काठमाडौं। आफू राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुँदै गर्दा आफ्ना पूर्वपर्ती राष्ट्रपतिको कटु आलोचना गरेका र ‘राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ म देखाउँछु’ भन्दै शितलनिवास छिरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पटक पटक आफ्नो पार्टीप्रतिको वफादारी देखाउँदै आएका छन्।

पछिल्लो पटक राष्ट्रपतिले पार्टीको वफादार बन्दै प्रतिनिधिसभाका सभामुख र रााष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको क्षेत्राधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले गत आइतबार पदबाट राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा नयाँ महासचिव नियुक्त गर्नुपर्नेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष दुवैले सिफरिस गरेको योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले महासचिवमा नियुक्त गर्नुपर्छ।

तत्कालीन महासचिव गौतमले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले त्यतिबेला प्रतिनिधिसभाका सचिव रहेका पदमप्रसाद पाण्डेलाई संघीय संसदको महासचिव बनाउन सिफारिस गरेका छन्।

आइतबार महासचिव गौतमले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमल्सिनाले पाण्डेयको नाम महासचिवका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

तर, महासचिवमा सिफारिस भएको तीन दिन हुँदासमेत राष्ट्रपतिले पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्ति गरेका छैनन्। शितलनिवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले पाण्डेयलाई नियुक्त गर्नुको सट्टा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले गरेको सिफरिसलाई नै ‘त्रुटिपूर्ण’ भनेर संघीय संसदमै फिर्ता पठाउने तयारी गरिरहेका छन्।

स्रोतका अनुसार शितलनिवासले सिफारिसलाई ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्नका लागि दुईवटा तर्क दिएको छ। पहिलो, महासचिव गौतमको राजीनामा स्वीकृत नभएको तर्क। शितलनिवासका अनुसार गौतमले आइतबार राजीनामा बुझाउँदा राष्ट्रपति अर्कै काममा व्यस्त थिए।

त्यसैले कार्यालय समयमा उनले राजीनामा स्वीकृत गर्न पाएनन्। भोलिपल्ट कार्यालय समय सुरु नहुँदै अर्का महासचिवको नियुक्तिको सिफारिस आइसकेकोले गौतमको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको थिएन।

तर, नेपालमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था अनुसार राजीनामा स्वीकृत गर्नु औपचारिकता मात्र हो। संघीय संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार कानुनतः कसैले राजीनामा दिएमा त्यो स्वतः स्वीकृत भएको मानिन्छ।

राजीनामा अस्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन र राष्ट्रपतिलाई कसैको राजीनामा अस्वीकृत गर्ने अधिकार छैन। शितलनिवासले दिएको अर्को तर्क हो -महासचिवमा सिफरिस भएका पाण्डेयले सिफरिसका बेला प्रतिनिधि सभाको सचिव पदबाट राजीनामा दिएकोले कानुनतः उनलाई नियुक्त गर्न मिल्दैन।

महासचिवमा नियुक्त हुन उनले पहिले सचिव पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने शितलनिवासको दावी छ। तर, कुनै पनि लिखित कानुनमा महासचिवमा नियुक्त हुन पहिले अर्को सरकारी पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन।

संविधान, कानुन वा नियमावली कतै पनि पहिले राजीनामा दिनुपर्ने अनिवार्य शर्त उल्लेख नभएकोले शितलनिवासको यो तर्क आधारहीन भएको जानकारहरु बताउँछन्।

कानुनी रुपमा आफूले रोक्नै नमिल्ने नियुक्तिलाई ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै अवरोध गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो पार्टीको हितमा काम गरेको आरोप लागेको छ। राष्ट्रपति पदमा नियुक्त हुनुअघि पौडेल नेपाली कांग्रेसको आधिकारिक सदस्यता भएका नेता थिए।

नियुक्तिपछि उनले पार्टीको सदस्यबाट राजीनामा त दिएका छन् तर पार्टीप्रतिको वफादारी छोड्न नचाहेको आरोप छ। अहिले सरकार नेपाली कांग्रेससहितको समर्थन र सहभागितामा चलिरहेको छ।

तर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका सभामुख दुवै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका हुन्। एमालेका अध्यक्ष र सभामुखले गरेको सिफारिस आफ्नो ‘वफादारिता’ रहेको पार्टीै नेपाली कांग्रेसको हित प्रतिकूल भएको ठानेर राष्ट्रपतिले रोकेको आरोप छ।

संघीय संसदमा महासचिव नियुक्तिको विषय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गरी २ जनाको क्षेत्राधिकारभित्रको कुरा हो। महासचिवको नियुक्तिका लागि निर्धारित योग्यता पुगेका व्यक्ति सिफरिस गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन।

तर, अहिले सिफरिस फर्काउने तयारी गरेर राष्ट्रपतिले संघीय संसदका २ सदनका प्रमुखहरुको क्षेत्रधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेका छन्। संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले पार्टीप्रति वफादारिता देखाएको यो पहिलो पटक भने होइन।

यसअघि पनि आफू राष्ट्रपति भएर प्रतिनिधि सभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त भएको तनहुँमा भएको उपनिर्वाचनमा उनले कांग्रेसका मतदातालाई धन्यवाद दिएका थिए।

उनले ‘घण्टी’को लहरको बीचमा कांग्रेसलाई मतदान गर्ने मतदाताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दा उनी बहालवाला राष्ट्रपति थिए। संविधानतः बहालवाला राष्ट्रपति कुनै राजनैतिक दलमा आबद्ध हुन मिल्दैन।

यसैबीच संघीय संसद सचिवालयको महासचिवको जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई दिइएको छ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँगको परामर्शपछि सभामुख देवराज घिमिरेले सचिव पाण्डेयलाई महासचिवको काम गर्न तोेकेका हुन् ।

प्रशासनिक नेतृत्व नहुँदा संघीय संसद दिवसका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने कतिपय काममा प्रभाव परेको, लोक सेवाबाट सिफारिस भएर आएका कर्मचारीको नियुक्तिलगायतमा प्रभाव परेका कारण सभामुख घिमिरेले कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।