काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न गठन गरेको ‘संविधान संशोधन सुझाव समिति’ लाई पूर्णता दिएको छ। लामो समयदेखिको आन्तरिक गृहकार्य र शीर्ष तहको छलफलपछि कांग्रेसले आफ्ना विभिन्न धार र विचार समूहलाई समेट्दै समितिमा सदस्यहरू मनोनीत गरेको हो।

समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषाललाई दिएएको छ। समिति सदस्यहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितकुमार बस्नेत,रनबहादुर थेवे,शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र निरज गुप्ता छन् ।

संविधान कार्यान्वयनको अनुभव र यसबीचमा देखिएका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक परेका खण्डमा कुन-कुन बुँदामा संशोधन आवश्यक छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी यो समितिलाई दिइएको छ।

समितिले आफ्नो काम कारबाही सुरु गर्दै अब मुलुकभरका आफ्ना मातहतका निकाय, प्रदेश तहका नेताहरू र संविधानविद्हरूसँग सुझाव लिने तयारी गरेको छ। कांग्रेस नेतृत्वले संविधानमा रहेका कतिपय अस्पष्टता र संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका प्रशासनिक अवरोधहरूलाई चिर्नका लागि पनि संशोधन अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई रणनीतिक महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ।

समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनले आगामी दिनमा कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा कस्तो अडान लिन्छ भन्ने कुराको आधार खडा गर्नेछ। अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कांग्रेसको यो कदमलाई प्रतिपक्षी र सत्ता साझेदार दलहरूले पनि निकै चासोका साथ हेरेका छन्।

पार्टी सभापतिले समितिलाई दिएको निर्देशनमा व्यापक परामर्श गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न भनिएको छ। विशेष गरी निर्वाचन प्रणाली, प्रदेशको अधिकार र केन्द्र–प्रदेशबीचको शक्ति सन्तुलनका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूलाई समितिले मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने बुझिएको छ।

कांग्रेसले आफ्नो यो आन्तरिक समितिले दिने सुझावका आधारमा मात्र अन्य दलहरूसँग औपचारिक वार्ता गर्ने रणनीति बनाएको छ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा कुनै पनि निर्णय लिँदा पार्टीभित्र विवाद नहोस् भन्ने नेतृत्वको चाहना छ।

समितिले अबको केही समयभित्रै आफ्नो प्रारम्भिक अध्ययन सकेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य राखेको छ, जसका आधारमा कांग्रेसले संविधान संशोधनको राष्ट्रिय बहसलाई नेतृत्व गर्ने तयारी गरेको छ।