काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमा दफावार छलफल गरी सुझाव दिन गठित उपसमितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकले उपसमितिको म्याद सात दिन थपेको हो। योसँगै रञ्जु झाको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले एक साताभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक संशोधन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने भएको छ।

यसअघि १५ दिनको समय पाएको उपसमितिले सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ। प्रतिवेदन तयार गर्दा पाँचपटक बैठक बसेको झाले बताइन्।