इजरायलको राष्ट्रसंघीय निकायमाथि प्रतिबन्ध, गाजामा मानवीय संकट बढ्ने

डिसी नेपाल
१३ कार्तिक २०८१ १४:२७
144
Shares

काठमाडौं। इजरायली संसद (नेसेट) ले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा मतदान गरेको छ। यस कानूनमा एजेन्सीलाई इजरायली भूमिमा काम गर्नबाट रोक्ने प्रावधान छ। यो कानुन इजरायलक संसदमा ९२- १० मतले पारित भएको बिबिसीले जनाएको छ।

गाजा, वेस्ट बैंक र इजरायलका अन्य क्षेत्रका मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने प्यालेस्टाइन शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रको राहत तथा कार्य निकायले ३ महिनाभित्र काम बन्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

राष्ट्र संघले इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंक सहित गाजाका लाखौं प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अन्य आधारभूत आवश्यकताहरू प्रदान गर्दछ। यो एजेन्सीले गाजा र वेस्ट बैंकमा २५ लाख मानिसहरूलाई मद्दत गरिरहेको छ।

यस कानूनको पारितले गाजामा मानवीय संकट बढ्ने सम्भावना बढाएको छ, किनकि त्यहाँ पहिले नै खाना, पानी र औषधिको अभाव छ। सोमबार नेसेटमा अर्को विधेयकमा मतदान भयो। यसमा युएनआरडब्लुएलाई आतंकवादी संगठन घोषित गरिएको थियो र इजरायली अधिकारीहरूलाई यस संयुक्त राष्ट्र संगठनसँग कुनै पनि प्रकारको सम्पर्क राख्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यो कानून ८७- ९ मतले पारित भएको थियो।

पहिले युएनआरडब्लुएले प्यालेस्टाइनबाट भागेर अन्य देशमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई सहयोग गर्दथ्यो। सन् १९६७ मा इजरायल र संयुक्त राष्ट्रसंघबीच सन्धि भएको थियो। यसमा, युएनआरडब्लुएलाई इजरायली कब्जा गरिएको क्षेत्रमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूलाई मद्दत गर्न पनि अनुमति दिइएको थियो। यो सन्धि अब इजरायली संसदमा मतदान द्वारा रद्द गरिएको छ।

इजरायलले युएनआरडब्लुएका कर्मचारीहरू हमाससँग नजिकबाट काम गरिरहेका छन् र एजेन्सीका १९ कर्मचारीहरूले ७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा भएको आक्रमणमा भाग लिएको दाबी गरेको छ। इजरायलले युएनआरडब्लुएका सयौं कर्मचारी हमाससँग सम्बन्धित रहेको प्रमाण फेला परेको बताएको छ।

इजरायलको आरोपपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले छानबिन सुरु गरेको थियो। अगस्टमा, ९ युएनआरडब्लुएका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको जागिरबाट हटाइको थियो। यसपछि अमेरिका र युरोपेली संघले केही समयका लागि युएनआरडब्लुएको आर्थिक सहयोग रोकेका थिए।




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *