वन सेवाको क्षयीकरण

दीपक बराल
१३ मंसिर २०७९ १२:४२

यो संसारका हरेक व्यक्ति, समूह, संस्था पृथक र मौलिक छन्। जुन दिन पृथकता र मौलिकता गुम्छ तव पहिचान नै संकटमा पर्छ। अझ संस्थाको सवालमा यसका नेतृत्व कर्ताको आचरण र कार्य शैलीले संस्थाको स्तर र छवि निर्धारण गर्दछ।

कुनै जमानामा नेपालको राजश्वको प्रमुख श्रोत रहेको वन प्रशासन नेपालको प्रशासनमा अर्धसैनिक निकाय झै चिनिएको र अब्बल थियो। वन प्रशासनको जागीर राज्यसत्ताको निकटमा रहेर बडो रबाफिलो ढंगले खाइने जागिर थियो।

उ वेलामा एउटा कहावत थियो, “सवै मुद्दा मामला लागोस, तर वन मुद्दा नलागोस।” त्यति बेला सायद वन स्रोतको व्यापकता भएकाले नै होला आजको जस्तो वन संम्वर्धनका सवालहरु थिएनन्।

विस्तारै भारतमा वन विज्ञान अध्ययन गरेका वन प्रशासकहरु देखिन थाले। उनीहरुले पनि वन क्षेत्रको गरिमालाई बचाइ खुचाइ राखेका थिए। उनीहरुमा क्षेत्रीय प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कम्तीमा आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्ने ल्याकत देखिन्थ्यो।

मैले बुझे अनुसार वन प्रशासनको पहिलो मौलिकता र पृथकता भन्नु नै कानुनले दिएको सुरुवातको डिएफओको एक सदस्यीय वन मुद्दाको इजलास तथा अर्ध न्यायिक भूमिकाको सशक्त कार्यान्वयन र सशस्त्र वन रक्षक सहितको वन सुरक्षा।

विस्तारै बदलिदो राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसगै वनकर्मीको भुमिका अर्धन्यायिक भूमिकाबाट विकासे कार्यकर्ताको रुपमा देखिन थाल्यो।

सामुदायिक वन विकासको नाममा आएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थासगको हिमचिमसँगै वन प्रशासनक सामुदायीक वन विकासका नाममा आउने केही कार्यक्रम र आर्थिक प्रलोभनसगै केही लोभिएर मौलिकता पनि गुमाउँदै गएको देखिन्छ। यद्यपी, सामुदायिक वन कार्यक्रममा नेपालकै चिनारी भने बन्यो। जनतासँग वन प्रशासन नजिकियो।

जव विस्तारै निजी आवादीका वन पैदावारको निकासी बढ्न थाल्यो तव व्यवसायीबाट प्राप्त हुने केही आर्थिक प्रलोभनमा वन प्रशासन रमाउन थाल्यो संगठन को निष्ठा, र पेशगत धर्महरु धरमाउन थाले।

उच्च प्रशासकहरु सरुवा बढुवामा रमाउन थाले। मन्त्रालय र मातहतका विभागमा बस्नेहरु विचौलियाको भूमिकामा देखिन थाले भने जिल्ला वन अधिकृतहरु पेटी ठेकेदार जस्ता भूमिकामा देखिन थाले। समग्रमा भन्दा वन प्रशासनले न्यायिक मन विर्सिएर कमाउ धन्दामा लाग्न थाल्यो।

अहिले देखिएका वन प्रशासनको उपल्लो पुस्ता यही संस्कार र संस्कृतिमा हुर्कियो। विस्तारै रिझाउने प्रवृत्ति बढ्यो, नेतृत्वले दिएको जस्तोसुकै आदेशमा असल खराव नछुट्याई “हस्” भन्ने प्रवृत्ति देखियो, अडान गुम्यो।

वन प्रशासनको प्राविधिक हिसावले बदलिँदो परिवेशमा वन सम्वर्धन प्रणालीको प्रयोगकर्ताको रुपमा मुख्य भुमिका हुनुपर्थ्यो। यो नै दोस्रो पहिचान बन्नु पर्थ्यो। विदेशी काठ आयातामा रोक लगाउने भनेर कहिल्यै नथाक्नेहरु किन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सवालामा बोल्न सकर्दैनन्?

