काठमाडौं । काठमाडौंमा दुई दिनसम्म चलेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को वार्षिक साधारणसभा १० बुँदे निष्कर्ष निकाल्दै आज सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

संविधानमा व्यवस्था भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि आवश्यक कानून नबन्दा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकताको उपभोग गर्न नपाएको जनाउँदै सङ्घले सो व्यवस्था उपभोगका लागि आवश्यक कानून बनाई यथाशक्य छिटो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैसँग आग्रह गरेको छ ।

स्वदेशमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी अभिवृद्धि गर्न ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ तथा त्यससम्बन्धी नियमावली तथा आदेशमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने सङ्घको निष्कर्ष छ । धितोपत्र ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी धितोपत्रको दोस्रो चरणमा गैरआवासीय नेपालीलाई खुला गर्न कानूनी व्यवस्था मिलाउन सङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सरल, सहज र अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुका साथै कानूनी बाधा अड्चनलाई संशोधन गर्नु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै सङ्घले लगानी भित्र्याउनुका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता तथा पूर्वाधार विकास र नेपालीको जीवनस्तर उकास्न सहयोग हुने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी प्रोत्साहित गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

सङ्घले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गर्नुका साथै नेपाली नागरिकताबाहक गैरआवासीय नेपालीले सम्बन्धित देशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने एवं राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनसक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोगलगायतसँग आग्रह गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई हाल प्रदान गर्दै आएको गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्रलाई थप अधिकारसहित निरन्तरता दिनुका साथै थाइल्याण्ड, म्यानमार, मलेसिया, फिजीलगायत देशमा पुस्तौँदेखि बसोबास गरी आएका नेपालीलाई सहजरूपमा नेपालसँग जोड्न अधिकारसहितको परिचयपत्रका साथै नेपालमा अध्ययन भिसाको व्यवस्था गर्न सङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीको सुरक्षित भविष्यका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष र सङ्घबीच भएको सम्झौताअनुसार तत्काल आवश्यक संयन्त्र बनाई सामाजिक सुरक्षाको तत्काल कार्यान्वयनका लागि सङ्घको आग्रह छ । वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन दक्ष तथा तालिम प्राप्त जनशक्ति मात्र विदेश पठाउने, गन्तव्य मुलुकको परिवेशअनुसार सचेतनात्मक सूचना प्रवाह गर्ने तथा श्रम सम्झौता भएको मुलुकसँग नवीकरण र नयाँ सम्भावित गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सङ्घले अनुरोध गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालको व्यावसायिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान हुनेगरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम नेपाल सरकारको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सङ्घले गैरआवासीय नेपाली एवं विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले विदेशबाट पठाएको विप्रेषणलाई उपभोगमुखीभन्दा पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्दै सामूहिक लगानीको योजनामार्फत राष्ट्र विकासको ठोस योजना यथाशक्य छिटो ल्याउन सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

सङ्घले विश्वभर रहेका गैरआवासीय नेपालीबीच आपसी विश्वास, समझदारी एकता र सद्भाव कायम राख्दै आफ्नो ज्ञान, सीप र पूँजीलाई मातृभूमिको समृद्धिमा लगानी गर्न आह्वान गरेको छ । सङ्घको वार्षिक साधारणसभा ‘विश्वासको वातावरण सिर्जना’ नाराका साथ मङ्गलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको थियो । साधारणसभाको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । साधारणसभामा सङ्घका कोषाध्यक्षबाट प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन, महासचिवबाट प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिबाट पारित भएको छ ।