काठमाडौं। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दिपक कार्कीलाई आइतबार सर्वोच्च अदालतबाट बिदाइ गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश पदमा पुग्न अनेकों हत्कण्डा र दलका नेताहरुसँग न्यायको सम्झौता गरेको आरोप खेपेर उनी पदबाट विदा भएका छन्।

सर्सती जाने स्थिति थियो भने उनका लागि प्रधानन्यायाधीशको पद र कार्यभार असम्भव थियो। चोलेन्द्रसमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएकाले उनको पद सकिनु केहीअघि नै कार्की उमेर हदका कारण अवकाश पाउने थिए।

तर, राणाको सत्ता साझेदार हुने महत्वकांक्षाले उत्पन्न गराएको परिस्थितिमा आफ्नै नेतृत्वविरुद्ध अनेक तिक्डम गरेर राणालाई असयमै घर बस्न बाध्य बनाएर सर्बोच्च अदालतको नेतृत्व कार्कीले हात लिए।

नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हड्ताल गर्न न्यायाधीशहरु नै उत्रनु र त्यसको नेतृत्व बरिष्ठतम न्यायाधीशका रुपमा कार्कीले गर्नु संयोगमात्र थिएन।

यो असम्भव प्राय रहेको न्यायपालिकाको सर्बोच्च पद हत्याउने एउटा विशेष अवसर पनि थियो कार्कीका लागि। निसन्देह यो अवस्थाका लागि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले अस्थिर राजनीतिक अवस्थामा शासन सत्तामा आफ्नो भाग खोज्ने कार्यले ठूलो मलजल गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि कामुको जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीको असोज १५गते कार्यकाल सकिँदै छ।

राजनीतिक दलका नेतासँग हिमचिम बढाएको आरोप लाग्ने कार्कीले सत्ता गठबन्धनलाई राम्रोसँग गुन लगाएको आरोपबीच सरकारले कार्कीलाई पूर्व प्रधान्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।

सोमबारदेखि दशैं बिदा सुरु भएको र उनको अनिवार्य अवकाशको समयमा बिदाकै दिन पर्ने भएकाले उनलाई आइतबार नै बिदाइ गरिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

गत फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र समशेर जबरामाथि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता भएर निलम्बनमा परेपछि कामुको कार्यभार सम्हालेका कार्की ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश भएका हुन्।

२३ वर्षसम्म जिल्ला न्यायाधीश भएर काम गरेका उनी २०३७ सालमा शाखा अधिकृतबाट न्यायसेवामा प्रवेश गरेका थिए। त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा २०६३ सालमा नियुक्त भएका उनले १० वर्ष मुख्य न्यायाधीशको रुपमा कार्यकाल ब्यतित गरेका थिए ।

कार्कीले २०७३ सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएर कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको साढे सात महिने कार्यकाल सम्पन्न गरी सेवाबाट अवकाश लिएका छन्।

जबराको निलम्बन लगत्तै सर्वोच्चको नेतृत्वदायी तहमा आएका कार्कीको कार्यकाल विवादरहित हुन सकेन। उनको छोटो कार्यकाल र सर्वोच्चमा चरम राजनीति र महाअभियोग प्रकरणले उत्पन्न बार (अधिबक्ता), बेञ्च (अदालत) र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग लगायत अन्य अदालतमा भएका विरोधाभाषपूर्ण गतिबिधिले त्यति सन्तोषजनक हुन सकेन।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावको निक्र्यौल नआउँदै कार्की अनिवार्य अवकाश भए। नेतृत्वमाथि चरम असन्तुष्टि पैदा गरेर कामु बन्न पाएका कार्की सत्ता गठबन्धनको गोटी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

राजनीतिक दलका नेतासँग हिमचिम बढाएको आरोप लाग्ने कार्कीले सत्ता गठबन्धनलाई राम्रोसँग गुन लगाएको आरोपबीच सरकारले कार्कीलाई पूर्व प्रधान्यायाधीश सरह सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।

उनी बरिष्ठतम न्यायाधीश भएकै बेला सदन दुई पटक बिघटन हुँदा उनीसमेतको इजलाशले पुर्नस्थापन गरी संवैधानिक रिक्तताबाट जोगाएको भन्दै कतिपयले कार्कीको प्रसंसा गर्ने गरेका छन्। त्यसयता उनको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालत चरम बिबादित भयो।

बार र न्यायालयबीच अनौठो साँठगाँठ उनको कार्यकालमा देखियो जुन स्वार्थ केन्द्रित र सीमित व्यक्तिहरुको इच्छाअनुसारको थियो भन्ने आरोपको कार्कीले कतै खण्डन गर्न सकेका छैनन्।

