काठमाडाैं। यस पटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मार्गचित्रमा विशेषगरी ‘डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्ट’ लाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। यस अवधारणाअन्तर्गत सरकारले देशभर एकै प्रकारको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ, जसले सरकारी सेवा प्रवाहलाई अझ बढी छिटो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यसै सिलसिलामा जी-क्लाउड र डाटा नीतिको सफल कार्यान्वयनका लागि एउटा केन्द्रीय समन्वय प्रणालीको विकास गरिनेछ, जसले छरिएर रहेका सरकारी तथ्यांकहरूलाई एकीकृत गरी सुरक्षा र पहुँचमा सहजता ल्याउनेछ।

सरकारले परम्परागत कार्यशैलीलाई विस्थापन गर्दै प्रविधिमैत्री प्रशासन सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय डिजिटल रणनीति, डिजिटल खरिद प्रणाली र अन्तरसञ्चालन मापदण्डलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने अठोट गरेको छ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा चर्चामा रहेको कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआई, अत्याधुनिक डाटा व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षाका माध्यमबाट देशमा नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिइएको छ। यसले गर्दा नेपाललाई विस्तारै ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ डोऱ्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ।

साथै, दूरसञ्चार सेवामा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै रेडियो फ्रिक्वेन्सीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र अनुगमनलाई थप कडाइ गरिने लक्ष्य राखिएको छ, जसले गर्दा दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच पुग्ने र सहर तथा गाउँबीच रहेको डिजिटल विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत पुग्नेछ।

सञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले विज्ञापन तथा सञ्चार व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने भएको छ। यसका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा एउटा शक्तिशाली नियामक संरचना निर्माण गरिनेछ।

परम्परागत हुलाक सेवालाई पनि समयसापेक्ष रूपान्तरण गर्दै यसलाई प्रविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ। अर्कोतर्फ, मनोरञ्जन र सिर्जनात्मक क्षेत्रलाई पनि आर्थिक पाटो र पहिचानसँग जोड्दै चलचित्र, वृत्तचित्र र डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई एउटा छुट्टै उद्योगका रूपमा विकास गर्ने सोच सरकारको छ।

नेपालको प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विज्ञापन गर्दै नेपाललाई विश्वकै उत्कृष्ट चलचित्र छायाङ्कन स्थल र सिर्जनात्मक सामग्री उत्पादनको केन्द्र बनाउने महोत्त्वाकांक्षी योजनाले नेपालको पर्यटन र अर्थतन्त्रमा नयाँ आयम थप्ने देखिन्छ।