फलतः आज वन प्रशासन इतिहासकै कमजोर बन्यो। तर यति हुँदापनि कोही वन कर्मीका चुइक्क आवाज समेत निकाल्दैनन्। खराब प्रवृति र आचरण विरुद्ध प्रतिवाद गर्ने मनोवल नै देखिएनन्। उदाहरणका लागि देशभरका ८४ वटै डिभिजनल वन कार्यालयका वन अधिकृतलाई आफूलाई वन ऐन, २०७६ ले डिभिजनल वन अधिकृतको रुपमा चिन्र्दैन भन्ने जान्दा जान्र्दैपनि यसबारे सुनिनेगरी आवाज उठाएको पाइँदैैन।

जोसँग आफनो बैधता खोज्ने आँटसम्म छैन, उक्त पुस्ताबाट संगठन विकासको बहसबारे के अपेक्षा राख्नु? वन प्रशासनको पछिल्लो पुस्ताले पनि उही उपल्लो पुस्ताको पदचापलाई आफ्नो अगामी बाटोको रुपमा देख्यो। तत्काल यस पुस्ताबाट पनि यस्ता पहलको आशा गर्ने स्थिती देखिएन।

निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली तथा वन सेवा को कार्यविधि सगै छड्के प्रवेशले झन वन प्रशासनलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। प्रायः वन अनुसन्धान सेवामा कार्यरत वनकर्मीहरु उक्त विभागमा हुने हलुका कार्यबोझका कारण धमाधम छड्के प्रवेशबाट सहसचिव सम्म पुग्ने र समयक्रमसगै सचिवसम्म बन्ने प्रवृत्ति देखियो।

सानो विभागबाट छिरेका उनीहरुमा वन सेवाको विशिष्टिकृत कार्यलाई कुशल ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कला अहिलेसम्म देखिएन। कागजी बाघहरु जस्ता देखिए। छड्के प्रवेशबाट आएका अन्य सहसचिवहरुको पनि कार्य सम्पादन खासै फरक देखिएन।

यसले वन प्रशासनको विरासतलाई धान्न सकेन। समग्रमा हेर्दा वन सेवाबाट सचिव भएकाहरुले भन्दा प्रशासन सेवाबाट वन मन्त्रालयको सचिव भएकाहरुको कार्यकाल प्रशासनिक दृष्ट्रिले बढी सफल भयो। आखिर किन यस्तो भयो? यसको लेखाजोखा र समिक्षा कसले गर्ने हो?

विज्ञसँग भएको ज्ञान, सिपलाइ उसले संस्थाको हितको निमित्त प्रयोग गर्यो भने यसले संस्थाको उचाइलाइ बढाउँछ तर झ्याल, ढोका सवै देख्ने विज्ञले विज्ञता र पदलाइ व्यक्तिगत लाभ हानीसँग जोड्दा यसले अस्तव्यस्त बनाउँदो रहेछ।

यस हिसावले विशिष्टकृत सेवा प्रणणलीको रुपमा देखिएको सचिवको क्लष्टरिङ प्रणालीको प्रभावकारीतामा नै प्रश्न गर्ने बेला त भएको छैन? यस सवालमा वन मन्त्रालयको वर्तमान उच्च प्रशासकलाई कसिमा राखेर हेरौं।

सर्वगुणसम्पन्न भएर पनि वन प्रशासन किन निम्छरो बन्न पुग्यो यो वहसको विषय वन्न पर्छ किनकी झण्डै आधा भूभाग ओगटेको वन अहिले अनुत्पादक भएर बसेको छ।

वन प्रशासनलाइ थप कमजोर वनाउने अर्को कुरा उच्च प्रशासकहरु भविष्यमा लाभको पद हासिल गर्ने र वर्तमान लाई “त्वमेव शरणम्” गर्ने प्रवत्ति पनि हो।

