काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसभित्र चुलिँदै गएको आन्तरिक कलहले पार्टीलाई विभाजनकै संघारमा पुर्‍याएको छ, जसका कारण आसन्न १५औँ महाधिवेशनमा समानान्तर गतिविधि हुने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ।

संस्थापन पक्ष आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा होमिएको भए तापनि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहले भने पार्टीभित्र आफ्नो सम्मानजनक उपस्थिति र भूमिका नभए प्रक्रियामा सहभागी नहुने चेतावनी दिएको छ।

यो विवादको मुख्य केन्द्रविन्दु २०८२ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमिति बनेको छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधानिकता प्रदान गरिसकेको छ, तर देउवा पक्ष र विशेष गरी निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको समूहले यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन।

यतिबेला पार्टीका दुवै पक्ष आ-आफ्नो रणनीतिअनुसार समानान्तर रूपमा अगाडि बढेका छन्। महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा ‘जरा अभियान’ मार्फत देशभर डिजिटल प्रणालीबाट क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने कार्य तीव्र पारिएको छ भने अर्कोतर्फ असन्तुष्ट पक्षले यस अभियानलाई पूर्णतः बहिष्कार गरेको छ।

विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला जस्ता प्रभावशाली नेताहरूले हालको कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नसकिने अडान राख्दै छुट्टै महाधिवेशनको तयारीको संकेत समेत दिएका छन्।

असन्तुष्ट समूहले आफ्ना कार्यकर्तालाई गोलबन्द गर्न सातै प्रदेशमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी प्रदेशस्तरीय भेलाको गृहकार्य थालेको छ, जसमा कोसीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका विभिन्न नेताहरूलाई परिचालन गरिएको छ।

विवाद मिलाउन सभापति गगन थापाले सक्रियता बढाउँदै पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइरालासँग पटक-पटक संवाद गरे पनि निकास निस्कन सकेको छैन।

संस्थापन पक्षले असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न ६१ जनासम्म सदस्य मनोनयन गर्ने लचकता देखाए पनि विपक्षी समूहले भने वर्तमान कार्यसमिति भंग गरी चुनावी आयोजक समिति बनाउनुपर्ने कडा सर्त राखेको छ।

यही खिचातानीका बीच संस्थापन पक्षले सुदूरपश्चिमबाट शक्ति प्रदर्शन समेत सुरु गरेको छ, जहाँ देउवा पक्षीय मानिने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले थापालाई स्वागत गरे पनि स्थानीय प्रदेश सभापतिले भने कार्यक्रमलाई उपेक्षा गरे।

विशेष महाधिवेशनपछिको निर्वाचनमा भएको पराजय र ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यकर्ताको निष्क्रियताले पार्टी थप कमजोर बनेको विश्लेषण भइरहँदा, १५औँ महाधिवेशनअघि ठोस राजनीतिक सहमति नभए कांग्रेस औपचारिक फुटको दिशामा जान सक्ने खतरा टड्कारो बनेको छ।

विशेष महाधिवेशन र त्यसपछिको निर्वाचनमा भएको पराजयले कांग्रेसभित्र ठूलो निराशा पैदा गरेको नेताहरूको विश्लेषण छ।  एक नेताका अनुसार , आन्तरिक कलहका कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार्यकर्ता निर्वाचनमा निष्क्रिय हुँदा पार्टी कमजोर बनेको हो।

यस्तो अवस्थामा १५औँ महाधिवेशनअघि नै ठोस राजनीतिक सहमति नभए नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमै दुई धारमा विभाजित हुने खतरा देखिन्छ।