रौतहट। बागमती सिँचाइ आयोजनाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा निर्माण गरिएका घर टहरा तथा अन्य संरचनाहरू हटाउने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ। नेपाल सरकारको सरकारी जग्गा खाली गराउने नीतिअनुसार आयोजनाले यस्तो कदम चालेको हो।

आयोजनाले २०८२ साल चैत्र २६ गते नै सूचना जारी गरी नहर क्षेत्रका संरचना स्वेच्छाले हटाउन आग्रह गरे पनि हालसम्म अतिक्रमणकारीहरूले अटेर गर्दै आएका छन्।

आयोजनाका प्रमुख सन्तोषकुमार चौधरीका अनुसार सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको पानी बागमती नदीमै आउने भएकाले नहरको क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ। ‘आगामी दिनमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले आयोजनाको जमिन खाली गराउनुको विकल्प छैन,’ चौधरीले भने।

रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख संकलन भइरहेको जानकारी दिए। उनले स्थानीय सरकार, वन कार्यालय र आयोजनासँग समन्वय गरी सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गरेरै भए पनि जग्गा खाली गराइने स्पष्ट पारे।

चन्द्रपुर नगरपालिकाका वडा न. १ का वडाध्यक्ष बलराम राउतले आयोजनाको कदम सकारात्मक भए पनि दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका विपन्न नागरिकको वैकल्पिक व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले वडा कार्यलय समन्वयकारी भूमिका खेल्न तयार छ, तर राज्यले मानवीय पक्षलाई भुल्नु हुँदैन,’ राउतले बताए

यस कदमले मधेशको कृषि क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि विस्थापित हुने नागरिकको व्यवस्थापन राज्यका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।