काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती चर्चामा छन्। हिजो काठमाडौंमा भएको इसाई धर्म मान्नेहरुको एउटा कार्यक्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिका कारण उनी चर्चामा छन्।

कार्यक्रममा उनले भनेका थिए ‘क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु चाहिँ संविधान मान्दिन भन्नु हो । संविधान मान्दिन भन्ने देशद्रोही हुन्। यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हतकडी लगाउने जेलमा हाल्दिने हो।’

किराती नेपालका मन्त्री हुन् त्यसैले उनको चर्चा मात्र भइरहेको छ। कानुनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएका अन्य देशमा भए अहिलेसम्म उनको मन्त्री पद गइसक्ने थियो। उनीमाथि फौजदारी अभियोग लगाएर अनुसन्धान सुरु भइसकेको हुने थियो।

तर, मन्त्री किरातीको हकमा भने धेरैले उनको विरोध गरिरहेका छन्। तर, विरोधका आवाजहरुका बीचमा उनी मन्त्री पदमा बहाल छन्। प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अझैसम्म उनको अभिव्यक्तिपछि के कदम चाल्ने भन्ने निर्णयमा पुगेकै छैन।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यलाई सोध्दा उनले यो भिडियो देखेको तर यो अभिव्यक्ति अहिलेकै हो वा पुरानो हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै ‘भिडियो पुरानो त होइन?’ भन्ने जिज्ञासा राखे।

भिडियो अहिलेकै भएको पुष्टि गरिएपछि आचार्यले भने ‘यो अभिव्यक्तिको लागि उहाँ स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ। यदि उहाँको भनाइले कुनै कानुन आकर्षित हुन्छ भने उहाँ त्यो पनि भोग्न तयार हुनुपर्छ।’

मन्त्री किरातीले भनेअनुसार क्रिस्चियनलाई मान्दिन भन्नु भनेको संविधान मान्दिन भन्नु हो र संविधान मान्दिन भन्नु भनेको देशद्रोह हो। संविधान नमान्नु त देशद्रोह हो, उनको यो भनाइ सही हो।

तर, उनको भनाइअनुसार त क्रिस्चियनलाई नमान्नु पनि संविधान नमान्नुसरह हो र यो देशद्रोह हो। उनको भनाइलाई मान्ने हो भने त देशका मुठ्ठीभरका क्रिस्चियनहरुबाहेक अरु सबै देशद्रोही भए। उनीहरु सबैलाई हतकडी लगाएर जेल हाल्नुपर्ने भयो।

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरु १.७६ प्रतिशत छन्। अर्थात् १०० जना नेपालीको भीडमा क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरु २ जना पनि हुँदैनन्। किरातीका अनुसार यी सबै ९८ प्रतिशतभन्दा धेरै नेपालीहरु देशद्रोही भए।

उनीहरु सबैलाई हतकडी लगाएर जेलमा हाल्नुपर्ने भयो। तर, वास्तविकता भने त्यस्तो होइन। नेपालमा कुनै धर्म मान्न वा नमान्न पाइन्छ। कुनै पनि धर्म मान्दिन भन्न पनि पाइन्छ। कुनै धर्म मान्दिन भनेकै भरमा सजाय हुने व्यवस्था न संविधानमा छ न कुनै संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय कानुनमा छ।

बरु हतकडी लगाएर जेल हाल्नुपर्ने काम त मन्त्री किरातीले गरेका छन्। संविधानको धारा २६ अनुसार धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

र, सोही धाराको उपधारा ३ मा भनिएको छ ‘यस धाराद्वारा प्रदत्त हकको प्रयोग गर्दा कसैले पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने क्रियाकलाप गर्न, गराउन वा कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ।’

मन्त्री किरातीले क्रिस्चियन धर्म नमान्नेहरु (अन्य धर्म मान्ने वा कुनै पनि धर्म नमान्नेहरु) लाई संविधान नमान्ने देशद्रोही भनेका छन्। यो अर्काको धर्ममा खलल पार्ने कार्य मात्र नभइ देशका ९८ प्रतिशतभन्दा धेरै जनताको मानहानी समेत हो।

त्यसैले मन्त्री किरातीले संविधानको धारा २६ को उपधारा ३ बमोजिमको दण्डनीय कसूर गरेका छन्। साथमा मानहानीको अभियोग आकर्षित हुने अर्को फौजदारी कसूर समेत गरेका छन् । जुन अभियोगमा उनी स्वयंलाई जेलमा हाल्नुपर्ने हो।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १५६ को उपदफा (१) मा भनिएको छ ‘कसैले लेखेर, वचनले वा आकार वा चिह्नद्वारा वा अरु कुनै किसिमबाट कुनै जात, जाति सम्प्रदाय वा वर्गको धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याउन हुँदैन।’

र, यसैको उपदफा (२) मा भनिएको छ ‘उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुनेछ।’ मन्त्री किरातीले क्रिस्चियनबाहेक अन्य धर्म मान्नेहरुलाई देशद्रोही भनेर उनीहरुको धार्मिक भावनामा आघात पुर्‍याएको हुँदा यो दफा आकर्षित हुन्छ।

त्यस्तै सोही मुलुकी अपराध संहिताको दफा १५८ को उपदफा (१) मा भनिएको छ ‘कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन वा सो कुराको उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन हुँदैन।’

यसैको उपदफा २ मा ‘कसैले कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायमा सनातनदेखि चली आएको धर्म, मत वा आस्थामा खलल पार्ने कुनै काम वा व्यवहार गर्न वा खलल हुने गरी कुनै प्रलोभन देखाई वा नदेखाई अन्य कुनै धर्ममा परिवर्तन गराउन वा धर्म परिवर्तन गराउने नियतले त्यस्तो धर्म वा मत प्रचार गर्न हुँदैन।’

