काठमाडौं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई शून्यमा पुर्‍याउन पहल गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्।

आइतबार मन्त्रालयमा बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी प्रोटोकल (पि २९) २०१४ को अनुमोदन र बाध्यकारी श्रम उन्मूलनका लागि एकीकृत कानूनको आवश्यकतासम्बन्धी सङ्घीय सांसद र सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले सो कुरा बताएका हुन्।

उनले अहिले बाध्यकारी श्रम निषेध र पुनःस्थापनका लागि बनाउन लागिएको विधेयकलाई परिपक्व र प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरे।

“ऐन, कानून लामो समयसम्म काम गर्ने गरी बनाउनुपर्छ, एकपटक बनाएको कानून लामो समयसम्म कामयावी हुनुपर्छ, ता कि त्यो मन्त्री र सरकारी कर्मचारी फेरिने बित्तिकै फेर्न पर्ने नहोस्”, उनले भने।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बाध्यकारी श्रमलाई न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए। बाध्यकारी श्रमको समूल अन्त्य नहुँदासम्म मुलुकमा आर्थिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक रूपान्तरण हुन नसक्ने भएकाले बाध्यकारी श्रमको अन्त्यका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बाध्यकारी श्रम (निषेध र पुनःस्थापना गर्ने) सम्बन्धी विधेयक, २०७९ लाई पूर्णता दिन श्रम मन्त्रालको श्रम सम्बन्ध तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव डण्डुराज घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका कानून तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव निर्मला गुरुङले उक्त विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेकी थिइन्। अधिवक्ता सोम लुइँटेलले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी नेपालमा भएका प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानका बारेमा जानकारी गराएका थिए।

नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१८ अनुसार नेपालमा ३१ हजार तीन सय ३८ बाध्यकारी श्रमिक छन्। मुक्त कमैया ४० हजार, हलिया १६ हजार नौ सय ५३ जना, हरुवा चरुवा ४५ हजार ६५ र इँटाभट्टामा छ हजार दुई सय २९ ले बाध्यकारीरूपमा श्रम गरिरहेका छन्।

प्रस्तावित विधेयकमा यी चार क्षेत्रका श्रमिकका समस्यमा समाधान गर्ने विषय समेटिएको छ।