बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम रहेको बुटवलबाट स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरीमा स्थायी संरचनाबिनै सामान सारिएपछि सत्तारुढ गठबन्धनबीच तिक्तता बढेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसँग गठबन्धनका अन्य चार दल असन्तुष्ट देखिएका छन्।

सोमबार राति लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री कार्यालय कुलप्रसाद केसीको दबाबमा छापामार शैलीमा स्थायी राजधानी दाङमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सामान लगिएपछि गठबन्धन दल तथा मन्त्रीहरू नै असन्तुष्ट बनेका हुन्।

‘अस्थायीबाट अस्थायी संरचनामै राजधानी सार्नु आवश्यक थिएन, यसले व्यवस्थापनको काम झनै जटिल बन्ने देखिन्छ’, प्रदेशका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बसिउद्दिन खाँले भने। कर्मचारी संगठन, एमाले, कांग्रेस, राप्रपालगायतका दलहरू अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय सार्ने सरकारको तयारीको विरोध गरिरहेका बेला गठबन्धन दल र मन्त्रीहरूबीच नै आन्तरिक छलफलबिनै सारिएपछि मन्त्रीहरूले चित्त दुखाएका हुन्। डेढ वर्षअघि मुख्यमन्त्री सम्पर्क कार्यालय, सहरी विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय स्थापना गरिए पनि कर्मचारी नै नगएपछि बुटवलबाटै काम भएको थियो।

२८ साउन २०७८ मा एमालेका शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई हटाएर पाँचदलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अहिलेको सरकार बनेदेखि नै स्थायी राजधानीमा संरचना नहुँदै मन्त्रालय र कार्यालय सार्न मुख्यमन्त्रीको दबाब बढेपछि कर्मचारीसँगको दूरी बढ्दै गएको थियो।

सत्तागठबन्धनकै प्रभावशाली नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले केही समयअघि अस्थायी संरचनामा मन्त्रालय लैजान हतार नगर्न मुख्यमन्त्री केसीलाई दिएको दबाबलाई वास्ता नगरेको भन्दै कांग्रेस निकट मन्त्रीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन्।

‘प्रदेशसभाले निर्णय गरेकाले स्थायी राजधानी मन्त्रालय र कार्यालय जानैपर्छ, तर हतारमा त्यो पनि मध्यरातमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको सामान सार्ने काम गलत छ, यो विषयमा हामीहरूसँग कुनै छलफल गरिएको र जानकारी समेत दिइएको छैन’, मन्त्री खाँले भने।

मुख्यमन्त्रीले राजधानीको विषयमा एकलौटी रूपमा काम गरेको उनको आरोप छ। ‘संरचना नै नबनाई कार्यालय लैजाने कामले अनावाश्यक खर्च बढाएको छ’, मन्त्री खाँले भने। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तीले यति छिटै मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने विषयमा छलफल नभएको बताइन्। ‘गठबन्धनमा छलफल नभएकन मन्त्रालय सार्ने काम भयो, जुन गलत छ’, उनले भनिन्।

मन्त्री घर्तीले शैक्षिक सत्रको बीचको समय, उता सबै संरचना नबनेको अवस्थामा एकैपटक सबै जान सम्भव नहुने धारणा आफ्नो रहेको बताइन्। सरकारले प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतले २० असाेज २०७७ मा स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यकालाई तोकेको थियो।

ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइमन्त्री वीरबहादुर रानाले पनि हतारिएर कार्यालयका सामान ओसार्ने काम गलत भएको बताए। ‘संरचना नबनीकन कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ ?, गठबन्धन सरकार भएकाले हामीसँग छलफल नगरी सामान सारिएको छ, यो गलत छ, निर्णय भइसकेको विषयमा यसरी हतारिएर रातारात सामान लैजानुले गलत सन्देश गइसक्यो, प्रदेशसभाले गरेको निर्णय हो किन यसरी गर्नुपथ्र्यो ?’, उनले भने।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अजय शाहीले पनि पूर्वाधार नबनाई कार्यालय सार्ने हतारोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले संरचना नै नभएकाले मन्त्रालय लैजान सम्भव नभएको बताए।

जसपाबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेर अहिले कांग्रेस प्रवेश गरेका सहसराम यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयको सामान रातारात दाङ लगेको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘मुख्यमन्त्रीले छलफल गर्नुभएकै छैन, सपथ खुवाउने तयारी भएको हो। राति सामान लगेको भए त्यो गलत छ’, उनले भने।