काठमाडौं। सरकार र सरकारको नेतृत्वको दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सधैं आक्रामक र विरोधी देखिँदै आएका छन्।

अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध दिएका भाषणको भिडियो अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भेट्न सकिन्छ। ओलीसँग मिल्न नसकेर नेपालले आफूले १७ वर्ष नेतृत्व गरेको पार्टी एमाले नै विभाजित गरे।

ओलीसँग लामो तिक्तता भएका नेपाल यतिबेला सरकार र ओलीप्रति मौन देखिएका छन्। आखिर नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीप्रति किन मौन छन्?

स्रोतहरुका अनुसार यतिबेला अध्यक्ष नेपाल चर्को दबाबमा छन्। उनी दबाबमा भएको कुरा उनका पछिल्ला व्यवहारले पनि देखाइरहेका छन्। अहिलेको सरकारको र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रखर आलोचक रहेका नेपालको मौनता नै उनीमाथि परेको दबाबको परिमाण बुझ्न पर्याप्त छ।

नेपालको मौनतालाई एकथरिले उनीमाथि दबाब परेको र उनी त्यसबाट बाहिर निस्कने विकल्पको खोजीमा रहेको रुपमा अर्थ लगाएका छन्। अर्काथरिले उनी सरकारमा सहभागी हुन इच्छुक रहेको र यसका लागि सत्ताधारी गठबन्धनसँग छलफलमा रहेकोले उनले सरकारको आलोचना नगरेको रुपमा अर्थ लगाएका छन्। यद्यपि पहिलो तर्क दोस्रोभन्दा बलियो छ।

हदबन्दी छुटमा पतञ्जली आयुर्वेदले माभ्रेपलाञ्चोकमा किनेको सयौं जग्गा अपचलन गरेर गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्न उनकै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमति दिएको खुलासा भएपछि उनी दबाबमा परेको स्रोत बताउँछ।

२०६४ मा नेपालमा दर्ता भएको पतञ्जली आयुर्वेदले २०६६ मा काभ्रेमा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा किनेको थियो। यो जग्गा किन्न माधव नेपालकै मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट पाएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

कानुन उल्लंघन गरेर अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएमा वा बिक्रीवितरण गरिएमा सरकारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ। तर, पतञ्जलीको जग्गा भने गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ।

करिब ३१५ रोपनी जग्गा गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको खुलासा भएपछि अख्तियार यस भ्रष्टाचार विषयमा मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छ। अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ र केही दिनमै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रियामा छ। अहिलेसम्म को–को प्रतिवादी बनाइन्छन् भन्ने स्पष्ट छैन तर प्रतिवादीको सूचीमा माधव नेपालको नामसमेत समावेश हुन सक्ने जोखिम भने छ।

हुन त यसअघि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्रभन्दा बाहिर राखेर मुद्दा दर्ता गरिसकिएको छ। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेका कारण ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएन। तर, अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने र नेपाल तथा भट्टराईलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ जुन विचाराधीन छ।

स्रोतका अनुसार पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको नाम पनि मुछिने सम्भावना छ। यसले उनलाई दबाबमा पारेको छ। यद्यपि नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा भने माधव नेपालको मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीका विषयमा कुनै पनि बदनियत नराखी निर्णय गरेको दाबी गर्छन्।

‘त्यो निर्णयमा कुनै बदनियत थिएन। समकानीन नेताहरुमा माधव नेपाल सबैभन्दा स्वच्छ छविको नेता हो’ उनले भने, ‘अहिले उहाँको छविलाई धुमिल्याउने प्रयास भइरहेको छ।’ यदि कसैले नेपालको छवि धमिल्याउने प्रयास गरेका न्यायको लागि अदालत जाने बाटो खुला रहेको खतिवडाले बताए।

तर, पतञ्जलीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा माधव नेपाल मुछिने सम्भावना उच्च रहेको र उनी त्यसबाट जोगिने विकल्पको खोजीमा रहेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार नेपाल यो प्रकरणबाट जोगिन सत्ता गठबन्धनको निकट हुने प्रयास गरिरहेका छन् त्यसैले उनले अहिले सरकारको र प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्न छोडेका छन्।

माधव नेपाल अहिले आफूविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निश्चित गर्न सहज तरिकाले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने मनस्थितिमा छन्। यद्यपि यतिले मात्रै नपुगेका उनी पार्टी नै एमालेमा विलय गराउने विकल्पमा पनि सकारात्मक देखिएका छन्। ‘अहिले पार्टी नै एमालेमा गाभ्ने हदसम्म छलफल भएको त छैन तर त्यो स्तिति पनि आउन सक्छ’ स्रोतले भन्यो।

एकीकृत समाजवादीका धेरै नेताहरु पहिले नै एमालेमा फर्कन सकारात्मक थिए। केही नेताहरु फर्किन तयार रहेको संकेत पाएकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबाटै राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रयास समेत गरेका थिए । यद्यपि पछि त्यो अध्यादेश ल्याउने विषय सेलाउँदै गयो।

अहिले भने आफूसमेत जोगिनुपर्ने अवस्था र पार्टी एमालेमा गाभ्दा एमालेमा फर्किन चाहेका नेताहरुको ‘दबाब’ लाई पार्टी एकताको ‘कारक’ को रुपमा व्याख्या गर्ने विकल्प भएकोले नेपाल एमालेमा फर्किने विकल्पमा पनि सकारात्मक देखिएको स्रोत बताउँछ ।