सिरहा । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई कडाइका साथ अघि बढाउने जनाएको छ । यस सम्बन्धमा प्रशासनले सबै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयलाई आधार मानेर जारी गरिएको सूचनामा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा गरिएको अवैध अतिक्रमण हटाउन समन्वयात्मक ढंगले काम गर्न भनिएको छ ।

साथै, त्यस्ता जग्गामा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको यथार्थ पहिचान स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार वास्तविक सुकुमवासीहरूको पहिचान भएपछि उनीहरूका लागि सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सुरक्षा लगायत आधारभूत आवश्यकतासहित वैकल्पिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कसैलाई पनि असुरक्षित रूपमा विस्थापित नगरिने स्पष्ट पारिएको छ ।

अतिक्रमण हटाउने क्रममा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइने र जिल्ला सुरक्षा समितिको समन्वयमा योजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । यस कार्यका लागि स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरोकार बालाबिच समन्वय गरी अघि बढिने प्रशासनले जनाएको छ ।

साथै, अभियानसम्बन्धी विस्तृत जानकारी सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराइने र जिल्लाभरका स्थानीय तहसँग समन्वय बैठक गरी साझा रणनीति तय गरिने उल्लेख गरिएको छ । प्रशासनले अभियान सफल बनाउन सबै पक्षसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।