काठमाडौं। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, सुरक्षा निकायका उपल्लो तहका अधिकारी र उच्च प्रशासकहरू पनि तानिएका छन्। सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको छानविनमा उनीहरूको पनि संलग्नता भेटिएको हो।

आयोगले पाँच महिना लगाएर गरेको छानविनले सुन तस्करीमा राजनीतिक दलका उच्च पदस्थ नेता, प्रहरीका विभागीय प्रमुखहरू र उच्च प्रशासकहरूको पनि संलग्नता भेटिएको हो।

यसअघि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को अनुसन्धानले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आयोगको ठहर छ। आयोगले तस्करीमा संलग्न उच्च पदस्थहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रहरी अधिकारीहरूलाई समेत कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयोगले सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहितलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

आयोगले काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधिवक्ता जनकप्रसाद घिमिरे र वासुदेव शर्मालाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले महरा र पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता खनाल सुन तस्करीमा संलग्न रहेको बयान आए पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान नगरेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, पूर्व सभामुख तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको पनि तस्करीमा संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। बज्राचार्यले अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको आयोगको ठहर छ ।

सुन तस्करीमा ‘सानालाई देखाएर उच्च पदस्थ (ठूला माछा)लाई उन्मुक्ति दिन खोजेको’ भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र रास्वपाले गत साउनमा एक महिना संसद् अवरुद्ध गरेपछि सरकारले गत असोजमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगमा किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र सहकुल थापा सदस्य थिए। चार सदस्यीय आयोगलाई पुस १६ सम्म काम सक्न समय तोकिएको थियो। सुरुवातमा तीन महिनाको कार्यावधि दिइएको आयोगका लागि सरकारले गत पुसमा दुई महिना म्याद थप गरेको थियो ।

थपिएको दुई महिनामा समेत काम पूरा नभएपछि फागुन १४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः फागुन मसान्तसम्म म्याद थप गरेको थियो । आयोगले अनुसन्धान प्रतिवेदन बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बुझाएको थियो । लामिछानेले शुक्रबार उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाएका छन्।

सिआइबीले कागज मात्र गराएर छाडेका २१ जनालाई फेरि बयान गराइएको आयोगले जनाएको छ । विद्युतीय सिगरेट (भेप) र ब्रेक प्याडभित्र लुकाएर भएको सुन तस्करीमा प्रतिवादी रहेका ३३ जनालाई आयोगले पुनः बयान लिएको थियो । त्यसक्रममा ब्युरोले कागज गराएर छाडेका थप २१ जनासँग बयान लिइएको आयोगका एक सदस्यले बताए। अनुसन्धानका क्रममा आयोगले थप १४ जनासँग समेत सोधपुछ गरेको हो।

महरासहित सात जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस

६० किलो सुन र भेप प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरासहित सात जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले थप सात जनालाई पूरक अभियोग लैजान सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले वाल्डो क्यासिनोको अकाउण्ट हेर्ने हङकङका नागरिक टेरेन्सलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । ठमेलस्थित चिनियाँ नागरिकको व्यवस्थापनमा सञ्चालित वाल्डो क्यासिनो हङकङ र मकाओमा पनि सञ्चालनमा छ ।

मञ्जील श्रेष्ठ, अविनाश रावत र जीवन गुरुङलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । अविनाश विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृत विष्णु पौडेलेका चालक हुन् । उनले भेपमार्फत ल्याएको सुन बेच्न भूमिका खेलेको आरोप छ । जीवन गुरुङ डिल्लीबजारमा सञ्चालित प्लाटिनम कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । गुरुङ अहिले १४ किलो सुन तस्करीमा संलग्न आरोपमा थुनामा छन् ।

एआइजी, एसपी र दुई डिएसपीमाथि कारबाही सिफारिस

आयोगले सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यसहित चार प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको हो ।

