मन्थली। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई काम गर्न न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका छन्।

सोमबार रामेछापको मन्थलीमा आयोजित न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई काम गर्न समितिका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले न्यायिक समितिको प्रकृति राजनीतिक भएकाले न्याय निरुपण गर्दा न्यायिक पदाधिकारीहरू कानुनभन्दा पनि आफ्ना मतदाता र राजनीतिक दलप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनसक्ने खतरा रहेको बताए। उनले कतिपय पदाधिकारीहरूमा दक्षता, योग्यता र अनुभवको समेत कमी हुने उल्लेख गर्दै न्याय निरुपणमा निष्पक्षता र तटस्थता नहुने जोखिम रहेको पनि बताए। उनले प्रशासनिक व्यवस्था र श्रोत साधनको अपर्याप्तताको कारणले पनि न्याय निरुपण प्रभावित भएको पनि बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिले नागरिकलाई न्यायमा सहज पहुँच दिएको बताए। समितिले संघीयताको व्यवहारिक अभ्यास गरिरहेको, द्वन्द समाधान गर्न ठुलो भूमिका खेलिरहेको र सुशासन कायम गर्न पनि भूमिका खेलेको उनको भनाई छ। उनले स्थानीय स्तरबाट राजनीतिक नेतृत्व मात्रै नभई न्यायीक नेतृत्व पनि विकास भइरहेको भन्दै न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गर्दा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, महिला, फरक क्षमता भएका, दलित, विपन्न, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले न्यायिक समितिलाई सक्षम, सवल र सुदृढ बनाउँदै लैजान बागमती प्रदेश सरकारले न्यायिक सहजकर्ता पठाएर न्यायिक समितिलाई सहयोग गरेको पनि जानकारी दिए। उनले चुनौतीको सामना गर्दै अवसरको अधिकतम् उपयोग गरी न्यायिक समितिलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थापित गर्न भूमिका निर्वाह गर्नपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोगहरू गर्दै जाने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

उनले न्यायिक समितिका कारण नियमित अदालतको कार्य बोझ कम भएको भन्दै नागरिकहरुले स्थानीय न्यायिक समितिबाट सरल र सहज रूपमा न्याय पाइरहेको पनि बताए।