काठमाडौँ। विवेकशील साझा पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी सत्ता सोदावाजीका लागि अध्यादेश ल्याउनु असंवैधानिक भएको बताएको छ। काम चलाउ सरकारले सत्ता सौदावाजीको कलुषित मनसाय राखेर दूरगामी असर पार्ने अध्यादेश ल्याउने धृष्टताप्रति गम्भीर आपत्ति रहेको मंगलबार जारी विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख छ ।

नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाको मुखैमा सरकारले अध्यादेश ल्याउन खोज्नु नयाँ जनमत र संसद्को समेत अवमूल्यन भएको विवेकशील साझाको ठहर छ ।सरकारको यो कदम संवैधानिक, कानुनी, नैतिकता, समय र अभ्यास सबै हिसाबले घोर आपत्तिजनक रहेको पार्टी प्रवक्ता प्रकाशचन्द्र परियारले बताए।

पार्टीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिएर लोकतन्त्रको साख बचाउन सरकारसँग माग गरेको छ।