बाँके। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा गरिएका अवैध अतिक्रमण हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।

नगर विकास समितिको भोगाधिकार भित्र पर्ने क्रिकेट मैदान आसपासको करिब ३६ बिघा जमिनमा बनेका घरटहराहरूमा नगरपालिकाले शनिबारदेखि डोजर चलाउन सुरु गरेको हो।

यस क्षेत्रमा ७ सय ५१ परिवारले लामो समयदेखि घरटहरा बनाएर बसोबास गर्दै आएको तथ्यांक छ, जसमा अव्यवस्थित बसोबासीका साथै भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीहरू समेत समावेश छन्।

नगरपालिकाले वैशाख १६ गते नै १० दिने अल्टिमेटम जारी गरी सो क्षेत्र खाली गर्न गरेको अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएपछि सुरक्षाकर्मी र डोजरको प्रयोग गरी संरचनाहरू हटाउन थालिएको हो।

नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले सुकुम्वासीका नाममा सरकारी जग्गा ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने तर वास्तविक भूमिहीनहरूलाई भने अलपत्र नपारिने स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूका लागि नगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टरमार्फत अस्थायी बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाएको छ। हालसम्म ६० देखि ७३ परिवार वास्तविक सुकुम्वासीको रूपमा नगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका छन्।

नगरपालिकाले बस्ती हटाउने क्रममा मानवीय पक्षलाई ध्यान दिँदै नागरिकहरूले सरसामान निकालिसकेका संरचनाहरूमा मात्र डोजर चलाइएको र यो प्रक्रियालाई थप डोजरहरू प्रयोग गरी निरन्तरता दिइने नगर प्रहरी प्रमुख वीरबहादुर थापाले जानकारी दिए।

अतिक्रमण हटाउने कार्यका साथै नगरपालिकाले नक्कली सुकुम्वासी र बिचौलियाहरूको पहिचानका लागि सुनिता सुनारको संयोजकत्वमा अभिलेख व्यवस्थापन समिति समेत गठन गरेको छ।

समितिको प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा धेरैले आफूलाई भूमिहीन दाबी गरे पनि अन्यत्र घरजग्गा रहेको तथ्य फेला परेको छ। गत वर्ष ७ सय ५१ जनाले फाराम भरेको भए तापनि छानबिनका क्रममा करिब ३ सय जना मात्र वास्तविक भूमिहीन दलित र सुकुम्वासी भेटिएका छन्।

केही व्यक्ति र बिचौलियाहरूले नक्कली कागजात बनाएर जग्गा किनबेच गरी आर्थिक लाभ लिएको उजुरी समेत परेकाले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट गहन अनुसन्धान भइरहेको नगरप्रमुख आचार्यले बताए।

सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी बस्तीका सम्बन्धमा जारी गरेको पछिल्लो अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको यो अतिक्रमित जमिनको हकमा लागू नहुने स्पष्ट पार्दै नगरपालिकाले बाँकी संरचनाहरू पनि तत्काल खाली गर्न निर्देशन दिएको छ।

वास्तविक पीडितको पहिचान गरी उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दुवै दायित्वलाई नगरपालिकाले सँगसँगै अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।