काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठलाई मुलुकमा सुशासन कामय, विकास र पूर्वाधारमा ध्यान दिएर जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न नसकेको महसुस भएको छ। जनता अनेक खालका पीडामा छट्पटाइरहेको अवस्थामा सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्नेको ध्यान पीडितको मागतर्फ पुग्न नसकेको उनको अनुभव छ।

“जनता पीडामा छन्, विकासको प्रतीक्षामा छन्, जततालाई विकास र सुशासन दिन सकिएको छैन”, नेकपा (एमाले) का पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, “सरकार लोककल्याणकारी भएन, सरकारको ध्यान पूर्णरुपमा पीडित जनतामा हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन।”

भूकम्पका कारण जाजरकोटमा एकसय एकजना र रुकुम पश्चिममा ५३ जनाको मृत्यु भएको र पछि चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर अन्यको ज्यान जाँदा पनि सरकार कताकता अल्मलिएको उनलाई लागेको छ। जाजरकोटकै नेतासमेत रहनुभएको श्रेष्ठलाई जनताको पीडा सरकारले ध्यान नदिएकोप्रति थप पीडा भइरहेको छ।

“मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ, चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर धेरैको ज्यान जाँदै छ, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बालबालिका धेरै प्रभावित छन्”, सांसद श्रेष्ठले भने, “पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्छ ।” चिसोको समयमा पीडितलाई न्यानो कपडा जरुरी भएको उहाँको भनाइ छ । पुनःनिर्माण र राहतका काम तदारुकताका साथ अघि बढाउन आयश्यक भएको उनी बताउँछन्।

मुलुकमा विकास समानुपातिक र सन्तुलितरुपमा हुनुपर्ने सांसद श्रेष्ठ बताउँछन्। “विकास जरुरी भएको ठाउँमा बजेट छुट्याउनुपर्नेमा पहुँचका आधारमा स्रोतको बाडफाड हुन्छ”, उनले भने, “पहुँचवाला मन्त्रीको क्षेत्रमा विकासका आयोजना बढी छन्, पहुँचको आधारमा बजेट छुट्टयाउनु हुँदैन ।” कर्मचारीले मन्त्रीलाई खुसी पार्नका लागि बजेट हालिदिने गरेको उहाँको आरोप छ। पछाडि पारिएको क्षेत्र कर्णाली, मधेस प्रदेश, सुदूरपश्चिमलगायतमा पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सांसद श्रेष्ठले माग गरे।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि सङ्घले प्रदेशलाई अधिकार नदिने, प्रदेशले स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने परिपाटीले राम्रोसँग काम गर्न नसकिएको उनको अनुभव छ। राष्ट्रियसभाका सांसद भएर श्रेष्ठले करिब छ वर्ष काम गर्नुभयो । उहाँको आगामी फागुन २० गते कार्यकाल सकिँदैछ। सांसद श्रेष्ठलाई आफूले गर्नसक्ने स्थानमा पुग्दा पनि विभिन्न कारणले सोचेजसरी काम गर्न नसकेको आभाष भएको छ।

“सुरुका दुई वर्ष धेरै राम्रोसँग आधारभूत काम गरियो”, उनले विगत स्मरण गर्दै भने, “विधायकले कानुन बनाउँछु भनेर मात्र नहुने रैछ, सरकारले समयमा विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ, सरकराले बिजनेस नदिन नसक्दा कानुन बनाउने काम अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन।”

संविधानअनुकूलका बाँकी एक सय ८१ कानुन बन्नुपर्ने छन् । त्यसमध्ये सङ्घसँग जोडिएका एक सय ५१ कानुन, प्रदेशसँग जोडिएका २४ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् । कानुन बनाउन नसक्दा जनशक्तिकै बाँडफाँट हुन सकेको छैन। मौलिक हकका कानुन बने तर नियमावली बनेर कार्यान्वयनमा प्रभावकारीरुपमा जान सकेको छैनन्।

सांसद श्रेष्ठको कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा ५७ विधेयक दर्ता भए। त्यसमध्ये राष्ट्रियसभाले पास गरेर २८ वटा प्रमाणीकरण भइसकेका छन्। राष्ट्रियसभाले पास गरेर पठाएका पाँच विधेयक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भए। राष्ट्रियसभाले पास गरेर पठाएका अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धीलगायत १० विधेयक प्रतिनिधिसभाका छन्। राष्ट्रिय मर्यादासम्बधी विधेयक राष्ट्रियसभाले ल्याएर पास भयो।

“राष्ट्रियसभाका सबै दलका नेताको सहमतिमा मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक पास गरेर प्रतिनिधिसभामा आयो तर टेवलसम्म भएको छैन”, सांसद श्रेष्ठले भने, “संविधानमा दुई सदनात्मक भनेर व्यवस्था गरिएको छ, तर सरकारले माथिल्लो सदनले गरेका कामलाई महत्व दिँदैन, राज्यको स्रोत, लगानी र समय यतिकै खेर गयो।”

भूकम्प, कोभिड–१९ जस्ता कारणले पनि चाहे जति काम गर्न नसकेको नेता श्रेष्ठको अनुभव छ। सांसद भएका हिसाबले जनताको काम इमान्दारपूर्वक गरेको र जनताको दुःखमा सकेसम्म सहयोग गर्ने काममा सदा लागि परेको उनको ठम्याइ छ।

“जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका काम सकेसम्म गरियो, शून्य समय, विशेष समयमा पनि कुरा उठाइयो”, उनले भने, “तर शून्य वा विशेष समयमा बोलेकाका कुरा कार्यान्वयन हुँदैनन, मन्त्रीले बोलेका कुरा पनि पूरा भएको अवस्था छैन।”

सांसद श्रेष्ठले कानुन बनाउनुपर्ने जरुरी सम्झिएका विधेयक सक्तापक्षले आवश्यकताअनुसार ल्याउनुपर्ने भए पनि समयमा विधेयक आउन नसक्दा सदन बन्द र शून्य अनि विशेष समयमै सीमित हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ मा २०१६ वैशाख २४ गते जन्मिएका सांसद श्रेष्ठले करिब १० वर्ष त्रिभुवन उच्च माविमा पढाए।

मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएसँगै उनले स्थायी जागिर छाडेर २०४८ सालदेखि एमालेको राजनीतिक यात्रा तय गरे। विसं २०२९ मा जिल्ला विकास समितिको उपसभापति, २०५५ सालमा जिल्ला विकास समितिको सभापति तथा राष्ट्रियसभा सदस्य भएर उनले काम गरे। पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दै उनी जाजरकोट र सल्यानको इञ्चार्जसमेत भए। अहिले उनी नेकपा (एमाले) को पोलिटब्युरो सदस्यको जिम्मेवारीमा छन्।

नेता तथा राजनीतिक दल मुलुकको विकास र समृद्धिमा एक हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। “सरकार जनता र राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, मुलुकमा संघीयता स्थापना भएर संविधान जारी भएको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती, शिक्षा, सार्वजनिक खरिद विधेयक अहिलेसम्म आउन सकेको छैन”, सांसद श्रेष्ठले भने, “राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र परेको अवस्था छ, सरकारका कारणले सांसदले कानुन बनाएनन् भन्ने गलत सन्देश गएको छ।”

जनताका प्रतिनिधि जनताप्रति इमान्दार र बफादार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद श्रेष्ठले सार्वभौम संसद्को गरिमा र जनताको प्रतिनिधिले लान्छना लगाउने, एकले अर्कोलाई संसदीय मर्यादाविपरीत अपमान हुने तरिकाले बोल्न नहुने उनलाई लाग्छ। राष्ट्रियसभामा कहिलेकाहीँ मात्र नियमापत्ति हुने गरी बोल्ने गरेको र पछि रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको उहाँको अनुभव छ । सरकार परिर्वतन भइरहने, सदनले बिजनेस नपाउने, सदनमा बोलेका कुराको सुनुवाइ नहुनेजस्ता विषयले सन्तोष मान्ने ठाउँ नभएको उनको अनुभव छ ।