त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरेको र सुनमा संलग्नहरूसँग ‘नेक्सस’ देखिएको आरोपमा एआइजी बज्राचार्य, अनुसन्धान समितिका संयोजक प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जय सिंह थापा, प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी)द्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले जनाएको छ । ६० केजी सुन र भेपमा उनीहरूले त्रुटिपूर्ण अनुसन्धान गरेको आयोगको ठहर छ ।

बिचौलियाको बयान- हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको ‘बार्गेनिङ’ ३० लाखमा ‘डिल’

सुन तस्करी प्रकरणमा फरार रहेका जीवन चलाउनेले सिआइबीका एसपी सञ्जयसिंह थापा र डिएसपी दुर्गाराज दाहालले ६० लाख रुपैयाँ मागेको दाबी गरेका छन् ।

करिब ६१ केजी सुन तस्करीमा संलग्न बिचौलिया चलाउनेले प्रहरी हिरासतबाट छुट्न ६० लाखको बार्गेनिङ भएको छानविन समितिलाई बयान दिएका हुन् । ३० लाख रुपैयाँमा डिल भएको र पैसा जुटाउन भन्दै आफू सिआइबीको हिरासतबाट मुक्त भएको उनले बयान दिएका छन् । सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलाई चलाउनेले विदेशबाट हृवाट्स एपमा बयान दिएका थिए ।

बयानको अडियो रेकर्ड र च्याटमा भएको कुराकानीलाई आयोगले प्रमाणको रूपमा लिएर पेनड्राइभमा हालेर बुझाएको छ । सिआइबीका कुन तहका अधिकारीले ६० लाख बार्गेनिङ गरेको भन्ने आयोग स्रोतले खुलाएको छैन ।

‘सिआइबीले बयानका लागि बोलाएपछि म गएँ, चार घण्टा बयान भएको हो । त्यसक्रममा मसँग ६० लाख रुपैयाँको बार्गेनिङ भयो,’ चलाउनेले आयोगसँगको बयानमा भनेका छन्, ‘अन्ततः ३० लाखमा डिल भएपछि बयानका कागज च्यातिए । म पैसा जुटाउन भन्दै सिंगापुर हुँदै मलेसिया आएँ ।’ आयोगसँग बयानका लागि चलाउने भारत हुँदै नेपाल आउन सीमावर्ती भारतको रुपैडिया नाकामा आएका थिए ।

सिआइबी प्रमुखमा ज्ञवाली, दुई डिएसपीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइयोे

सरकारले सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्यलाई सरुवा गरेको छ । उहाँको ठाउँमा अर्का एआइजी श्याम ज्ञवालीलाई ल्याइएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग प्रमुख रहनुभएका ज्ञवालीलाई सिआइबी प्रमुख बनाएर पठाइएको हो ।

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै जाँचबुझ आयोगले बज्राचार्यलाई विभागीय कारबाही गर्ने सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले सिआइबीको नेतृत्व हेरफेर गरेको हो ।

यस्तै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का दुईजना डिएसपी जिम्मेवारीबाट हटाइएका छन् । सुन तस्करीबारे छानविन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको डिएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानिएको हो ।

समितिको प्रतिवेदनले कुँवर र दाहाललाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उनीहरूलाई सिआइबीबाट हटाउने निर्णय भएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

सुन तस्करीसम्बन्धी छानविन गर्न गठित आयोगले बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनमा सिआइबीले गरेको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि रहेको निष्कर्ष निकाल्दै ब्युरो प्रमुख किरण बज्राचार्य सहितका अधिकृतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन एसपी सञ्जय सिंह थापालाई पनि कारबाही गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको निर्णय

सरकारले सुन तस्करीसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्रष्टसँग गृहमन्त्रीलाई आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिइसक्नु भएको छ’, शर्माले भनिन्, ‘आयोगको प्रतिवेदनअनुसार तस्करीमा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय भएको छ ।’

