काठमाडौं। बिभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारी प्रतिनिधिबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष सकिएको छ।

सोमबार गृहमन्त्रालयमा भएको वार्तामा दुवै पक्षले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

असोज १ गते मिटरव्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र मिटरव्याज किसान संघर्ष समितिबीच भएको पाँच बुदे सहमतिका बारे र कार्यान्वयनका बिषयमा छलफल भएको र अहिलेको ६ बुँदे मागको बिषयमा पनि छलफल भएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले जानकारी दिए।

उनले गृहमन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नका लागि सहमति मात्रै गर्ने गरेको र कार्यान्वयन तहमा निकै फितलो गरेको बताए। नवीनले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखत मन्त्रीपरिषद् स्तरीय निर्णयबाट अवैध घोषणा गर्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गर्नुपर्ने आफुहरुको प्रमुख माग गरेको बताए।

त्यस्तै मिटरव्याजसंग सम्बन्धित मुद्धाको दर्ता तथा सम्पूर्ण अदालती प्रकृया स्थगित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए।