वीरगन्ज । लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार कार्य आइतबार बिहानदेखि औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ । बिहान करिब ५ बजेदेखि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको पहलमा डोजर परिचालन गरी संरचना हटाउने काम थालिएको हो ।

वीरगन्जस्थित त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक खण्डलाई फराकिलो बनाउने लक्ष्यसहित दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने अभियान अघि बढाइएको छ । सो क्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारी स्वयं स्थलमै पुगेर अनुगमन गरेका छन् ।

वर्षौँदेखि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको यो योजना कार्यान्वयनमा आएपछि मुख्य सडक व्यवस्थित र फराकिलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । सडक विस्तारसँगै सवारी आवागमन सहज हुने, ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार आउने र व्यापारिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास प्रशासनको छ ।

स्थानीय प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको सक्रिय उपस्थितिमा सञ्चालन भइरहेको उक्त अभियानअन्तर्गत अवैध संरचना हटाउँदै निर्धारित मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गरिने जनाइएको छ ।

यसैबिच, हेटौँडामा भने यस्तै प्रकृतिको सडक विस्तार अभियानले विवाद र कानुनी जटिलता निम्त्याएको अनुभव छ । राइट अफ वे खाली गर्ने क्रममा हेटौँडा बजार क्षेत्रमा एकै दिन ५३१ संरचना भत्काइएको थियो । डिभिजन सडक कार्यालयले बिहानदेखि साँझसम्म डोजर चलाएर संरचना हटाएको जनाएको थियो।

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँको पसल रहेको भवन नै पहिलो प्राथमिकतामा भत्काइएको थियो । रातो माटेदेखि चौकी टोल र बुद्ध चोकदेखि राप्ती पुलसम्मका संरचना हटाइएको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिएका थिए ।

तर, उक्त अभियानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको थियो। अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी संरचना भत्काइएको भन्दै थप विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

वीरगन्जमा सुरु भएको नयाँ अभियानले हेटौँडाको जस्तै कानुनी चुनौती झेल्ने कि व्यवस्थित रूपमा अघि बढ्ने भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा रहेको छ ।