संघीय महानिर्वाचनको मिश्रित परिणाम

कपिल लोहनी
१० मंसिर २०७९ ७:२१

वि.सं. २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसले दुई तिहाई मतका साथ बिजेता हुने मौका पाएको झण्डै ५९ वर्षपछि २०७४ सालमा नेपालका प्रमुख कम्युनिष्ट घटकहरू नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकिकरण गरेर पुर्‍याएको अत्यधिक बहुमत (११६) ले बनेको सरकार ३ वर्ष पनि पुग्न नपाउँदै आफ्नै पार्टीभित्रको अहम्, अहङ्कार, नातावाद-कृपावाद, झैझगडा र खिचातानीका कारण धरमर हुन थालेर आखिर सो पार्टी तीन वटा ठुला टुक्रामा चोइटिन पुग्यो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने प्रयत्न गरेपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा त्यसो हुन सकेन र आखिर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र नेकपा समाजवादी पार्टी लगायत अन्य साना दुई पार्टी मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकार शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आजसम्म रहन पुग्यो।

यस बीच कैयन् राजनैतिक घटनाहरू घटे भने संसदबाटै थरी थरीका राष्ट्रघाती र विवादास्पद निर्णयहरू पारित हुन थाले। कोरोना तथा डेङ्गी जस्ता महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन खासै ठोस कार्य गर्न सकेनन् यी सरकारहरूले।

भ्याक्सिनको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा होमिएर आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीनको पनि चित्त दुखाउने कार्यहरू हुन गए। सुख्खा, खडेरी, बाढी, पहिरो तथा भूकम्पको कारण निकै धनजनको क्षति हुँदा र किसानलाई मलको आवश्यकता परेको बेलामा पनि सरकारले खासै वास्ता गरेको देखिएन।

विवादास्पद नागरिकताको विधेयक दुवै संसदबाट पारित भएता पनि राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन नसके पछि नेताहरूका बहुलट्ठी प्रतिकृयाहरू सार्वजनिक हुन थाले।

कुनै पार्टीको बहुमत नआएको भएता पनि अब बन्ने मिलिजुली सरकारले मुलुकमा शुशासन ल्याउनुका साथै प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको कदर गरेर आत्मिय सम्बन्ध राख्दै सबै दलका राम्रा एजेण्डालाई सकेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न गरेर पूरा समय सरकार चलाउन सकोस्।

विवाह गरेर नेपालमा आउने वित्तिकै नागरिकता पाएर संवैधानिक निकायमा नै पुग्न सकिने अति राष्ट्रघाती प्रावधानको विधेयकलाई विभिन्न प्राविधिक कारणवश नागरिकता नपाएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिलाउने विधेयकसँगै जोडेर पठाउनाले सो तुहिन जाँदा लखौँ लाख नागरिकता पाउन योग्य नागरिक पनि यसपल्ट वञ्चित हुन पुगे।

निजगढको पुरानो तथा घना वन मास्न नहुने र यसलाई नमासेर अन्य उपयुक्त ठाउँमा विमानस्थल बनाउन सर्वोच्चले गरेको आग्रहलाई औपचारिक कागजात सार्वजनिक नहुँदै गठबन्धनको सरकारले लत्याएर कुनै पनि हालतमा वन फाँडेर साविककै ठाउँमा विमानस्थल निर्माण गर्ने लिँडे ढिपी र हठ बनाएर बस्यो।

त्यस्तै न्याय क्षेत्रमा ठूलो अन्यौल तथा अराजकताको वातावरणका साथ प्रधानन्यायधीश निलम्वित हुन पुगे भने उनी माथि लगाइएको महाभियोगले पनि सार्थकता पाउन नसकेर त्यो आफैं खारेजीको संघारमा पुग्यो। मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा ठूलो खडेरी परेर नेपाल दुई ढुङ्गाको तरुल भएर दुई विशाल छिमेकीको अगाडि बुख्याँचा मात्र नभएर विश्वकै एक शक्ति राष्ट्रसमेतको मुट्ठीमा नाच्ने झ्यालिन्चा बन्न पुग्यो।

