सुर्खेत  । कर्णाली  प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष (आव) २०८२-०८३ को लागी ३२ अर्ब ९९ करोड करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

कर्णाली सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव बिक्रम शाहले आइतबार मध्यराती कर्णाली प्रदेश सभामा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यो बजेट चालु आवकोभन्दा ५ प्रतिशतले बढी हो । चालु आवमा कर्णाली सरकारको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ छ ।

कर्णाली  सरकारले आगाामी आवकालागि चालु खर्चतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख १ हजार रुपैयाँ (२३.६४ प्रतिशत) र  पुँजीगततर्फ  १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार रुपैयाँ (६०.५५ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, बिशेष अनुदान तथा समपुरक बजेट र आन्तरिक राजस्व  समेत गरी उक्त बजेट तयार पारिएको मन्त्री शाहले बताए ।

आगामी आवकोलागि आन्तरिक राजस्वबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार रुपैयाँ, चालु आवको खर्च नभई बाँकी रहन जाने रकम ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड वापत प्राप्त हुन आएको १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ र वित्तीय समानीकरण अनुदान बाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रदेशको बजेट छ ।

कर्णाली सरकारले नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान ५३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र बिशेष अनुदानवाफत ४९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरी बजेट ल्याइएको जनाएको छ । त्यस्तै बैदेशिक सहायताबाट प्राप्त हुने कार्यक्रम एक करोड ८७ लाख स्रोत परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट बनाएको मन्त्री शाहले बताए । कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीको पूर्वाधार बिकास, रोजगारी सिर्जना गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी बजेट ल्याएको शाहको दावी छ ।

कर्णालीको बजेटमा कृषिको व्यावसायीकरण प्राथमिकतामा

कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी बर्षको बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको भन्दा ३८ प्रतिशत बजेट बढाएर कृषिका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो ।

कर्णालीमा स्याउ बिकास बोर्ड स्थापना गर्नेदेखि कर्णालीका कृषि उत्पादनको निर्यात बढाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा कर्णाली सरकारको बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

कर्णाली कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी कृषिको व्यावसायीकरण गर्ने र त्यसकालागि  प्राङ्गारिक र व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिलाई बजेटले समेटेको छ ।

पाँच हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने कुनैपनि व्यक्ति,संस्था र कम्पनीलाई लागत सहभागिताको आधारमा व्याज अनुदान कार्यक्रम कर्णाली सरकारको बजेटको प्राथमिकतामा छन् ।

त्यस्तै, कर्णालीको रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक संकेत प्रमाणपत्र, लेबलिङ्ग  तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन, रैथाने बाली प्रशोधन मिलस्थापना, अर्गानिक कृषक पाठशाला सञ्चाालन लगायत कृषि पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरुलाई बजेटले समेटको छ ।

युवा उद्यमशिलताका लागि विभिन्न कार्यक्रम

कर्णाली स्टार्टअप फण्ड र बिजनेस इन्क्युवेसन सेन्टर स्थापना गर्ने, स्थानीयस्तरमै उद्यमीहरू लाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न टेवा पु¥याउन निजी उद्यमीसँगको साझेदारीमा प्रशोधनजन्य उद्योग स्थापनाका लागि सहयोग, ‘मेक इन कर्णाली’ र ‘मेड इन कर्णाली’ अभियान जस्ता युवा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छन् ।

कर्णाली लगानी फण्ड स्थापना गर्ने, कर्णालीमा लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने, कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने, दलित समुदायको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै पेसाको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायिकीकरण गर्न, विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ रिटर्नी युवाहरूलाई प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र व्याज अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा छ ।