काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांशमा थप कडाइ गरेको छ। एक परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, ०७८ मा संशोधन गरेको जनाएको छ।

संशोधित निर्देशनले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण प्रस्ताव गरेमा सोभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था छ। असार ०७८ मसान्तमा लघुवित्त कम्पनीले वितरण गर्ने नगद लाभांश उनीहरूको वचत/निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था थियो।

इजाजतपत्रप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाले खुद वितरणयोग्य मुनाफा कुल चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांस वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।