काठमाडौं । बेलायतकी गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले कुरानका प्रतिलिपिहरूलाई क्षति पुर्‍याउने बालबालिकामाथि हिंसाको धम्की चिन्ताजनक रहेको बताएकी छिन् । बेलायती गृहमन्त्री सुएला ब्रेभरम्यानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको फराकिलो मुद्दा उठाउने बताएकी छिन्।

बेलायती समाचार एजेन्सी पीएको रिपोर्टका अनुसार उनले शिक्षा विभागका अधिकारीहरूसँग नयाँ दिशानिर्देशमा काम गर्ने वाचा पनि गरेकी छिन्। गृहमन्त्रीले “शिक्षकहरूले स्वघोषित सामुदायिक कार्यकर्ताहरूलाई जवाफ दिन आवश्यक छैन” भनेर स्पष्ट पार्न चाहेको बताइन्।

वेस्ट योर्कशायरको वेकफिल्डको केटलथोर्प हाई स्कूलले घटनापछि चार विद्यार्थीलाई निलम्बन गरेको छ। शिक्षा विभागका अधिकारीहरूले यस विद्यालयसँग नजिकबाट काम गरिरहेका छन्।

गत हप्ता, विद्यालयको एक दस वर्षीया विद्यार्थीले ‘चुनौती स्वीकार गर्दै’ इस्लामको पवित्र पुस्तक कुरान लिएर विद्यालय आएका थिए। पछि यो पुस्तकको कभर पेज च्यातिएको र पानाहरूमा धुलो भेटिएको थियो।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक ट्युडर ग्रिफिथका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट घटनाको पछाडि कुनै गलत नियत नभएको खुलेको छ । यो बालककी आमाले उनी १४ वर्षको भएको र अटिजमबाट पीडित रहेको बताइन् । छोरालाई ज्यान मार्ने धम्की आएको आमाले गुनासो गरेकी छन् ।

द टाइम्समा प्रकाशित एक लेखमा गृह मन्त्रीले भनिन्, “ग्रेट ब्रिटेनमा ईश्वरनिन्दा कानूनहरू छैनन् र हामी त्यसलाई देशमा लागू गर्ने प्रयासमा भाग लिनु हुँदैन। कसैको धार्मिक विश्वासको लागि कुनै कानुनी दायित्व पनि छैन।”

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गलत दिशामा गइरहेको चेतावनी दिँदै गृहमन्त्रीले इस्लाममा अपमानबाट विशेष सुरक्षा छ भन्ने अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेकी छिन् ।

“यसको लामो, उपेक्षित इतिहास छ जुन कम्तिमा सैटानिक भर्सेसलाई लिएर क्रोधको रूपमा फिर्ता जान्छ,” उनले लेखक सलमान रुस्दीलाई १९८० मा आएको ज्यान मार्ने धम्कीलाई उल्लेख गर्दै भनिन् ।

उनी लेख्छिन्, “यसको विचारमा यसको जरा छ, जुन आफैंमा कट्टरता हो, मुस्लिमहरू उक्साएमा आफूलाई नियन्त्रण गर्न असमर्थ छन्। र यस कारणले आक्रमणकारीहरूले डर पैदा गरेर अरूलाई प्रेरित गर्न सक्षम छन्।”

सुएला ब्रेभरम्यानले समाचारपत्रमा लेखेकी छिन् कि उनी अहिंसात्मक घृणा अपराधहरू रेकर्ड गर्ने तरिकाबाट खुसी छैनन्। उनले छिट्टै प्रहरीका लागि नयाँ निर्देशिका जारी गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएकी छिन् । सन् २००८ मा बेलायतमा निन्दासम्बन्धी कानुन खारेज गरिएको थियो।