किरातीले क्रिस्चियनबाहेक अन्य धर्म मान्नेलाई देशद्रोहको आरोपमा जेल हाल्नुपर्ने भन्दै सजायको त्रास देखाउँदै क्रिस्चिन धर्मतर्फ आकर्षित गर्ने प्रयास गरेकोले यो दफा पनि आकर्षित हुन्छ। उपदफा ३ मा यस्तो कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ।

यस्तै मुलुकी अपराध संहिताकै दफा ३०५ मा कसैको गाली बेइज्जती गरेमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ। मन्त्री किरातीले अन्य धर्म मान्ने वा धर्म नै नमान्नेहरुलाई देशद्रोहीको आरोप लगाएका छन् जुन आरोप प्रमाणित भएकै छैन। यस्तोमा उनीविरुद्ध यो दफा पनि आकर्षित हुन्छ।

मन्त्री किरातीविरुद्ध कानुनी आधारमा मुद्दा नै चलाउन थाल्ने हो भने माथि उल्लेख गरिएका बाहेक अन्य धेरै अभियोगहरु पनि लगाउन सकिन्छ। तर, यहाँ सबैभन्दा प्रमुख कुरा हो-उनी सामान्य नागरिक होइनन्। उनी मन्त्री हुन्।

मन्त्रीको ओहदामा बसेको व्यक्तिले के बोल्न हुने र के बोल्न नहुने भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हो। तर, उनी कुनै एक धर्मको पक्षमा खुलेर बोल्दै गर्दा अरुलाई गाली गर्न पनि पछि परेनन्। यो मन्त्रीलाई सुहाउने कुरा होइन। र, सबैभन्दा अस्वभाविक कुरा हो-उनले अझैसम्म यसका लागि माफी मागेका छैनन्।

नेपाल सदियौंदेखि धार्मिक सहिष्णुताका लागि परिचित देश हो। यहाँ फरक फरक धर्म मान्ने नागरिकहरु मिलेर बसेर विश्वकै लागि उदाहरण बनेका छन्। तर, पछिल्लो समय यहाँ धार्मिक विद्वेष फैलाउने प्रयास भएका छन्।

केही समयअघि पूर्वी नेपालमा आचार्य श्रीनिवास र क्रिस्चियनहरुबीचको विवाद होस् वा नेपालगञ्जमा हिन्दू र मुस्लिमहरुबीचको विवाद होस्, यी पछिल्लो समय नेपालमा धार्मिक सद्भाव खल्बल्याउन भएका दुष्प्रयास हुन्।

देशमा नागरिकको धार्मिक भावना भड्काएर द्वन्द्व र हिंसा भड्काउन विभिन्न तत्वहरु सक्रिय भएका बेला राज्यले यस्ता तत्वहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। देशमा नागरिकको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र फरक फरक धर्म र संस्कृतिबीचको सद्भाव कायम राख्ने जिम्मेवारी संस्कृति मन्त्रालयको हो।

तर, धार्मिक सद्भाव कायम राख्ने मुख्य जिम्मेवारी भएका विभागीय मन्त्रीले नै यसरी सद्भाव भड्काउने अभिव्यक्ति दिनु कहाँसम्म जायज हो? यस्तो अभिव्यक्तिले भोलि देशको सुरक्षा व्यवस्था खल्बलियो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ?

नेपालको संविधानले देशलाई धर्म निरपेक्ष भनेको छ। यसको अर्थ देशका नागरिक कुनै पनि धर्म मान्न वा नमान्न स्वतन्त्र छन् भनिएको हो। मन्त्री किरातीले पनि आफूलाई मन लागेको, आस्था भएको धर्म मान्न पाउँछन् यसमा कुनै रोकटोक छैन।

तर, उनले आफूले मान्ने धर्म राम्रो त्यो धर्म नमान्नेहरु नराम्रो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन पाउँदैनन्। यो कानुनी रुपमा दण्डनीय अपराध हो। मन्त्रीले यसरी एउटा समुदायको पक्ष लिएर अर्को समुदायलाई हेप्दा देशमा धार्मिक भावना भड्किन्छ।

यो ठूलो सुरक्षा चुनौती हो। यो अभिव्यक्तिपछि मन्त्री किराती आफैं गम्भीर सुरक्षा चुनौती बनेका छन्। मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती दिने अधिकार उनलाई छैन।

विवादित अभिव्यक्ति दिएर पनि मन्त्री किराती अझै पदमा बहाल छन्। उनीसँग नैतिकता भएको भए उनी आफैंले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने थियो। तर, उनले राजीनामा दिएका छैनन्।

उनी विवादित अभिव्यक्तिपछि पनि पदबाट हट्न चाहँदैनन् भने उनलाई नैतिकताको पाठ पढाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो। प्रधानमन्त्री आफैंले सक्रिय भएर मन्त्री किरातीको राजीनामा माग्नुपर्छ। र, यदि उनले राजीनामा दिन मानेनन् भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री किरातीलाई पदबाट हटाउलान् र कानुनी कारवाही पनि गर्लान् भन्ने आशा गरौं तर भर नपरौं। किनकि प्रधानमन्त्री आफैंले पनि केही महिनाअघि सार्वजनिक रुपमा पूर्वराजालाई नारायणहिटी हत्याकाण्डका दोषीको रुपमा चित्रित गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तत्कालीन समयमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको छानबिन समितिले निर्दोष ठशर गरिसकेका पूर्वराजालाई यसरी आरोप लगाउनु पनि गाली बेइज्जती कसूर हो। आफैंले आत्मालोचना नगरेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्री किरातीलाई कारवाही गर्ने हिम्मत गर्लान्? पर्खौं र हेरौं।