केही दशक अघिदेखि समुद्री तटीय क्षेत्रमा अवस्थित शहरहरूमा आँधीबेहरी र वर्षाको कारण पानी पसेर बेला बेलामा बितण्डा मच्चाउने गरेको कुरा भुपरिवेष्ठित मुलुकका हामीले सुनिरहेका छौं।

यदाकथा मनसुनको वर्षाले केही ठूला नदीहरूमा बाढी आउने र पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने गरेका कुरा पनि हामी सुन्छौं। तर हिजोआज सानो वर्षात्को बेलामा पनि राजधानीलगायत कैयन् शहरहरूमा घरघरमा पानी पस्ने र जलामय बनाइदिने गरेको कुरा सामान्य हुँदै गएको छ।

त्यस्तै जलवायु परिवर्तन र उष्ण तापक्रममा वर्षेनी वृद्धि हुँदै जानाले विश्वभरी कै हिउँले ढाकेका क्षेत्रका हिउँ पग्लने क्रम बढेको छ र समुद्रमा पानीको मात्रा बढ्दै जानाले कैयन् समुद्री तटीय क्षेत्र र शहर तथा टापु मुलुकहरूमा पानी पसेर ठूलो भूभाग पानीमा डुब्न थालेको छ। यसो हुँदा केही टापु मुलुकहरूको भौतिक अस्तित्व नै नरहने समेत देखिन्छ।

जलवायु परिवर्तन कै प्रभावका कारण हिमालयमा पनि हिउँ अड्न छोडेको छ भने हिमशिखर नांगिँदै काला चट्टान मात्र देखिन थालेका छन्। यसको फलस्वरुप हिमतालहरू सुक्दै गएका छन् भने सुक्ने क्रममा हिउँ पग्लेर ताल फुट्ने र हिमनदीहरूमा अप्रत्याशित विशाल बाढी आउने र त्यसबाट निस्केको पानीले बाटोमा पर्ने सबै बस्ती, संरचना, धनजनलाई सखाप पारेर बगाइदिने जस्ता बितण्डा मच्चाउने क्रम बढ्दो छ।

नेपालका कैयन् जलविद्युत केन्द्रहरू समेत यस्ता बाढीको चपेटामा परिसकेका छन्। यो क्रम चलिरहेमा हाम्रो हिमाली क्षेत्र विस्तारै मरुभूमिमा परिणत हुँदै जाने कुरामा कुनै सन्देह छैन।

यस्तो कैयौं परिस्थितिको समाधान हाम्रो वशमा छैन भने कतिपय कुरा हाम्रा साना प्रयासबाट पनि रोकिन सक्छन्।

वनविनाश हुन नदिनु र वनजंगल र हरियाली बढाउने काम गर्नु, विकासको निम्ति प्रकृतिको विनास नगर्नु यानी कुनै पनि विकास कार्य गर्दा प्रकृतिको कदर गर्न सिक्नु, जनतालाई प्रकृति संरक्षण बारेको शिक्षा दिनु र सरकारी पक्षले पनि त्यस्ता काममा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु, विपत्का घटना घटे लगत्तै त्यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय अँगाल्नु र क्षति भएको क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्ने पहलकदमी तुरन्त गर्नु आदि जस्ता काम एक कुशल र जिम्मेवार सरकारको दायित्वभित्रै पर्छ।

केही वर्ष अघिदेखि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षात्को बेलामा निकै ठूलो स्तरको बाढी आउने तथा पहिरो जाने र धनजनको क्षति हुने गरेका समाचारले सबैलाई दुःखी बनाउने गरेको छ।

यस्ता बाढी र पहिरोका कारण नेपालमा बल्ल बल्ल विकास हुन थालेका जलविद्युत केन्द्र, राजमार्ग, पुल तथा पुलेसा र पुरै बस्ती नै सोहोरिएर क्षतिग्रस्त हुने गरेका छन्।

मनसुनको बेलामा सडक यात्रुहरूले यात्रा गर्न ठूलो सकस र जोखिम उठाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्था कुनै एक वर्षमा मात्र नभई प्रत्येक वर्ष आउने गरेको छ। तर पनि कुनै पनि निकायले यो कुरालाई प्राथमिकताका साथ लिएको देखिँदैन।

