबार बयानका क्रममा आफूबिरुद्धको महाअभियोग लगाइनुका कारण फेहरिस्त बताएका उनको आरोपलाई सत्य मान्ने हो भने नेपालका न्यायालयलाई शीर्ष भनिने नेताहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ती गर्न अधिनस्थ राख्न खोजेको प्रष्ट देखिन्छ। यसै गरी उनले न्यायालयमा कानुन ब्यबसायीले मुद्दामा बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको आरोपलाई केही परिघटनाले समेत पुष्टि गर्दछ।

बिहीबार समिति समक्ष बयान दिने क्रममा प्रतिरक्षात्मक देखिएका जवरा आफूमाथि लागेको आरोप निराधार साबित गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। उनका आफ्नै मुद्दा फस्र्योट गर्ने क्रममा कतिपय बिबादास्पद निर्णय गरेका जबराको आरोप सतप्रतिशत सत्य नहोला। यद्यपि उनका कतिपय आरोपलाई भने बिगतका केही बाहिरिएका परिघटनाले पुष्टि गर्दछ।

केही महिना अगाडि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायधीश र बारका कोषाध्यक्षबीच बाहिरिएको अडियो प्रकरणलाई समेत लिन सकिन्छ। जसमा जिल्ला अदालतका न्यायधीश राजकुमार कोइराला र अधिबक्ता रूद्र पोखरेलबीच ठगी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्न दुई करोडको डिल भएको अडिओ बाहिरिएको थियो। सो अडियो बाहिरिएसँगै न्यायधीश कोइरालालाई निलम्बन गरिएको हो।

जबराको बिषयमा समेत अनेकौं प्रश्न त तेर्सीएका नै छन्। उनले गरेका कतिपय फैसला बिबादास्पद समेत छन्। उनी आफैं बारम्बार न्यायसम्पादन गर्ने क्रममा बिबादमा आएका हुन्।

तथापि आरो्पित अन्य समेत निश्कलंक पक्कै होइनन्। उनले लगाएका कतिपय आक्षेप यथार्थताको निकट पनि छन्। महाअभियोग प्रकरणमा दुबै पक्षले आ-आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित अभिप्रायले एक अर्का बिरुद्धका आरोप सामना र पुष्टि गराउने दिशामा प्रयत्नशिल रहेका छन्।

जबराको उल्लेखित बयानले नेपालको न्यायालय , राजनीतिक दलका शीर्ष नेता देखि पीडितको पक्षमा न्यायको पैरवी गर्ने कानुन ब्यबसायीको एक हदसम्म बास्तबिकता र कुरुप परिदृश्य भने चित्रित गरेको छ।

राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये न्यायपालिकालाई कानुन ब्यबसायीको बिचौलीया प्रवृत्त र राजनैतिक स्वार्थले कसरी थिचिएको छ भन्ने यथेष्ट चित्र जबराको अभिब्यक्तिले प्रकट गर्दछ।

जबराको महाअभियोग मार्फत हुने बहिर्गमनले न्यायालयको साख झनै गिराउने र राजनीतिक दलका कतिपय नेताको स्वार्थपर्ती गर्ने कुत्सित मनसाय शिवाय अरु केही होइन। न्यायालय भित्र दलगत स्वार्थले चरम राजनीति र बेथिति बारको बिचौलिया चरित्र भने जबराको बयानले सर्वत्र उदांगो बनाइदिएको छ।

अब आइतवार हुने उनको बयान र समितिले प्राप्त गरेका अन्य बाँकी प्रमाणका आधारमा संसदीय सिफारिस समितिले जबराबिरुद्धको प्रस्ताब महाअभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ। उक्त प्रस्ताब दुबै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ मतले पारित भएमा उनी पदमुक्त हुने छन्।