संवैधानिीक निकायका लाभका पदको आशामा होस् वा विश्व बैक , विश्व वन्यजन्तु कोष, आइयुसियन, , इसिमोड वा केही नभए फेकोफन मै पनि किन नहोस भविष्यमा आफूलाई “इन्गेज”गर्ने आशमा जोखिम नमोल्ने प्रवृत्तिनै वन प्रशासनको नजानिदो रोग भएको छ।

सचिव बनिसकेकाहरु एउटा गैरसरकारी संस्थाको झोला बोकरै आफ्नो“ आफनो वायोडाटा, अफिसका डाटा ” बेचेर फेकोफनको वकालत गरेर पेन्सनमा आम्दानी थप्दै हिडेको यत्रतत्र भेटिन्छन्।

कतिपय पुर्व सहसचिवहरु त सहायक वन अधिकृतहरुले कार्यादेश पाएका कामका पेटी ठेकेदार जस्ता देखिन्छन्। जिन्दगीभर अधिकृत, उप सचिवहुर्दै ३०/३५ वर्ष जागिरमै विताएकाहरु जीवनको बुढेयौलीमा पनि यस्ता कामका लागि मरिहत्ते गर्नुका पछिका कारण के होलान्?

जीवन धान्न मुस्किल भएरै होला कि? लोभको भाडो नभरिएर होला कि? यिनलाइ पैसाले कहिले पुग्छ होला? फुर्सदिलो भएर होला भनौ भने त्यतिका विज्ञ र अनुभवीका विचार उत्तेजक लेखहरु अहिलेसम्म मुलधारका अखवारमा कहिले देख्न पाइएन।

राष्ट्रिय वहसमा कहिल्यै देखिन्न। के क्षमताकै अभाव भएर होला त? बरु प्रोपोजल लेखेर केही रकम जोहो गर्ने आशमा लेखिएका सीमित प्रतिवेदनहरु लेखको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरुमा यदाकदा पढ्न भने पाइन्छ।

उपरोक्त उल्लेखित व्यथा हिजो र आज दुवै सचिवका हुन र रहेका छन्। आज सरुवा बढुवामा पोर्टफोलियो खोज्नेहरुले सेवा निवृत्तपछि त्यसलाई ख्याल राख्नु पर्ने हो होइन? यस्ता विषयमा झोले सेवा निवृत्त सचिवहरु देख्दा मनमा सम्मान भन्दा पनि उनीहरुको लाचारिपनको छायाँ देख्छु।

सेवामा रहँदा मान्छेलाइ मान्छे नचिन्नेहरु सिंहाशन र पदबाट ओर्लेपछि को हविगत हेर्न लायकको हुने गरेको छ। वन प्रशासन कमजोर हुने मुल कारण यो पनि हो कि? यतिका त्वमशरण हुँदा पनि कोही वन प्रशासक संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएको र राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रुपमा छाएको त अहिलेसम्म देखिएन।

वन प्रशासनको प्राविधिक हिसावले बदलिँदो परिवेशमा वन सम्वर्धन प्रणालीको प्रयोगकर्ताको रुपमा मुख्य भुमिका हुनुपथ्र्याे। यो नै दोस्रो पहिचान बन्नु पथ्यो। विदेशी काठ आयातामा रोक लगाउने भनेर कहिल्यै नथाक्नेहरु किन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको सवालामा बोल्न सकर्दैनन्?

बैज्ञानिक वनको पक्षमा बोलेको सुन्दा फेकोफनले ठूलाआँखाले हेर्छ कि र निबृत्तिपछिको झोले ब्यवसाय गुम्छ कि भन्ने ठूलो मनोवैज्ञानिक त्रास बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने? संसदीय समितिका प्रतिवेदन, तिमल्सिनिा आयोगका प्रतिवेदनलाई बैज्ञानिक वन रोक्ने औजारका रुपमा व्याख्या गर्ने उच्च प्रशासकहरु तिनै प्रतिवेदनमा लेखिएका फौजदारी मुद्दा संघीय क्षेत्राधिकार पर्छ त्यसैले वन प्रशासनलाई संघमा ल्याउनुपर्छ भनेर लेखिएका विषयलाई किन नदेखे झैं गर्छन्?