नेपालको भौगोलिक वनोटको कुरा गर्दा निकै अग्ला हिमशिखरको क्षेत्रदेखि उच्च र मध्यम पहाडी क्षेत्र हुँदै भित्री मधेश र मधेशको समथर भूमि बीचको दूरी २५० किलोमिटर भन्दा कम छ।

यति साँघुरो दूरीको भूभागमा विश्वकै सर्वोच्च हिमाशिखरदेखि समुद्रको सतहसम्मका समथर भूभाग पर्ने भएकोले एकातिर जलविद्युत र कृषिको निम्ति यो भूमि अति उर्वर छ भने, अर्कोतर्फ यो भूमिको यथोचित व्यवस्थापन गर्न नसकेमा ठूला ठूला दैवीप्रकोपको सामना गर्नुपर्ने अवस्था झन् झन् बढ्दै जाने देखिन्छ।

नेपालले आफ्नो यो अति सुन्दर भूमिलाई चिन्न सकेको छैन। कहिलेकाहीँ मनमा तर्कना आउँछ कि कुनै विकसित मुलुकले यो भूभाग पाएको भए यसलाई कति उचित व्यवस्थापन गर्दथ्यो होला।

भूकम्पीय क्षेत्रमा परेको हाम्रो मुलुकको विगत १,००० वर्षको इतिहास पल्टाएर हेर्‍यो भने कैयन् पल्ट महाभूकम्पको चपेटामा परेर यो क्षेत्र जर्जर भएको हामी पाउँछौं। भूगर्भशास्त्रीहरूको भनाइ अनुसार हिमालय क्षेत्र तथा त्यो भन्दा मुनिका पहाडको पत्थर तथा माटो अति नै नयाँ र सम्वेदनशील छन्।

त्यसैले पनि हामीले विकास वा अन्य निर्माण कार्य गर्दा यहाँको भूभागमा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने गरी निकै सोचविचार र विस्तृत वातावरणीय अध्ययन गरेर मात्र कामको थालनी गर्नु पर्दछ।

तर यसको ठीक विपरित विगत केही दशकदेखि पहाडका रुख कटान गरेर नाङ्गो पार्दै लग्ने, जताततै बुलडोजर र एक्सकाभेटर चलाएर सडक बनाउने तथा बस्ती विकासको नाममा भीरमा पनि प्लटिङ गर्ने जस्ता अनगिन्ती कारणले गर्दा हाम्रा पहाड जर्जर हुँदै गएका छन्।

उता महाभारत र चुरे पहाडी श्रृङ्खलाबाट ढुङ्गा तथा बालुवा निकाल्ने कामले तिव्रता पाउने, अधिकांश चारकोशे झाडी फाँडेर बस्ती बसाउने, जताततै कुनै योजनै विना सडक निर्माण गर्ने र पानीका मुहानहरूको ख्यालै नगर्ने, सिमसार जमिन हिनामिना गर्ने जस्ता कुकार्यले गर्दा यस्तो सुन्दर मुलुक दिन प्रति दिन कुरुप हुँदै गइरहेको छ। तर कुनै नेता, दल वा प्रशासकलाई यो कुराको अलिकति पनि फिक्री वा हेक्का भएको देखिँदैन।

राणाशासकका दरवार उज्यालो बनाउन र उनका कारिन्दा र केही सम्भ्रान्त परिवारको उपभोगको निम्ति भए पनि नेपालमा फर्पिङ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो।

त्यस्तै तराईको जंगल फँडानी गरेर ठूलो मात्रामा काठ भारतमा निकासी गरेर अकुत धन आर्जन गरेका राणाशासकले त्यहाँको जमीनमा खेती गराएर आम्दानी गर्न तथा आफन्तलाई खुशी तुल्याउन वीरता बाँडे पछि तराई प्राकतिक बनजंगलको हरियालीबाट रुपान्तरित भएर कृषियोग्य जमीन बन्न पुगेको हो। त्यस्तै बेलादेखि केही कच्ची सडक र रेलवे लाइनको पनि निर्माण थालिएको हो। पहाड र हिमालको संरक्षण भइरहँदा सम्म र चुरे तथा महाभारतको दोहन शुरु नहुँदासम्म तराईमा पानीको छेलोखेलो थियो।

तर आज आएर धेरै ठाउँमा पानीको अभाव हुँदै गएको छ भने वर्षात्को समयमा भिषण बाढी आउने गरेको छ। जलवायु परिवर्तन कै कारण तराईमा मात्र पाइने कैयन् जंगली जनावर र किराहरू अनि वनस्पती उच्च क्षेत्रमा उक्लन थालेका छन्।

२००७ सालपछि शुरु भएको मुलुकको विकास कार्यमा तिव्रता आउनुका साथै बाटोघाटो र कलकारखानाको पनि निर्माण शुरु भयो। तर पछिल्लो केही दशकदेखि भने सडकको विकास तीव्र रूपले भएको भए तापनि प्रकृतिको विनाश पनि त्यही अनुपातमा हुने गरेको छ।

बाटोघाटोले ल्याएको समृद्धिसँगै गाउँ गाउँमा कुनै योजना विनाका घरहरूको निर्माण, व्यापार र उद्यमको विकास, सवारी साधनको चाप, वन विनास, जनसंख्या वृद्धि र अप्राकृतिक बसाईंसराइले गर्दा मुलुकमा भौतिक वातावरण र जैविक असन्तुलनता बढ्दै जान थाल्यो।

फलस्वरुप हरियाली घट्ने, रैथाने जीवजन्तु लोप हुँदै जाने, प्राकृतिक सुन्दरतामा ह्रास आउने तथा जलवायु परिवर्तनका कारण जीव र वातावरण बीचको तालमेलमा झनै दूरी बढ्दै जाने क्रमको बढोत्तरी हुन थाल्यो।

यो सब कारणले गर्दा कृषिमा मुलुकले आत्म-निर्भरता गुमाउन थाल्यो, मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी हुँदै गयो, उद्योगधन्दालाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ समेत आयात गर्नु पर्ने हुन थाल्यो भने बढ्दो वेरोजगारीको कारण युवाहरू विदेशमा पलायन हुन थाले। आखिर तिनले पठाएको विप्रेषणमा मात्र मुलुक निर्भर हुन थाल्यो।

राम्रै अवस्थामा रहेका बाटाघाटालाई चौडा पार्ने योजनाका साथ अघि बढ्दा पुरै सडक भताभुङ्ग पारेर निर्माण कार्य गर्ने कुसस्कार बढेको छ। चरम ढिलासुस्तीका कारण हात हालेका राजमार्गहरूको एक दशकमा पनि मर्मत र निर्माण सम्पन्न नहुने, भर्खरै बनेका पुलहरू भत्कने र नचल्दै जीर्ण हुँदा तथा कामको जिम्मा लिएका ठेकेदारले समयमा काम नसक्दा वा गलत काम गर्दा पनि उनको शाखलाई जोगाउन र संरक्षण गर्न सरकार स्वयम् लागि पर्नुले यसको पछाडिको अर्थशास्त्रलाई उजागर गर्ने गरेको छ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको पुर्वी खण्ड होस् वा नारायणघाट–वुटवल खण्ड होस् वा पोखरा मुग्लिङ राजमार्ग होस्, विस्तारको नाममा यी सबै बाटाघाटा जर्जर अवस्थामा पु¥याइएका छन्।

राजधानीको पुर्वी भन्ज्याङ साँगाहुँदै पूर्व र चीनको सिमानातिर जाने सूर्यविनायक-धुलिखेल मार्ग, उत्तरी ककनी मार्ग, पश्चिम जाने नागढुङ्गा-नौविसे सडक तथा दक्षिणतर्फका हेटौँडा झर्ने बाटा सबै लामो समयदेखि निर्माणाधीन छन् भने वर्षाको बेलामा प्रयोग गर्न नसकिने अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्।

विगत केही वर्षदेखि प्रत्येक वर्षाको याममा यी राजमार्गमा बाढी र पहिरोको कारण निकै धनजनको क्षति हुने गरेपनि अर्को वर्षात् आउँदासम्म पनि यिनको यथोचित मर्मत भएको हुँदैन।

पहाडी क्षेत्रमा पर्ने र धेरै ठाउँमा भीर काट्नु पर्ने नैबिसे-मुग्लिङ-पोखरा खण्डलाई चौडा पार्न नदीको अर्को तर्फ भिन्दै दुई लेनको बाटो बनाएर प्रत्येक चार-पाँच किलोमिटरमा दुईतिरलाई जोड्ने पुल बनाई एकतर्फी बाटो बनाएको भए हालको बाटो बिगार्नु पनि नपर्ने र अर्कोतर्फ पनि बाटो पुग्ने र समृद्धि आउने थियो कि।

त्यस्तै विभिन्न उच्च इलाकामा भएका विमानस्थलहरूलाई सम्भव भएसम्म स्तरोन्नती गरेर अलिक ठूला विमान पुग्न सक्ने बनाउने बारे सरकारले के सोच राखेको छ कुन्नि। यो कुरा असम्भव नै भने चाहिँ छैन।

किनकी भारत र पाकिस्तानका खोचै खोच भएका अति खतरनाक र विकट उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि जेटविमानसमेत उडान र अवतरण गर्ने विमानस्थलहरू बनेर सेवा सञ्चालन भइरहेको छ भने हामी कहाँ ४०–४५ जना यात्रु बोक्ने विमान सञ्चालन गर्न सकिने विमानस्थल सम्भव भएसम्मका हिमाली र पहाडी स्थानमा बनाउने पहल किन नगर्ने।

एक थरी दिग्गज भनाउँदालाई भारत र चीनमा पनि एकाध मात्र सञ्चालनमा भएको ट्रान्जिट विमानस्थल निजगढजस्तो मधेशको विकट भित्री ठाउँमा बनाउने धुन सवार भएको छ। यस्तो विमानस्थलको निर्माणमा खर्बौं रुपैयाँको लागत लाग्छ भने यस्तो लाभहिन परियोजना निर्माणमा कुनै देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि इच्छुक हुने देखिँदैन।

तर यहाँ विमानस्थल बन्ने टुङ्गो नभए पनि ३० लाख रुख काट्न र त्यसको निम्ति ठूलो परिमाणमा उपकरण आयात गर्न तथा खाली भएको जमीनमा नक्कली सुकुम्बासीलाई कब्जा गर्न लगाएर ठूलो धनराशी कुम्ल्याउनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको प्रष्ट हुन्छ। जबकी बनिसकेका भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सञ्चालन गर्ने ह्याउ समेत कुनै सरकारको छैन।

जापान सरकारले बनाइदिएको धुलिखेलदेखि सिन्धुलीसम्मको वातावरण मैत्री बीपी राजमार्गमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण ठूला सवारी साधन र निर्माण सामग्री बोकेका ट्रक आवत जावत गर्न दिनाले जताततै सडक बिग्रेर निकै खतरनाक बन्न पुगेका छन् भने गत वर्षको बाढीले बगाएको सडकको पुनर्निर्माणमा समेत सरकार उदासिन रहनुका साथै जापानकै मुख ताकेर बस्ने निर्लज्ज व्यवहार प्रस्तुत भएको देख्दा अचम्म लाग्छ। सन् १९७५ मा चीन सरकारले बनाइदिएको उपत्यकाको रिङरोड समेत आफैंले मर्मत र चौडा पार्न नसक्ने हामी उसैको मुख ताकेर बसेका छौँ।

सडक बिस्तारको क्रममा बाटोमा पर्ने घरका घरधनीले मुद्दा हाल्ने र अदालतले तुरन्तै स्टेअर्डर दिने गर्नाले पनि सडक निर्माणमा अनावश्यक ढिलाई तथा व्यवधान हुने गरेको छ।

हजारौँ रुख कटान गर्नु पर्ने आयोजनाहरू अघि सार्न सर्वपक्षीय साँठगाँठ हुने गरेकोले होला रुख काट्ने सहमति छिटो छिटो दिइने तर सडकको बीचमा पर्ने एकाध रुख काट्न भने रोक लगाएर कडाई गरेको नाटक मञ्चन गर्ने प्रथा नयाँ होइन। अर्को तर्फ एक रुख बराबर २५ नयाँ रुखका बिरुवा रोप्नु पर्ने कानुनको पालना आजसम्म कतै पनि भएको भेटिँदैन।

कतिपय जिल्लाहरूमा एउटै ठाउँमा पुगिने बाटा तथा पुलहरू दलै पिच्छे आफूले बनाएको भनेर देखाउन भिन्दा भिन्दै ठाउँबाट बनाएर मुलुकको आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग भएको पाइन्छ भने यस्ता कामबाट निकै ठूलो धनराशीको पनि हिनामिना हुने गरेको भेटिन्छ।

पहाडी राजमार्गका छेउबाट अति भिराला बाटाहरू विना कुनै अध्ययन र अनुमति अप्राकृतिक तवरले नै माथि गाउँतिर लग्नाले पनि जमिन भासिने र पहिरो जाने गरेको छ।

मुलुकका सबैजसा पहाडहरूमा डोजर र एक्स्काभेटरले अन्धाधुन्द खन्ने र बाटो बनाउने कामले गर्दा जताततै पहिरो गएको र भित्री माटो जमिनको सतहबाट निस्केर पहाड भरी छरिएका विकराल दृश्यहरू मोटर बाटोबाट होस् वा हवाइजहाजबाट पनि देखिन्छन्। तर सरकारमा बस्नेहरू वा अन्य नेता र प्रशासकले यस्ता कुरालाई अन्देखा गरेर सधैँ मुलुकले ठूलो फड्को मारेको कुरा मात्र गर्दछन्।

केही दशकअघिसम्म खासगरी पहाडी क्षेत्रका गाउँहरूमा बाटो पुर्‍याउँदा जनश्रमदान मार्फत् ठूला मेसिन विनै सडक खन्ने गरिन्थ्यो। यसो हुँदा वातावरणमा नकारात्मक असर पनि नपर्ने र गाउँघरका मानिसले निर्माण कार्य मार्फत रोजगारी पनि पाउने गर्दथे।

तर हिजोआजका कैयन् नेताहरूका आफ्नै वा आफन्तका नाममा निर्माण कम्पनी, डोजर, एक्स्काभेटर, ढुङ्गा तथा बालुवा खानी आदि हुने भएकोले आम्दानी हुने काम नगरेर कसले श्रमदान जस्तो कछुवाको गतिको विकासको पछाडि लागिरहोस्। डाँडाकाँडा सुख्खा र जर्जर भएर हुने असर वा नराम्रा परिणाम बारे सोच्ने फुर्सद कसलाई पो छ र?

राजधानी कै बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, मनहरा, हनुमन्ते आदि नदी तथा खोलामा आउने बाढी हिजोआज घरघरमा पस्न थालेको छ। तर यसको निदानको निम्ति यहाँ कुरा बाहेक अरु केही हुने गरेको छैन।

गत वर्ष यी नदीले खासगरी शङ्खमुल, थिमी, कपन, नख्खु आदि ठाउँमा मच्चाएको भयावह बितण्डालाई यो वर्ष दोहोरिन नदिन कुनै काम भएको देखिँदैन। उता काठ्माडौँ उपत्यकाको ढल र पानी बगेर बाहिर जाने एक मात्र निकास चोभारमा पनि गत वर्षको विशाल बाढीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, बालुवा, गेगर र फोहरका थुप्रा अझसम्म पनि पन्छाएर यो वर्षको बाढीलाई सहज निकास दिने कार्य भएको देखिँदैन।

निकै ठूलो पर्यटकीय महत्व बोकेको मुलुक नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूसँग बातचित गर्दा उनीहरूको चिन्ताको विषय नै मुलुकको जर्जर सडक भएको पाइन्छ। पर्यटक त भित्राउने तर त्यस्ता मनमोहक गन्तव्यसम्म आरामसँग कसरी पुर्‍याउने। यो नै सबैभन्दा ठूलो विषय बन्न पुगेको छ।

निजी क्षेत्रले गर्नु पर्ने लगानी प्रसस्त मात्रामा भएको छ। राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा होटेल, रिसोर्ट, केवलकार, धार्मिक, प्राकृतिक, साहसिक सबै प्रकारका पर्यटन पूर्वाधारहरू बनेका छन् तर बाटोघाटोको हालत भने ज्यादै रुग्ण।

विमानस्थल कै कुरा गर्दा यति सानो मुलुकमा चार दर्जनभन्दा बढी विमानस्थल छन् तर अधिकांश या त बन्द छन् या भौतिक पुर्वाधारको कमीले गर्दा त्यति सुरक्षित छैनन्।

भएभरका सबै सडक सञ्जाललाई मर्मत गर्ने र चौडा बनाउने नाममा रुग्ण बनाइएको र विकट स्थानमा रहेका विमानस्थलहरू समेत या त सञ्चालन नभएका या खतरापूर्ण अवस्थामा रहेका छन्। महँगो भाडाले गर्दा हवाई यात्रा गर्न सक्ने क्षमता नेपालका अधिकांश आमजनतामा छैन।

रेल वा जल यातायातका ठूला ठूला कुरा नेपालीका कानले सुनिरहनु पर्ने भए पनि ती यातायातका साधनको सहज उपभोग आखिर कुन पिँढीको पालामा सम्भव होला भन्ने कुरा समेत हाम्रो कल्पना बाहिर छ।

नेपालका हिमाली तथा पहाडी विकट विमानस्थलमा यथेष्ट उडानसमेत नभएको परिप्रेष्यमा जनताले सहज तथा सुरक्षित यात्रा कसरी गर्ने हो? त्यस्तै पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विकास प्रसस्त भए पनि ती स्थानको भ्रमणमा नेपाली तथा विदेशीले कसरी जाने हो?

जलविद्युतको उपयोग यातायात तथा उर्जा आवश्यक पर्ने सबै खालका काममा सस्तो र सर्वसुलभ रूपमा कहिले गर्ने वातावरण बन्ने हो र यी र यस्ता यावत कुरा बारे कसले पो सोचिदिने हो?

व्यापारीक प्रयोजनको निम्ति, आवश्यकीय सेवा प्रवाह र सामान ढुवानीको लागि, शिक्षा र स्वास्थ्य परिक्षणको निम्ति जनताले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कसरी र कहिलेबाट सहज यात्रा गर्न पाउने हुन् ? यस्ता कुराको जवाफ दिने जमर्को कुन निकायले गर्ने हो भन्ने कुरालाई अन्योलमा नै राखेर सधैँ पहिले भन्दा अहिले मुलुकले ठूलो फड्को मारेको धक्कु कहिलेसम्म लगाई राख्ने हो कुन्नि।

मुलुकको यातायात सञ्जाल आज विकराल अवस्थामा रहेकोले सम्बन्धित निकायले हाललाई यातायात सम्बन्धी अरु कुनै नयाँ आयोजनाको थालनी नगरेर हात हालेका र विगतका प्रकोपका कारण यात्रा गर्न कठीन, खतरनाक वा असम्भव हुने गरी जीर्ण भएका सडकहरूलाई तत्काल युद्धस्तरमा पुनर्निमाण गर्नु अति जरुरी छ।

त्यस्तै वातावरणीय क्षति हुने कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने र आइन्दा हरियाली र वातावरणीय सुधारमा राज्य कडाइका साथ लाग्ने सन्देश र प्रणका साथ सरकार र सम्बन्धित निकायले काम शुरु गर्नु पर्ने र जनतालाई पनि वातावरण संरक्षण बारेको शिक्षा सबै स्तरका निकायमार्पmत दिइरहनु पर्ने देखिन्छ। यातायात नै आर्थिक विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड भएकोले जुनसुकै सरकार र निकायले महत्वका साथ लिने गरुन्।

लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।