काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार ललितपुरमा आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई राजधानीमा ‘अराजकता’ फैलाउन निर्देशन दिए। उनले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई काठमाडौं ‘कब्जा गर्न’ निर्देशन दिए।

साथमा उनले ‘आन्दोलनमा प्रोटोकल हुँदैन’ भन्दै नेता कार्यकर्ताहरुलाई नियम कानुन उल्लंघन गर्न समेत उक्साए। उनको यो अभिव्यक्तिले देशको अभिभावकको भूमिकामा हुनुपर्ने व्यक्तिको सोच, नियत र योग्यतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले जेठ १५ गते आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई राजधानी काठमाडौंमा ‘आन्दोलन’मा उत्रिन निर्देशन दिएका छन्। तर, उनको यो निर्देशन नै गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ किनकि आन्दोलन कसका विरुद्ध हुने भन्ने प्रश्नको उनले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। सामान्यतया आन्दोलन सत्ता वा शक्तिका विरुद्ध हुने गर्छ।

सत्ता र शक्तिमा केपी शर्मा ओली आफैं छन्, उनीमाथि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लागेका छन्। उनको सरकार हुँदा भएका कैयौं घटनाक्रमहरु विवादित छन् जसले उनले शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपलाई बल दिन्छ। तर, सत्ता र शक्ति आफैंसँग भएका व्यक्तिले ‘आन्दोलन गर्ने’ जस्तो नसुहाउँदो निर्देशन दिएका छन्।

जेठ १५ गते राजधानीमा राजतन्त्र समर्थकहरुले प्रदर्शन गर्ने पूर्वघोषणा गरिसकेका थिए। प्रधानमन्त्रीले तिनै राजावादीहरुलाई रोक्न आफ्ना कार्यकर्ता उतार्न खोजेका छन्।

एमालेको कार्यक्रम राजतन्त्र समर्थकको कार्यक्रम घोषणा भएको धेरै समयपछि घोषणा भएको हो र प्रधानमन्त्रीको यो कदमले उनले राजतन्त्र समर्थकसँग आफ्ना कार्यकर्तालाई भिडाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ। राष्ट्रिय राजधानीको सडकमा अरु कसैले कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उनीहरुविरुद्ध आफ्ना कार्यकर्ता उतारेर प्रधानमन्त्रीले राजधानीमा हिंसा भड्काउन खोजेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई निर्देशन दिँदै भनेका छन् ‘१५ गते ११ बजेदेखि २ बजेसम्म काठमाडौंमा नेकपा एमालेको नियन्त्रण हुनुपर्छन।’ लाखौं मानिसहरु बसोवास गर्ने सिंगो राष्ट्रिय राजधानीलाई घण्टौंसम्म पार्टीको नियन्त्रणमा राख्ने प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति गैरकानुनी हो, असंवैधानिक हो।

कुनै पनि पार्टीले सिंगो सहर नियन्त्रण गर्न पाउँदैन। यदि आफू प्रधानमन्त्री भएकै कारणले आफ्नो पार्टीले राजधानी नियन्त्रण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हो भने त्यो सरासर गलत हो। अरुले आन्दोलन गर्दा सरकारले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नियन्त्रण गर्छ भने एमालेको आन्दोलनलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तर, नियन्त्रण गर्ने कसले? सत्ता केपी ओलीकै हातमा छ।

राजतन्त्रलाई ‘प्राणभन्दा प्यारो’ मान्ने मान्ने राजावादीहरु २०५८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाम हुँदा कहाँ थिए भनेर प्रश्न गरे। उनले थप भने ‘उनीहरु किन मरेनन्?’ आफूले माया गरेको कसैको मृत्यु हुँदा आफूहरु पनि मर्नुपर्ने हो? प्रधानमन्त्रीले के भन्न खोजेका हुन्? आफूले माया गरेको राजाको मृत्युमा उनलाई माया गरेकाहरु पनि मर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको आशय गम्भीर रुपमा आपत्तिजनक छ।

उनले एमालेको राजधानीमा हुने आन्दोलन संयमित हुँदैन भन्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। उनले भनेका छन् ‘आन्दोलनमा प्रोटोकल हुँदैन।’ उनले पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रोटोकल पालना नगर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा आन्दोलन हिंसात्मक भयाे भने त्यसकाे जिम्मेवारी कसले लिने? के देशको प्रधानमन्त्रीले राजधानी सहरमा हिंसा भड्काउन पाइन्छ? यो असंवैधानिक र गैरकानुनी कार्य हो।

