काठमाडौं। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजक प्रसूति सेवाको व्यवस्था गरेको भए पनि गर्भावस्थाका महिलाहरु दुव्र्यवहार र हिंसाको शिकार बन्नु परेको एक अध्ययनले देखाएको छ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले गरेको ’नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तर महिलाहरुले भोगेका दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी तथ्य अन्वेषण अध्ययन’मा यस्तो देखिएको हो।

एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दिपेश श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको तथ्य अन्वेषण अध्ययनमा गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर अवस्थाका एकतिहाइ भन्दा बढी महिलाहरुले हिंसा भोग्नुपरेको बताइएको छ। धेरैजसो गृहणी हिंसाको शिकार बनेको, परिवारका सदस्य, नातेदार, छिमेकी र श्रीमान् पीडक भएको, उल्लेख्यमात्रामा सेवा प्रदायकले पनि हिंसा गरेको पाइएको छ।

यसैगरी भावनात्मक हिंसा, शारीरिक हिंसा र यौंन हिंसाहरुमध्ये भावनात्मक हिंसा एकतिहाइभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रका महिलामा बढी हिंसा भएको, मधेशका गर्भवती महिला र सुदूरपश्चिमका प्रसव र प्रसवोत्तरका महिलाहरुले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्नुपरेको तथ्य अन्वेषणले देखाउँछ।

नेपालमा गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा महिलाहरुले भोग्नु परेका विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहार, हिंसा र अधिकार उल्लंघनहरुको प्रकृति पहिचान र विस्तृत रुपमा दस्तावेजीकरण गर्न र गर्भधारण, प्रसव र सुत्केरी अवस्थामा आत्मसम्मानपूर्वक उपभोग गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्न कानुन तथा नीति, योजना र कार्यक्रमलाई सुधार र परिमार्जन गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले तथ्य अन्वेषण गरिएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठको भनाइ छ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने ५६० गर्भवती, ५६० प्रसव र ५६० प्रसवोत्तरका १ हजार ६ सय ८० महिलामा तथ्य अन्वेषण गरिएको थियो। प्रस्तोता अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ७ वटा प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको थियो। प्रत्येक पालिकाबाट ६० महिला (२० गर्भवती, ४२ दिनभित्रका २० सुत्केरी र ३ महिनाभित्रका २० सुत्केरी) महिलालाई अध्ययनमा संलग्न गराइएको थियो।

३८ दशमलब ४ प्रतिशत गर्भवती, ३७ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ३५ दशमबल ९ प्रतिशत महिलाले हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसैगरी ३० दशमलब ७ प्रतिशत गर्भवती, ३२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोग्नु परेको थियो। यस्तै ४ दशमलब ५ प्रतिशत गर्भवती, ३ दशमलब २ प्रतिशत प्रसव र ४ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा र १६ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ९ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसव र १६ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकमा देखाइएको छ।

गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन्। ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसव र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य र नातेदारबाट हिंसा हुने गरेको पाइएको छ। यसैगरी ५२ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ४४ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ४७ दशमलब ४७ दशमलब ८ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमानले हिंसा गरेको पाइयो। यसैगरी २६ प्रतिशत गर्भवती, २२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र १३ दशमबल ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि सेवा प्रदायकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।

कोशी प्रदेशको संखुवासभा र मोरङ, मधेश प्रदेशको सिराहा र धनुषा, बागमति प्रदेशको काठमाडौं र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको लमजुङ र कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु र दाङ, कर्णाली प्रदेशको मुगु र सुर्खेत र सुदुरपश्चिमको कैलाली र डडेल्धुरा जिल्लाको पालिकालाई अध्ययन क्षेत्र बनाइएको थियो।

अध्ययन अघि नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलबाट अनुमति लिइएको थियो। त्यसपछि ह्वाइट रिबन एलाइन्सको मान्यताअनुरुप सम्मानजनक मातृत्व हेरचाहका सात सिद्धान्तलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर प्रश्नावली तयार पारिएको थियो। अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार तालिमप्राप्त जनशक्तिमार्फत् अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको हो।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ दफा ६ (२) ले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाले सम्मानजक प्रसूति सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, एफडब्लुएलडीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्य अन्वेषणले गर्भावस्था, प्रसव र प्रसवोत्तरमा ठूलो संख्या महिलाहरु दुव्र्यवहार र हिंसाका शिकार भएको देखाउँछ। यो दुव्र्यवहार र हिंसालाई राज्यले कसुर नदेख्नु दुर्भाग्य भएको एफडब्लुएलडीकी अधिवक्ता रोजिना श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको छलफल कार्यक्रममा बताइयो।