काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरालाई दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी संसद महासचिव भरतराज गौतमले दिएको पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संसद सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको भन्दै पत्रको व्यहोरा कार्यान्वयन नगर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको हो ।

महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी हुने भनी सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले बुधबार जबरालाई पत्र दिएका थिए । तर, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले पत्र कार्यान्वयन नगर्न तथा नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यो आदेशसँगै अवकाश पाउन ४ दिन बाँकी रहदा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने र आफूमाथिको निलम्बन निस्तेज भएको सन्देश सहित अवकाश लिने जबराको योजना विफल भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशपछि महासचिव गौतमले विभिन्न निकायमा जारी गरेको पत्र समेत प्रभावहिन भएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, न्यायपरिषद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत लगायतका निकायमा बोधार्थको रुपमा पत्र पठाइएको थियो ।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।