काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले नेपाल युरोपेली संघ (ईयू)कोसुरक्षा सूचीबाट छिट्टै हट्ने दाबी गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री किरातीले ईयूको प्राविधिक टोलीले नेपालको हवाई सुरक्षा प्रणालीबारे ‘अडिट’ गरेर गएकाले नेपाल ईयूको सुुरक्षा सूचीबाट हट्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

“नेपालको हवाई क्षेत्र ईयूको सुरक्षा सूचीबाट चाडै हट्नेछ। यही सेप्टेम्बर ११ देखि १५ सम्म ईयूको टोलीले अडिट गरेर गएको छ। प्राधिकरण विभाजनसम्बन्धी विधेयक पनि अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रिपरिषदमा गएको छ”, पर्यटनमन्त्री किरातीले भने। ईयूको प्राविधिक टोलीले ‘अनसाइड अडिट’ गरेर गएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

ईयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोगले सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई क्षेत्रमाथि गम्भीर सुरक्षा चासो देखाउँदै कालोसूचीमा राखेको थियो। सन् २०१३ बाटै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी)को सूचीमा राखेकोमा सन् २०१७ जुलाईबाट हटाएको थियो। नेपालले पछिल्लो पटक हवाई सुरक्षा दरमा वृद्धि गरेकाले ईयूको कालोसूचीबाट हट्ने मन्त्री किरातीको विश्वास छ।

पर्यटनमन्त्री किरातीले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम पछिल्लो समय सञ्चालन नाफामा रहेकाले रु चार अर्ब ऋण तिर्न सफल भएको उल्लेख गरे। उनले निगमको ग्राउण्डेड वाई-१२ जहाज चलाउन पनि नसकिने र भाडामा लगाउन पनि समस्या रहेको तथा जहाज पार्किङ शुल्क र बीमाको रकम तिर्नुपर्ने समस्या रहेको भन्दै यो व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

समितिका सभापति राजकिशोर यादवले निगमको विद्यमान कमजोर अवस्थालाई सुधार गर्न समितिले ताकेता गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए। उनले समितिले उपसमित बनाएर निगमको विद्यमान कमजोर अवस्थामा पुर्‍याउनेको पहिचान गरी निगमको दीर्घकालीन हितका लागि उपयुक्त काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उक्त विषयमा समितिले आवश्यक परेमा छानबिन र अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। बैठकमा अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भएको छ।