सुदूरपश्चिम। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित घनश्याम चौधरीलाई उनको पार्टीले निलम्बन गरेको छ। चौधरीलाई निलम्बन गरिएको सम्बन्धी पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाइएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीलाई सम्बोधन गरी पठाएको पत्रमा प्रदेशसभा सदस्य चौधरी बैठकमा उपस्थित नभएको र उनबाट अध्यक्षलाई पठाइएको स्पष्टिकरण पत्र चित्त बुझ्दो नभएकाले पार्टीको अन्तरिम विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीको आज बसेको बैठकको निर्णय अनुसार निजलाई तीन महिना निलम्बन गरिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ।

चार दिनअघि मात्रै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अर्का प्रदेशसभा सदस्य इन्दिरा गिरीलाई फिर्ता बोलाइएको सम्बन्धी सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको थियो। गिरी समानुपातिक कोटाबाट निर्वाचित भएकी थिइन्। प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित चौधरी नाउपा संसदीय दलका नेता थिए।

पार्टीमा उत्पन्न किचलोका बीच पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षद्वारा नाउपा, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको संसदीय दलको नेताबाट चौधरीलाई हटाएर कैलाश चौधरीलाई दलको जिम्मेवारी तोकिएको जानकारी दिइएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले नेतृत्व गरेको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने विषयमा पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल चौधरी र पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठबीच मतभेद सृजना हुँदा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्यहरु पनि सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए।

प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका बहुमत सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहको नेतृत्वको सरकारलाई नै समर्थन गर्नुपर्ने मत राख्दै आएका थिए। फिर्ता बोलाइएका गिरी र निलम्बन गरिएका चौधरी पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलाल पक्षधर मानिन्छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक संरक्षक रेशमलालको उपस्थितिमा प्रदेशसभाका सदस्यको धनगढीमा दुई दिनअघि बसेको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी छलफल गरेको थियो।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले भने पदबाट राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। उनको राजीनामापछि यही चैत २३ गते नै प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले (१० दिनको समय तोकेर) २०८१ वैशाख २ गते अपराह्न ५ बजेभित्र प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका छन्।

मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गर्न तीन दिन बाँकी रहँदा कसैले पनि आजसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।  त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुखसहित ११, नेकपा (एमाले) का १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्य छन्। रिक्त रहेको एक पदमा आगामी वैशाख १५ गते उपचिर्वाचन हुँदैछ।