काठमाडौं । मनी लान्ड्रिङ र आतंककारी आर्थिक सहयोग रोक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले पाकिस्तानलाई ग्रे लिस्टबाट हटाएको छ ।

यस अवसरमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले ट्विट गर्दै पाकिस्तानी जनतालाई बधाई दिएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, “पाकिस्तानी जनतालाई बधाई छ। पाकिस्तानलाई आधिकारिक रूपमा एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाइयो। पाकिस्तान जिन्दाबाद।”

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले देशका विदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो, सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा र उनको टोलीका साथै सबै राजनीतिक दलहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्। सबैको एकजुट प्रयासले मात्रै पाकिस्तान ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन सफल भएको उनले बताए ।

उनले यो पनि भने, “पाकिस्तान एफएटीएफ ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन धेरै वर्षदेखिको हाम्रो प्रयासले सम्भव भएको हो। देशको नागरिक र सैन्य नेतृत्वका साथै कडा परिश्रमले आजको सफलतामा पुर्‍याएका सबै संस्थाहरूलाई म बधाई दिन चाहन्छु। सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना।

कुनै पनि देशलाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय एफएटीएफ ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समीक्षा समूह’ अर्थात् ‘आइसीआरजी’ को संस्थाले गर्ने हो।

ग्रे लिस्टमा परेपछि पाकिस्तानलाई आईएमएफ, विश्व बैंक र एसिया विकास बैंकबाट सहयोग पाउन कठिन भएको थियो ।

ग्रे लिस्टमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी समूहहरूलाई आर्थिक सहायता रोक्न अनिच्छुक देशहरू समावेश छन्।

ग्रे लिस्टमा आएका कारण पाकिस्तानले बर्सेनि १० अर्ब डलरभन्दा बढी घाटा व्यहोर्दै आएको छ ।

एफएटीएफ जी सेभेन देशहरूको पहलमा १९८९ मा स्थापना भएको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो। यस संस्थाको मुख्यालय फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा रहेको छ, जसले विश्वभर भइरहेका मनी लान्ड्रिङ विरुद्धको नीति निर्माण गर्छ।

२००१ मा, यसले आफ्नो नीतिहरूमा आतंकवादको वित्तपोषणलाई पनि समावेश गर्यो। संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई सही राख्न नीति तर्जुमा गर्छ र त्यसको कार्यान्वयनतर्फ काम गर्छ । यसमा भारत, अमेरिका, रुस, बेलायत, चीनलगायत कुल ३९ सदस्य राष्ट्र छन् ।

जुन २०१८ देखि, पाकिस्तान विश्वभरि मनी लान्ड्रिंग निगरानीकर्ताहरूको रडारमा छ। आतंकवादीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र मनी लान्ड्रिङको धम्कीका कारण पाकिस्तानलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राख्दा यी संस्थाहरूको चपेटामा परेको थियो।

एफएटीएफले कुनै देशलाई ग्रे लिस्टमा राख्नु भनेको त्यो देशलाई चेतावनी दिइएको हो। ती कदमहरू समयमै लागू गर्नुहोस् ताकि मनी लान्ड्रिङ र चरमपन्थी समूहहरूलाई आर्थिक सहायता रोक्न सकिन्छ।

तर यो चेतावनीपछि पनि कुनै देशले त्यस्तो कदम नचालेमा एफएटीएफले कालो सूचीमा राख्छ ।

एफएटीएफ नियम अनुसार कालोसूचीबाट बच्नका लागि कुनै पनि देशलाई तीन सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।