काठमाडौं। चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।

बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले वरीयता क्रमलाई बेवास्ता गर्दै शर्मालाई न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदका लागि सिफारिस गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुनी चुनौती दिइएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदनमा वरीयता मिचेर गरिएको यो सिफारिस प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको आधारभूत परिकल्पना र मर्म विपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।

निवेदनमा परिषद्को यो कदमले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने तर्क गरिएको छ।

रिटमार्फत न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छाया वा मातहतमा ल्याउन खोजिएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता त्रिपाठीले चौथो वरीयताका न्यायाधीशको सिफारिस बदर गर्न माग गरेका छन्।

निवेदनमा पहिलो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ। परिषद्को यो विवादास्पद निर्णयले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।