काठमाडौं। ३ अर्बभन्दा बढी रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन सूचना तथा संचार मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

संचारमन्त्री छँदा टेरामक्स खरिद गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा ३ अर्ब २१ कराेडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको छ।

पूर्वमन्त्री बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मुछिएको पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कसरी मुद्दा दर्ता हुन्छ भन्ने विषयमा आम नागरिकको चासो बढेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च पदमा रहेका राजनैतिक व्यक्तिहरुविरुद्ध विरलै मुद्दा दर्ता गरेको इतिहासले देखाउँछ। अहिलेसम्मको इतिहासमा अख्तियारले केही सीमित मुद्दाहरुलाई मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छ। तिनै सीमित प्रकरणहरुमध्ये यो पनि एउटा हो।

तर, अख्तियारले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन। यस्तोमा माधवकुमार नेपाल मुछिएको मुद्दा के हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको हो।

२०६६ सालमा पतञ्जली आयुर्वेदले काभ्रेपलाञ्चोकमा किनेको सयौं रोपनी जग्गा अपचलन गरेर गैरकानुनी रुपमा बिक्री गर्न माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अनुमति दिएको खुलासा भएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषय बहसमा आएको हो।

यसअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउने विषयमा अख्तियार जहिले पनि पन्छिँदै आएको छ। मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयलाई ‘नीतिगत निर्णय’को लेबल लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउँदै आएको पृष्ठभूमिमा यो विषय अहिले चर्चामा छ।

अनुसन्धानमा जग्गा अपचलन गर्न अनुमति दिने निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नता देखिएपछि अख्तियार उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय पुगेको हाे। मुद्दा चलाउनको लागि आवश्यक कागजातहरु जम्मा गरेर फाइल तयार गर्ने कार्यसमेत भइसकेकाे छ।

२०६४ मा नेपालमा दर्ता भएको पतञ्जली आयुर्वेदले २०६६ मा काभ्रेमा ५९० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हदबन्दी छुटमा किनेको थियो। यो जग्गा किन्न माधव नेपालकै मन्त्रिपरिषदले पतञ्जलीलाई हदबन्दीमा छुट दिने निर्णय गरेको थियो।

हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट पाएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ। अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

कानुन उल्लंघन गरेर अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएमा वा बिक्रीवितरण गरिएमा सरकारले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन सक्छ। तर, पतञ्जलीको जग्गा भने गैरकानुनी रुपमा बिक्री गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा खुलासा भएको छ।

यो खुलासासँगै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले बैठक बसेर माधवकुमार नेपाललाई समेत विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको स्रोत बताउँछ।

अनुसन्धानमा जग्गा अपचलन गर्न अनुमति दिने निर्णयमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको संलग्नता देखिएपछि अख्तियार उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउने निर्णय पुगेको हाे। मुद्दा चलाउनको लागि आवश्यक कागजातहरु जम्मा गरेर फाइल तयार गर्ने कार्यसमेत भइसकेकाे छ।

अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान गरिसकेको छ र मुद्दा दर्ता गराउने तयारीमा छ। तर, कसलाई विपक्षी बनाउने भन्ने कुराले मात्रै मुद्दा दर्ता हुन सकिरहेको छैन। माधवकुमार नेपाललाई समेत विपक्षी बनाउने कुरा आएपछि राजनैतिक शक्ति केन्द्रले दबाब दिन थालेको हुँदा उनलाई विपक्षी बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय पेचिलो बनेको अख्तियार निकट स्रोत बताउँछ।

विद्यमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनले मन्त्रिपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारको अनुसन्धानको दायराभन्दा बाहिर राखेको छ। तर, कुनै व्यापारीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेगरी भएको निर्णयलाई नीतिगत मान्ने कि नमान्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

यस्ता निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नहुने प्रावधानसहित यी दुवै ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ र प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णयलाई नीतिगन मान्नुपर्ने अडानमा छन् र उनीहरुकै अडानका कारण ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको विषयगत समितिमा अड्किएको छ।

माधव नेपालको हकमा पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयमाथि मुद्दा चलाउन अख्तियारमाथि दबाब परेपछि यसमा राजनीतिक दबाव रहेकाे आशंका गरिएको छ।

अख्तियार पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा छ तर कसलाई विपक्षी बनाइन्छ भन्ने निश्चित छैन। यसअघि ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्रभन्दा बाहिर राखेर मुद्दा दर्ता गरिसकिएको छ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेका कारण ललिता निवास प्रकरणमा निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीहरु माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएन।

तर, अख्तियारले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने र नेपाल तथा भट्टराईलाई पनि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ जुन विचाराधीन छ। स्रोतका अनुसार पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधव नेपालको नाम पनि मुछिने सम्भावना छ। यसले उनलाई दबाबमा पारेको छ।