मुलुकका ठूला पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीतन्त्रबाट नै भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र अराजकताको पराकाष्ठा नाघ्न थालेको अवस्थामा जनता किम्कर्तव्यविमुढ भएर बस्न वाध्य भयो भने संसदबाटै पारित भएर कुन बेला विदेशीको हातमा पुगेर नेपाल राष्ट्रको अस्तित्व नै गुम्ने हो भन्ने कुराले पिरोलेर आमजनता आजको दिनसम्म पनि चिन्तामग्न अवस्थामा छन्।

त्यस्तै मुलुकको अर्थतन्त्र समेत चौपट अवस्थामा पुगेर महँगी, अभाव, वेरोजगारी र विपन्नतामा ठूलो अभिवृद्धि हुँदै जान थाल्यो। यसको इलाज गर्ने प्रमुख निकाय जस्तै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व पनि आफ्ना पार्टीका हुक्केहरूलाई सुम्पनाले विद्धताको खडेरी लाग्नुका साथै त्यस्ता सम्वेदनशील पदहरूको गरिमा ह्वात्तै घट्न थाल्यो।

यस्तो अवस्थामा समेत आफ्नै मात्र कुरा सबैले मान्नु पर्ने ढिपीलाई कायम राख्नाले एमाले पार्टी नराम्ररी फुट्न गएपनि अध्यक्ष ओलीले अझपनि आफ्नै पार्टीको बहुमत आउने कुरामा विश्वास दिलाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् भने गठवन्धनका सबै घटकले बहुमत आफूतिरै आउने कुराको ठोकुवा बारम्बार गरिरहे।

काङ्ग्रेस भित्रका करिव आधा दर्जन नेताहरूले त चुनाव अगावै आफू आफू नै भावी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा समेत सार्वजनिक गरे। तर हुन गयो अरु नै थोक। यसपाली आमजनता यति बिघ्न निराश र आफुले विश्वास गर्दै आएका पार्टीहरूसँग रुष्ट र त्रस्त हुन पुगे कि उनीहरूमध्ये धेरैले स्वतन्त्र तथा नयाँ पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई भोट हाल्ने निर्णय गरे।

जसको कारण एक दर्जन भन्दा बढी स्वतन्त्र र नयाँ पार्टीका युवा अनुहारहरूले निर्वाचनमा अत्यधिक मत प्राप्त गरेर जितिसकेका छन् भने हार्ने मध्येपनि धेरैले निकै उच्च मत प्राप्त गरेर राजनीतिमा स्थापित भएका छन्।

भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप धारण गरिसकेको नेपालमा घुस र नजराना विना कुनै पनि तहको काम नबन्ने अवस्था बनिसक्यो। हिजोसम्म गरिव नेपाली जनताको पक्षमा लडेका र जेलनेल भोगेका नेता तथा उनका सहयोगी कार्यकर्ता र कर्मचारीहरू रातौँ रात मुलुकका प्रमुख धनाढ्य र नवसामन्ती बन्न पुगेका छन्। अर्कोतर्फ महँगी, वेरोजगारी र चरम वेथितिले गर्दा मुलुक र आमजनताको दुख ह्वात्तै बढ्दै गएको छ।

कोरोना, डेङ्गी, बाढी, पहिरो, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न समेत जनताले आपैm प्रयत्न गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। बढ्दो बेरोजगारीले गर्दा युवाहरूमा विदेश पलायन हुने लालसा निकै बढेको छ र दिनहुँ मुलुक छाडेर बाहिर जाँदै पनि छन्।

हालैको आमनिर्वाचनमा वृद्ध, भ्रष्ट, निकम्मा, आफन्त र आफ्ना खेमाका व्यक्तिहरूलाई नै उम्मेदवारीमा विशेष मौका दिएका मुख्य मुख्य राजनैतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमा विभिन्न खाले राम्रा कुराहरू समावेश गरेका भएता पनि महिला तथा दलित वर्गको उम्मेदवारीमा समेत ज्यादै कन्जुस्याईँ गरेका छन्।

झनै गठवन्धनका पार्टीहरूले १०-१५ वर्षसम्म यो गठवन्धन रहने कुरा दोहोर्‍याउँदै आएपनि चुनावको बेलामा एक साझा घोषणापत्र बनाउनसमेत सकेनन्। राजनैतिक विचारधाराको हिसाबले निकै दुरीमा रहेका गठवन्धनका दलहरूले उठाएका साझा उम्मेदवारहरूलाई उनका पार्टीको झण्डामा मतदान गर्न समेत धेरै मतदातालाई उनको ब्रह्मले दिएको थिएन।

काङ्ग्रेस भित्रका करिव आधा दर्जन नेताहरूले त चुनाव अगावै आफू आफू नै भावी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा समेत सार्वजनिक गरे। तर हुन गयो अरु नै थोक। यसपाली आमजनता यति बिघ्न निराश र आफुले विश्वास गर्दै आएका पार्टीहरूसँग रुष्ट र त्रस्त हुन पुगे कि उनीहरूमध्ये धेरैले स्वतन्त्र तथा नयाँ पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई भोट हाल्ने निर्णय गरे।

लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने राजनैतिक पार्टीहरूले यसरी बहुदलीय गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्नु र शाषन गर्नु आफैंमा एक अचम्मको परिपाटी बन्न पुगेको छ।

यस्तै धेरै कारणहरूले गर्दा मुलुकको आवधिक निर्वाचन केही दिन अघि सम्पन्न भएकोमा आम जनताले त्यति चासो देखाएको देखिएन। त्यसैले यसपाली जनताले दिएको भोटबाट केही अति नै नयाँ पार्टीहरू तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू विजयी भएर संसदमा पुग्ने पक्का पक्की भएको कुराबाट पनि जनतामा कति निराशा छाएको रहेछ र उनीहरू कति हदसम्म राजनैतिक परिवर्तनको पक्षमा पुगिसकेका रहेछन् भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ।

यसपाली विभिन्न प्रमुख राजनैतिक पार्टीहरूको नेतृत्व तहका अति नै महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू समेत निर्वाचनमा पराजित हुनु पर्ने अवस्था आइप¥यो। मतदाताहरूले पार्टीहरूलाई पु्रै अन्याय भने गरेका छैनन्।

पार्टीका इमान्दार र असल नेताहरू धेरैले जित्ने मौका पाएका छन् भने खराबहरू धेरै लाखापाखा लागेका छन्। झलनाथ खनाल वाहेकका सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मतदाताले संघीय संसदमा पु¥याएका छन्।

चित्रबहादुर के.सी., डा. शेखर कोइराला, राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन, गगन थापा, गोकर्णराज विष्ट, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रकाशमान सिंह, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार केसी आदि जस्ता प्रभावशाली नेताहरूलाई मतदाताले जिताएका छन्।

त्यस्तै विभिन्न पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरू जस्तै लालबाबु पण्डित, कृष्णप्रसाद सिटौला, महन्थ ठाकुर, विरोध खतिवडा, देव गुरुङ, शंकर पोखरेल, इश्वर पोखरेल, ओन्सरी घर्ती, घनश्याम भुषाल, उपेन्द्र यादव, महेश बस्नेत, तथा अन्य महत्वपूर्ण नेताहरू अग्नीप्रसाद खरेल, पम्फा भुषाल, उमेश श्रेष्ठ, रामकुमारी झाक्री, नवराज सिलवाल, सुनिलबहादुर थापा, जिवनराम श्रेष्ठ, डा. राजन भट्टराईहरूले हार व्यहोर्नु परेको छ।

विभिन्न पार्टीका पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने धवलशमशेर राणा, भिम पराजुली, दुर्लभ थापा क्षेत्री, सन्तोष चालिसे, चन्द्रकान्त राउत, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मा, भगवती चौधरी, दीपकबहादुर सिंह, कान्तिदेवी पोखरेल, योगेन्द्र मण्डल (स्वतन्त्र) आदि तथा नयाँ पिँढीका रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाही, डा. तोशिमा कार्की, गणेश पराजुली, शिशिर खनाल आदि पनि आउँदो संसदका शान बन्ने पक्का भएको छ।