सर्वोच्च परिसरमा प्रहरी परिचालन र निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको आगमन रोक्न उनलाई सरकारले नजरबन्द गरेको बिरलै घटना समेत उनको कार्यकालमा घटित भयो।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावको निक्र्यौल नआउँदै कार्की अनिवार्य अवकाश भए। नेतृत्वमाथि चरम असन्तुष्टि पैदा गरेर कामु बन्न पाएका कार्की सत्ता गठबन्धनको गोटी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक न्यायाधीशहरु आन्दालित भएको र त्यसको नेतृत्व उनैले गरेका थिए। त्यतिबेला सर्वोच्चमा ४० दिनसम्म न्यायाधीशहरुले आन्दोलन गरेका थिए।

२०७८ कात्तिक ८ गतेदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको पेशी बहिस्कार गरेका उनीहरु मंसीर १७ गते गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोकिएसँगै इजलासमा फर्किएका थिए। यही समयदेखि नै सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच टकराव सतहमा आएको हो।

न्यायालयमा अन्य न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा समेत माग गर्दै इजलाश समेत बहिस्कार गरेका थिए। जबराले जवाफमा इजलाश बहिस्कार गर्ने न्यायाधीशहरुलाई नै राजीनामा दिन चुनौती दिएका थिए।

अदालतमा बिरलै घटित उक्त घटना लगत्तैै कात्तिक ११ गतेदेखि महाअभियोग दर्ता नहोउञ्जेल फागुन १ गते सम्म सर्वोच्चमा बारको आन्दोलन यथावत रह्यो।

महाअभियोग दर्ता भएसँगै रोकिएको बारको आन्दोलन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर बिचाराधिन रहेको महाअभियोग प्रस्ताव पछि सर्वोच्चमा जबराको सम्भावित आगमन हुन नदिन तीब्र रस्साकस्सीका बीच एक दिनका लागि फेरि तय थियो। तर, राणालाई सरकारले घरबाट निस्कनै नदिएपछि त्यो आन्दोलनले खासै महत्व पाएन।

कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्चको न्याय निरुपणमा बारका सिमित कानूनव्यवसायीहरु हाबी हुने गरेको अर्को आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ। सर्वोच्चका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले संसदीय समितिमा बयान दिने क्रममा कार्कीकै नेतृत्वमा अदालतमा गुटबन्दी भएको आरोप समेत लगाएका थिए। सर्वोच्चमा गुटबन्दी गर्ने मूलसूत्राधार कार्की भएको उनको आरोप थियो।

बार र अदालतका अन्य न्यायाधीशलाई आफूविरुद्ध परिचालन गरी अदालतलाई गुटबन्दीको क्रिडास्थल बनाउने मूलभूमिका कार्कीको भएको जबराले गम्भीर आरोप लगाएका थिए। कार्कीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहेको बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको मुद्दा समेत अगाडि नबढाएको उनीमाथि लाग्ने अर्को गम्भीर आरोप हो।

सर्वोच्चमा अनेकौं प्रतिकुलता र बहालवाला प्रधान्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाएर बहिर्गमन भएको समयमा पदस्थापन भएका कार्कीलाई चिढिएको बार र बेञ्चबीच सौहार्दता कायम गरी दूरी कम गर्नुपर्ने चुनौती खडा भएको थियो।

महाअभियोग प्रकरणले गुमेको अदालतको साख जोगाउन र विश्वसनियता पैदा गर्नु उनका तत्कालीन कार्यभार थिए। यद्यपि उनले त्यसलाई निरुपण गर्नुको साटो बारको प्रभावमा पर्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्‍याे। सर्वोच्चमाकेही समय यता देखिएको विरोधाभाषपूर्ण गतिबिधिले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास गुम्दो क्रममा छ।

संविधानमा उल्लेखित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलले न्यायालय र न्यायाधीशप्रति प्रतिशोध साध्ने आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने पछिल्ला क्रियाकलापले यसको स्वायत्तता र निष्पक्षतामा प्रश्न उब्जिएको छ।

संविधानमा उल्लेखित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलले न्यायालय र न्यायाधीशप्रति प्रतिशोध साध्ने आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्ने पछिल्ला क्रियाकलापले यसको स्वायत्तता र निष्पक्षतामा प्रश्न उब्जिएको छ।

यसलाई न्यूनिकरण गर्ने भन्दा पनि कार्की स्वयम बालुवाटार प्रकरणमा शिर्ष नेता जोगाउन लागेको र सर्वोच्चमा गुटबन्दीको आरोपले उनी निर्विवादित बन्न सकेनन्।

उनको साढे सात महिने कामु कार्यकाल यी र यस्तै गतिबिधिले गुज्रिन पुग्यो। अदालतको विवाद र गुटबन्दीको बिजारोपण गरेको आरोपबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्नु उनको कार्यकालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो।

उनका समर्थकहरुले भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असमयमै भंग गरेको संसदलाई संविधानको पालना गरी पुनर्जिवित गरिदिने र लोकतन्त्रलाई डिरेल हुनबाट जोगाउन अहम् भूमिका खेलको भन्दै प्रसंसा गर्ने गर्दछन्।