दोषी देखिएका जो कोही भए पनि कारबाही हुने उनले बताइन्। ‘सरकारको स्पष्ट धारणा दोषी कोही पनि छुट्नुहुन्न । निर्दोष कोही पनि पर्नुहुन्न । त्यहाँ को व्यक्ति ? कसको व्यक्ति ? भन्ने कुरा रहेन । दोषी ठहर भएपछि जो भए पनि कारबाहीको दायरामा आउँछन्,’ उनले भनिन्।

पूर्व-उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुन पक्राउ

सहकारी ठगी र सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका पूर्व–उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनलाई शुक्रबार साँझ धापासीबाट पक्राउ गरेको हो । दिपेश पुनको चिनियाँ सुन तस्करसँग संलग्नता देखिए पनि प्रहरीको अनुसन्धानबाट बाहिरै थिए ।

सिआइबीले ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा दिपेशलाई सामान्य सोधपुछ कागज गराएर छाडेको थियो । पछिल्लोपटक दिपेशका दाजु जितेन्द्र र तत्कालीन उपराष्ट्रपतिसमेत रहेका बाबु नन्दबहादुर पुनको वैदेशिक मामिलाविज्ञ जीवनकुमार गुरुङ समेतका व्यक्ति तस्करीमै संलग्न रहेका प्रमाणहरू बाहिरिएपछि उनीमाथि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने दबाब बढेको थियो ।

सहकारी ठगीमा पनि पूर्व–उपराष्ट्रपति पुनका छोरा दिपेशले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । बुटवलका १० हजार बचतकर्ताको साढे ७८ करोड हिनामिना प्रकरणमा पनि दिपेश जोडिएका छन् ।

पूर्व-उपराष्ट्रपति पुनका सल्लाहकार गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ता

पूर्व–उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका सल्लाहकार जीवन गुरुङविरुद्ध त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । गुरुङ सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्दै कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो ।

गुरुङविरुद्ध एक अर्ब ४० करोड बिगो र पाँच वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मनिराम पौडेलका अनुसार बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयले गुरुङविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने अनुमति दिएसँगै शुक्रबार मुद्दा दर्ता गरेको भन्सार कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा यसअघि नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ । मुद्दा दायर भएकामध्ये सातजना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने दुईजना फरार छन् ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग, एमालेले भन्यो- हाम्रो दबाब सही सावित भयो

नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठनका लागि तत्कालीन समयमा संसद्मा दिइएको दबाब र अवरोध सही सावित भएको जनाएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले छानविन आयोगमार्फत तस्करीको अनुसन्धान गर्न त्यसबेला आफूहरूले उठाएको विषय अहिले आएर सही प्रमाणित भएको बताए। हिजो आयोग माग गर्ने ठाउँमा रहेको एमाले अहिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुगेको उनले बताए।

‘हामीले त्यसबेला राज्यको उच्च पदस्थ व्यक्तिको संलग्नताबिना त्यति ठूलो अपराध हुनै सक्दैन भनेर आयोगको माग गरेका थियौँ । हाम्रो मागमा त्यसबेला निकै विवाद र बहस भयो तर, अहिले आएर आयोगले जे प्रतिवेदन दियो त्यसले एमालेको आशंका सही रहेछ भन्ने पुष्टि भयो,’ उनले भने, ‘हिजो हामी आयोग माग गर्ने ठाउँमा थियौँ, अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ ।’ बर्तौलाले छानविन आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए।

यस्तै, एमालेका सांसद सूर्य थापाले सुन तस्करीको छानविन प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आग्रह गरेका छन्। प्रतिपक्षमा रहँदा आफ्नो पार्टीले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगको प्रतिवेदन सबैले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने बताए।

थापाले पनि आयोगको सिफारिसअनुसार कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र सुन शासन अन्त्य गर्ने, सुशासन सुरुवात गरेर देशलाई एउटा नयाँ ढंगले विश्वासको वातावरणमा आशाको सन्देश प्रवाह गर्ने काम गर्नुहोस्,’ उनले भने। विगतमा यस्ता प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति रहे तापनि अब सार्वजनिक गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट