ढाका। सुधारिएको पोषण तथा वृद्धिको लागि दक्षिण एशियाली नीति निर्माताहरुको संगठनको दोस्रो बैठक कृषि–खाद्य प्रणालीमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा काठमाडौ, नेपालमा २४ र २५ अप्रिलमा सम्पन्न भएको छ।

सापलिङको शुरुवाती पहल सन् २०१९ मा भएको थियो र यस संगठनले दक्षिण एशियामा कुपोषण विरुद्ध लड्न दिगो विकास लक्ष्यहरु सापलिङसंग आबद्ध भएर खाद्य प्रणालीमा पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। सापलिङको सम्मेलन डेढ दिनसम्म चलेको थियो र उक्त कार्यक्रममा सापलिङका सदस्य राष्ट्रहरु नेपाल, बँगलादेश, श्रीलँका, भारत र भुटानका  भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो।

सम्मेलनलाई राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपालले हाल सापलिङको अध्यक्षता गरिरहेको ब्राक, बँगलादेश र आइपिइ ग्लोबल लिमिटेड, भारत, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गैर सरकारी विकास संस्था, विकास क्षेत्र थिङ्क एण्ड डु ट्याँक , र काठमाडौंमा प्रधान कार्यालय रहेको मुनाफारहित थिङ्क ट्याँक ९त्जलष्प त्बलप० सर्वाङ्गिण विकास अध्ययन केन्द्र  नेपालसंगको सहकार्यमा आयोजना गरेको हो। सापलिङलाई बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डशेनको सहयोग प्राप्त छ।

सम्मेलनको पहिलो दिन सन्दर्भ (Context setting) तयारीमा केन्द्रित थियो। बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत श्री सिद्धार्थ चतुर्वेदिले कृषि खाद्य प्रणालीको दृष्टिकोणबाट नीति निर्माताहरुको आवश्यकता र प्राथमिकताहरु अनुरुप कुपोषण विरुद्ध लड्न प्रमाणमा आधारित नीति, कार्य र नेतृत्वलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरुबीच आपसी सहमति जुटाउनकै लागि क्षेत्रीय मञ्चको औचित्य र यसको महत्वका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव श्री केवल प्रसाद भण्डारीले अन्तर सरकारी सहकार्य र साथै निजी क्षेत्रका साझेदारहरु, अन्य सम्बद्ध सरोकारवालाहरुलाई साथमा ल्याउनु पर्ने आवश्यकतालाई दर्शाउँदै आफ्ना विचारहरु व्यक्त गरेका थिए।

राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल सरकारका सदस्य डा. जय कान्त राउतले दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु लगायत यस क्षेत्रका सबै देशहरुले जलवायु परिवर्तन र फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी जस्तो समान चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा यो सहकार्य र सहायताका लागि यो एकदम सही समय भएको र सापलिङ जस्तो संस्थाले यस कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताए।

दोस्रो दिनमा नीति निर्माताहरुको वीच विभिन्न ४ वटा प्यानेल छलफल गरिएको थियो, जहाँ बँगलादेश, श्रीलँका, भुटान र नेपालका उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारीहरुले प्राथमिकताहरु, कृषि खाद्य प्रणालीहरुलाई मजबुत बनाउनका लागि क्षेत्रीय सहायताका एजेण्डाहरु र सो परियोजनको लागि विभिन्न प्रारुपहरुका बारेमा विचार विमर्श गरेका थिए।

साथै क्षेत्रीय सहकार्यलाई अघि बढाउन फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यून गर्ने र जलवायु मैत्री कृषिका लागि प्रविधिहरुको उपयोगिताको विषयमा पनि मन्थन गरिएको थियो। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, नेपाल सरकारका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले छलफलमा भाग लिएका थिए। सम्मेलनमा सीमापारका निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने, सापलिङ राष्ट्रहरुबीच ज्ञान र सीपका सिकाईहरु सम्बन्धी सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो।

सम्मेलनमा सहभागी विज्ञहरु र सरकारी पदाधिकारीहरुले अन्तर सरकारी सहयकार्यलाई बढावा दिन र जलवायु मैत्री प्रविधिहरुको प्रयोग, फसल उत्पादनपछिको नोक्सानी न्यूनीकरण, दक्षिण एशियाली क्षेत्रभरीका सदस्य राष्ट्रहरुबाट खाद्य सुरक्षामा सुधार गर्न सापलिङ जस्तो एक पहलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेमा जोड दिएका थिए। पोषण सुरक्षित दक्षिण एशियाको लागि आहार प्रभावित खाद्य प्रणालीहरु परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सम्मेलनले काठमाडौं घोषणा पत्र ९क्तबतझभलत० जारी गरेको छ।