काठमाडौं । चीनले फेरि अरुणाचल प्रदेशका ११ स्थानको नाम बदलेर मन्डारिन भाषाका नाम राखेको छ । यसअघि २०२१ मा चीनले अरुणाचल प्रदेशका १५ स्थानको नाम परिवर्तन गरेको थियो। चीनले अरुणाचल प्रदेशलाई दक्षिणी तिब्बत भन्छ।

उसले अरुणाचललाई जङ्गनानको चिनियाँ नाम दिएका छन्। यसलाई अस्विकार गर्दै भारत सरकारले यसअघि पनि चीनले यस्तो गरेको बताएको छ तर यसले तथ्य परिवर्तन नहुने बताएको छ ।

अरुणाचल प्रदेशमा चीनको यो अडानलाई लिएर भारतका धेरै विज्ञहरूले मोदी सरकारसँग केही ठोस निर्णयको माग गरिरहेका छन्।

ब्रह्मा चेल्लानीलाई एक प्रसिद्ध रणनीतिक विशेषज्ञ मानिन्छ। उनले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘एकातर्फ चीनले अरुणाचल प्रदेशको नाम निरन्तर परिवर्तन गर्दै दक्षिणी तिब्बत भनिरहेको छ । अर्कोतर्फ, भारतले अझै पनि तिब्बतलाई चीनको अभिन्न अंग मान्छ। आत्म-हानि भन्दा नराम्रो के हुन सक्छ?’

२०१७ मा, आरएसएस म्यागजिन अर्गनाइजरका पूर्व सम्पादक शेषाद्री चारीले बीबीसीलाई बताए कि २००३ मा पहिलो पटक अटल बिहारी वाजपेयी सरकारले तिब्बतलाई चीनको हिस्साको रूपमा मान्यता दिएको थियो र चीनले सिक्किमलाई भारतको हिस्साको रूपमा मान्यता दिएको थियो।

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि वाजपेयीले तिब्बतलाई स्वतन्त्र देशको रूपमा रेखांकित गर्थे। चारीले भनेका थिए, “वाजपेयी सरकारले यसलाई रणनीतिक रूपमा त्याग्नुपर्ने थियो। त्यसबेला हामीले तिब्बतको सट्टा सिक्किम राखेका थियौं। चीनले सिक्किमलाई मान्यता दिएको थिएन तर जब हामीले तिब्बतलाई आफ्नो हिस्सा ठानेका थियौं, त्यसले सिक्किमलाई पनि स्वीकार गर्‍यो। भारतको हिस्साको रूपमा स्वीकार गरियो।’

अब जब अरुणाचललाई लिएर चीन आक्रामक बन्दै गएको छ, भारत भित्रका धेरैले तिब्बतमा भारतले आफ्नो अडान बदल्नुपर्छ भनी भनिरहेका छन् ।

जेएनयूमा चिनियाँ र दक्षिण पूर्व एशिया अध्ययन केन्द्रका प्रोफेसर बीआर दीपक विश्वास गर्छन् कि “तिब्बतको मामिलामा भारतको धेरै फितलो नीति छ। सन् १९१४ मा, सिमला सम्झौता अन्तर्गत म्याकमोहन रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मानिएको थियो, तर। सन् १९५४ मा नेहरू तिब्बतलाई एक सम्झौता अन्तर्गत चीनको हिस्सा मानिएको थियो।

प्रोफेसर बीआर दीपक भन्छन्, “वाजपेयी र नेहरूबीच फरक थियो। नेहरूले तिब्बतलाई आठ वर्षसम्म चीनको हिस्सा मान्थे तर वाजपेयीले कुनै समयसीमा तय गरेनन्। मार्च १९६२ मा नेहरूको तिब्बतमा चीनसँगको सम्झौता सकियो र यो २००३ सम्म यो यथास्थिति रहिरह्यो। २००३ मा वाजपेयीले चीन भ्रमण गर्दा तिब्बत मा एक सम्झौता गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि मोदी सरकारको चीन नीतिमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खर्गेले ट्वीट गरे, “चीनले तेस्रो पटक अरुणाचलमा हाम्रा क्षेत्रहरूको “नाम परिवर्तन” गर्ने साहस गरेको छ। अरुणाचल प्रदेश भारतको अभिन्न अंग हो र रहनेछ। गलवानपछि मोदीजीले चीनलाई क्लिन चिट दिएपछि देशले परिणाम भोगिरहेको छ ।”

चीनले अरुणाचल प्रदेशको ९० हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले पश्चिममा रहेको अक्साई चीनको ३८ हजार वर्ग किलोमिटर भूभाग चीनले अवैध रूपमा कब्जा गरेको दाबी गरेको छ ।

भारतीय नेताको भ्रमणमा चीनको आपत्तिको सन्दर्भमा भारतका प्रख्यात रणनीतिक विज्ञ ब्रह्मा चेल्लानीले केही महिनाअघि ट्वीट गरेका थिए, ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ तिब्बत जाँदा भारतले केही बोलेन। सी जिनपिङ भारतीय सीमाबाट मात्र १५ किलोमिटर टाढा रहेको पिपुल्स लिबरेसन आर्मी बेसमा एक रात बसे । यसलाई चीनको युद्धको तयारीका रूपमा हेरिएको छ । भारतीय नेताको भ्रमणमा चीनको आपत्ति अचम्मको कुरा होइन ।