तर रविन्द्र मिश्र, रमेश खरेल, सागर ढकाल, सुमन सायमी, मिलन पाण्डे, मानुषी यमी भट्टराई जस्ता आशा लाग्दा नयाँ व्यक्तित्वहरू भने संसदमा पुग्न सकेनन्।

हालसम्मको मतगणनाबाट कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने स्पष्ट देखिएको छ भने यस पटक प्रतिनिधिसभामा करिव १ दर्जन राजनैतिक पार्टीका पुराना तथा नयाँ प्रतिनिधिहरू रहने पक्का भएको छ।

२०७४ सालमा नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले संघीय संसदको अधिकांश सिट जित्न सफल भएकोमा आज यी तिनै वटा दलहरूको हालत ज्यादै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ।

त्यतिबेला नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक एक सिटमा विजय हासिल गरेकोमा यसपाली पनि प्रथम दुई पार्टीका तिनै सांसदले निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका त्यतिबेलाका सांसदका साथै अन्य केहीले जित हात पारेका छन्। त्यस्तै मधेश केन्द्रित पार्टीहरूको प्रदर्शन यसपटक झनै खस्किन पुगेको छ।

समग्रमा यस पटकको निर्वाचनबाट जनताले मुलुक हाँक्ने नेतृत्व तहमा आमुल परिवर्तन खोजेको कुरा स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। मुलुकका ठुला पार्टीहरूले यो कुरालाई महत्वका साथ बुझेर आआफ्ना पार्टीको संरचनामा समयसापेक्ष परिवर्तन ल्याउने बेला आएको छ।

त्यस्तै नयाँ पार्टी तथा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको लागि यो निर्वाचन एक पहिलो खुड्कीला पार भएको अवस्था मात्र हो। संसदमा पुगेका नयाँ अनुहारहरूले निकै शालिनता र समझदारीपूर्वक आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुको साथै अहङ्कार, लोभ, लालच र भैझगडा तथा षडयन्त्रबाट टाढा रहेर काम गर्न सके अर्को निर्वाचनमा उनीहरू अझ बढि सफल हुने कुरामा कुनै शंका नै छैन।

त्यस्तै पुराना पार्टीहरूले पनि विगतका आफ्ना कमी कमजोरी र गल्तीहरूको पहिचान गरेर तिनको समाधान तर्फ जानुका साथै पार्टीको नेतृत्व क्रमिक रूपमा नयाँ पिँढीलाई सुम्पँदै जानु पर्दछ भने संसदका सबै पार्टीका प्रतिनिधिसँग सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेर उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु पर्दछ।

वी.पी. कोइराला बाँचिरहेका भए उनले आफ्नो वृद्धावस्थासँगै राजनीतिबाट सन्यास समेत लिएर नयाँ पिँढीलाई नेतृत्व सुम्पन्थे होलान्। उनीसँगै हिँडेका कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहले पनि ढिलै भएपनि वृद्धावस्थामा राजनीतिबाट पन्छँदै नै गएका थिए।

बरु आजका शिर्षस्थ राजनीतिज्ञहरूमा नारायणमान विजुक्छेँ (रोहित)ले केही वर्ष अघि नै अब आइन्दा निर्वाचनमा भाग नलिने तर राजनैतिक सल्लाह भने दिइरहने भनेर अवकाशको बाटो पक्डेर आज सम्मानित व्यक्तित्वमा गनिन पुगेका छन्।

आउँदो संघीय संसदले मुलुकको समृद्धि, शान र गरिमा बढाउन विशेष भूमिका खेलोस्। कुनै पार्टीको बहुमत नआएको भएता पनि अब बन्ने मिलिजुली सरकारले मुलुकमा शुशासन ल्याउनुका साथै प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूको कदर गरेर आत्मिय सम्बन्ध राख्दै सबै दलका राम्रा एजेण्डालाई सकेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न गरेर पुरा समय सरकार चलाउन सकोस्। यही नै शुभकामना छ।

लेखक विकास अर्थशास्त्री र पूर्व बैंकर हुन्


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *