काठमाडौं । पाकिस्तानको उत्तरी सिन्धस्थित शिकारपुर जिल्लामा विगत नौ वर्षदेखि ‘जुनेजो’ र ‘कल्होडा’ समुदायबीच चल्दै आएको रक्तपातपूर्ण जातीय द्वन्द्वले अन्ततः एउटा स्थानीय ‘जिरगा’ (पञ्चायत) मार्फत विश्राम पाएको छ।

करिब एक दशकअघि एउटा बाख्रा चोरीको सामान्य घटनाबाट सुरु भएको यो विवाद पछि सशस्त्र संघर्षमा परिणत हुँदा दुवै पक्षका गरी कुल ४८ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यस भीषण शत्रुताका कारण स्थानीय गाउँहरू ‘नो-गो जोन’ मा परिणत भए, जसले गर्दा विद्यालयहरू वीरान र खण्डहर बने भने बालबालिकाहरू एउटै कोठाको मदरसामा बसेर पढ्न बाध्य भए। द्वन्द्वको समयमा दुवै समुदायका मानिसहरूले २४ सै घण्टा पहरा दिने र सुरक्षा तथा हतियारका लागि मासिक लाखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्दथे।

यस लामो संघर्षलाई समाधान गर्न हालै आयोजित एक वृहत् जिरगाले दुवै पक्षलाई एक-अर्काको ज्यान र सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति स्वरूप कुल १४ करोड ९१ लाख पाकिस्तानी रुपैयाँ जरिवाना तोक्दै ऐतिहासिक मेलमिलाप गराएको छ। पूर्व मुखिया र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको मध्यस्थतामा भएको यस फैसलाले भविष्यमा फेरि आक्रमण गर्ने पक्षलाई झन् ठूलो जरिवाना तिराउने सर्त राखेको छ।

यद्यपि सिन्ध उच्च अदालतले १० वर्षअघि नै जिरगा प्रणालीलाई ‘निजी अदालत’ भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर स्थानीय प्रशासन र प्रहरीकै मौन समर्थनमा यो विवाद सुल्झाइएको पाइएको छ। कानुनी राज्यमा हत्याजस्ता गम्भीर मुद्दाको फैसला अनौपचारिक माध्यमबाट हुनुलाई कतिपयले न्यायालयको अवमानना र संवैधानिक मूल्य मान्यताको विरुद्ध मानेका छन्।

प्रशासनले यस मेलमिलापलाई सरकारको ‘सरेन्डर पोलिसी’ को एक हिस्साका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले अपराधीहरूलाई मूलधारमा ल्याउन र क्षेत्रको विकास गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ। यता कानुनविद्हरूले भने संविधानमा निजी अदालतको कुनै स्थान नभएको भन्दै यस्ता जिरगाहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

तर, दशकौँदेखि हिंसा र त्रासको छायामा बाँचिरहेका स्थानीय बासिन्दाहरू भने यो सम्झौतापछि गाउँमा पुनः शान्ति, स्वतन्त्रता र खुसीयाली छाउनेमा आशावादी देखिएका छन्। उनीहरू अब आफ्ना छोराछोरीहरूलाई निर्धक्क भएर विद्यालय पठाउन पाइने र दैनिक जीवन सामान्य हुने अपेक्षामा छन्।