काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले जलविद्युत् विकासमा सर्वसाधारणको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताएका छन्।

दूधकोसी, माथिल्लो अरुण, बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माणका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको मन्त्री लिङ्देनको भनाइ छ । नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि भारत, बङ्गलादेशसहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङ्देनले उल्लेख गरे। सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीतिसमेत अख्तियार गरेको उहाँले जानकारी दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले मन्त्री लिङ्देनसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेको थियो । मन्त्री लिङ्देनसँग चेम्बरले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने सरकारी नारालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरेको छ । मन्त्री लिङ्देनसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत लगानी प्रवद्र्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष मल्लले भने, “चरम व्यापार घाटा रोक्ने एकमात्रै विकल्प विद्युत्को निर्यात हो । बर्खायाममा नेपालले ठूलो मात्रामा विद्युत् निर्यात ग¥यो । जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी खर्बको निर्यात गर्न अब ढिलाइ गर्नुहँुदैन ।”

उनले विद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झण्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विप्रेषणको पैसालाई विद्युत्मा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउनसमेत अध्यक्ष मल्लले मन्त्री लिङ्देनसमक्ष आग्रह गरे । चेम्बरले जलविद्युत्को पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झण्झट अन्त्य, इजाजतपत्रको अवधिजस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझावसमेत ऊर्जामन्त्री लिङ्देनलाई दिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावाट उत्पादन लागतसमेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पु¥याउनुपर्ने बताए ।