रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारले देउखुरीमा स्थायी राजधानी स्थापना गरेरै छाड्ने बताएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी प्रदेशसभाबाट नै पारित भइसकेकाले यही सरकारले देउखुरी उपत्यकामा लगेरै स्थापना गर्ने बताएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानले प्रदान गरेको अधिकारअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या विशेष परिस्थितिमा बढाएको भए पनि आफूले हस्तान्तरण गर्दा कमभन्दा कम मन्त्रालय बनाएर जाने योजना रहेको उनले सुनाए । मुख्यमन्त्री केसीले केही सांसद र सरोकारवालाले राजधानी सार्नका लागि हतार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएको भन्दै उनले प्रदेशसभाबाटै पारित भएकाले दायाँ वायाँ गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे ।

राजधानीका लागि आधारभूत संरचना निर्माण भइसकेको जनाउँदै उनले प्रदेशसभा भवन बनिसकेको प्रशासनिक भवन पनि निर्माणको चरणमा रहेको बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै अगाडि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा आर्थिक सुशासनलाई अझै कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले योजनाबद्ध ढङ्गले गरिएको अनियमिततालाई रोक्नुपर्ने र गर्दै जाँदा हुने समस्यालाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।

उनले नेपालमा तीन तहको सरकारबाट जनशक्ति, विकास निर्माण, योजना छनोटलगायतको कार्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहमा हुने दोहोरोपनलगायत कार्य रोक्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा उपमहालेखा परीक्षक वामदेव शर्मा अधिकारीले प्रदेशमा लेखा प्रणालीको हिसाबले सकेसम्म राम्रो परिणाम दिनसके सरकारको प्रगति देखिने बताए ।

विभिन्न विस्तृत सर्वे गरिएका योजना सम्पादन तथा कार्यान्वयन नहुँदा राज्यको रकम अनाहकमा खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा दीपक काफ्लेले लुम्बिनी प्रदेशमा आर्थिक प्रणाली सकारात्मक भएको जनाउँदै आगामी दिनमा अझै सुधार गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा लेखा समितिका सभापति विष्णु पन्थीले सरकारले आिर्थक पारदर्शितामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।