यसअघि चैत १५ मा भएको राजावादीको कार्यक्रममा हिंसा भड्काएको देखि व्यक्ति हत्या सम्मको आरोपमा धेरै राजनैतिक व्यक्तिहरुमाथि मुद्दा चलिरहेको छ। अब एमालेको आन्दोलनमा हिंसा भयो भने के प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि मुद्दा चल्छ? यो प्रश्न उठाइएको मात्रै हो, उनीमाथि मुद्दा चल्दैन। बहुदलीय व्यवस्थामा नेपालमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलेको छैन।

एमाले र राजावादी प्रदर्शनकारीहरुको प्रदर्शन एकैचोटी हुँदा झडप वा हिंसात्मक गतिविधि भए भने बरु राजावादीहरुलाई मुद्दा चलाइएला, जेल हालिएला तर एमालेमाथि मुद्दा चलाइने छैन। मुद्दा चलाउने वा चनलाउने निर्णय गर्ने महान्यायाधीवक्ताले हो। महान्यायाधीवक्ता प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल हुन्।

वकिलको प्रमुख काम आफ्नो पक्षको कानुनी रुपमा रक्षा गर्ने हो। अनि प्रधानमन्त्रीका निजी वकिलले प्रधानमन्त्री स्वयं वा उनको पक्षका कसैलाई पनि कानुनी कारवाही गर्ने निर्णय गर्लान्?

वीरेन्द्रको हत्या हुँदा यी राजावादी कहाँ थिए भनेर प्रश्न उठाउने केपी ओलीलाई मदन भण्डारीको ‘हत्या’ हुँदा तिमीहरु कहाँ थियौं भनेर सोधियो भने जवाफ दिन सक्लान्? उनी अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्। तर, उनले जस्तै राजावादीले उनलाई ‘किन मरेनौ?’ भनेर सोधेका छैनन्, सोध्नु पनि हुँदैन।

राजतन्त्र पक्षधरहरुलाई गलत भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा उत्रिन निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले राजतन्त्रलाई गलत प्रमाणित गर्न केही यस्ता तर्कहरु समेत गरे जसले उनीमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

उनले राजतन्त्रलाई ‘प्राणभन्दा प्यारो’ मान्ने मान्ने राजावादीहरु २०५८ मा तत्कालीन राजा विरेन्द्रको वंशनाम हुँदा कहाँ थिए भनेर प्रश्न गरे। उनले थप भने ‘उनीहरु किन मरेनन्?’ आफूले माया गरेको कसैको मृत्यु हुँदा आफूहरु पनि मर्नुपर्ने हो? प्रधानमन्त्रीले के भन्न खोजेका हुन्? आफूले माया गरेको राजाको मृत्युमा उनलाई माया गरेकाहरु पनि मर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको आशय गम्भीर रुपमा आपत्तिजनक छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत त हो नै त्यसमाथि उनको यो अभिव्यक्तिले उनी आफैंमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठाएको छ। उनको पार्टी नेकपा एमालेले मदन भण्डारीले अगाडि बढाएको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अनुसरण गर्ने दावी गर्छ। मदन भण्डारीको मृत्युपछि एमालेले त्यतिबेलै उनको हत्या भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

त्यसपछि एमालेले पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ, केपी ओली स्वयं प्रधानमन्त्री भएका छन् र मदन भण्डारी पत्नी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएकी छिन्। यो अवधिमा मदन भण्डारीको मृत्युबारे कुनै छानबिन भएन।

वीरेन्द्रको हत्या हुँदा यी राजावादी कहाँ थिए भनेर प्रश्न उठाउने केपी ओलीलाई मदन भण्डारीको ‘हत्या’ हुँदा तिमीहरु कहाँ थियौं भनेर सोधियो भने जवाफ दिन सक्लान्? उनी अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्। तर, उनले जस्तै राजावादीले उनलाई ‘किन मरेनौ?’ भनेर सोधेका छैनन्, सोध्नु पनि हुँदैन।

तर, अरुलाई निर्लज्ज भनेर सार्वजनिक मञ्चबाट होच्याउने प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो निर्लज्ज अभिव्यक्तिप्रति ग्लानी होला कि नहोला? सम्भवतः उनलाई आफ्नो अभिव्यक्तिमा पश्चात्ताप छैन।

यदि हुन्थ्यो भने उनले हरेक सार्वजनिक मञ्चबाट अरुलाई होच्याउने अभिव्यक्ति दिने थिएनन्। केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा सफल हुन सके वा सकेनन् भन्ने मूल्यांकनको विषय हो तर अरुलाई होच्याउन भने उनी सिपालु छन्, मूल्यांकन गर्नै पर्दैन।