यस हिसावले हेर्दा वन प्रशासकले प्राविधिक मन्त्रालयको रुपमा पनि छाप छोड्न सकेको देखिएन। नेपालको महत्वपूर्ण जडिबुटी प्रजातीहरु यार्सागुम्वा, जटामसी, चिराइतो, लौठसल्ला, मध्ये कुनै पनि जडिबुटीको विज्ञ वन प्रशासनले तयार गरेको अहिलेसम्म थाहा छैन। साल सिसौ, साज, खयर, धुपी, चिलाउने, सल्लो कुनै प्रजातिका विज्ञ वन मन्त्रालयमा अहिले सम्म भएजस्तो मलाइ लाग्दैन।

विश्व विद्यालयसगको सहकार्यमा वा वन कर्मचारीलाई नै यस्ता विषयमा थप उत्प्रेरित गर्न सकिन्थ्यो कि? कुनै मौद्रिक फाइदा नहुने यस्ता विषयमा उच्च प्रशासकले किन सोच्न सक्थे र!

बरु, वन नियमावली २०७९मा उल्लेखित गरिएको काठको आयतन निकाल्ने सुत्र प्रयोगमा नआउँदै सच्याउने चटारो छ। वन नियमावलीमा यो व्यवस्था गरुन्जेल उच्च प्रशासकहरु कता थिए।

अहिले प्रयोगमा नआउर्दै सच्याउने कार्यदल बनाउने हतार किन परेको थियो त? के उक्त सुत्र यस्तै बजारमा सुनिएको आर्थिक मोलाहिजाको सौदाबाजीको हतियार कै रुपमा राखिएको थियो त?

वन विभागका तत्कालीन महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समिति (एसएमटी) छलफल भएपछि पुरानै शुत्र लगाउने की नयाँ सुत्र लगाउने भन्नेमा कुनै निणर्य नगरी कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउनु भनेको प्राविधिक मन्त्रालयको कुन सुत्र ठिक हो भन्ने छुट्याउने जिम्मा कानुन र अर्थ मन्त्रालयले दिन खोज्नु भनेको समस्त प्राविधिकहरुकै उपहास होइन र? यो त केवल सानो उदाहरण मात्रै हो। वन प्रशासन पछिल्ला दिनमा यस्ता थुप्रै प्राविधिक विषयहरुमा चुकेको छ।

संघीयता पश्चात ठूलो संस्थामा कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भइसकेपछि बाँकी रहेको साँधुरो कार्यक्षेत्रको मन्त्रालयको पुरानो गरिमा पनि थेग्न नसक्ने उच्च प्रशासकहरुलाई राज्यले “थप लाभ पद” को पगरी गुथाइदिने हो भने यीनले कसरी चलाउलान खै?

यो प्रश्न केवल वर्तमान उच्च प्रशासकलाई मात्रै नभइ हिजो, आज र भोलिका प्रशासकहरुलाई पनि हो। हुनत आजका प्रशासकहरुलाई समालोचना गर्ने भन्दा स्तुतीगान गर्ने भजनमण्डलीहरु भजन कृर्तन प्यारो लाग्छ नै।

यसका लागि उच्च प्रशासकहरु मात्रै दोषी छैनन्। सिंगो मन्त्रालयको पर्यावरण दोषी छ। उहाँहरु सहउत्पादन मात्रै हो। अतः अर्धन्यायिक भूमिका गुमाएको, ब्यवसायिक धर्म र वन विज्ञानको मर्म विर्सिएको प्राविधिक मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आजको पहिचान के हो?” प्रश्न गम्भिर छ। यसको चिरफारबाट मात्रै उपचार सम्भव देखिन्छ।

 


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *