काठमाडौं। सरकारले मुलुकको दीर्घकालीन विकास र आधुनिकिकरणलाई प्राथमिकता दिँदै छुट्टै ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख ३० गतेको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै यो नयाँ मन्त्रालय औपचारिक रूपमा अस्तित्वमा आएको हो।

हाल यस महत्वपूर्ण मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैंले सम्हालेका छन्। विज्ञान र प्रविधिलाई राज्यको मूलधारको रणनीतिसँग जोड्ने उद्देश्यले चालिएको यो कदमलाई वैज्ञानिक समुदायले उत्साहजनक रूपमा लिएका छन्।

नवगठित मन्त्रालयलाई विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको नीति निर्माण, कानुन र मापदण्ड निर्धारण गर्ने व्यापक अधिकार सुम्पिएको छ।

विशेषगरी वैज्ञानिक अनुसन्धान, अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान, र पारमाणविक प्रविधिको उपयोग एवं नियमनको जिम्मेवारी यसै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र रहनेछ।

यसका साथै जैविक प्रविधि, रेडियोधर्मी पदार्थको व्यवस्थापन, ओजोन तहको अध्ययन, र सौर्य विकिरण मापन जस्ता प्राविधिक विषयहरूलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ। आणविक ऊर्जाको सुरक्षित प्रयोग र यससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताको समन्वय गर्ने काम समेत अब यही निकायमार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि विभिन्न निकायमा छरिएर रहेका नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट), राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रतिष्ठान, प्लानेटेरियम र विज्ञान सङ्ग्रहालय जस्ता संस्थाहरू अब यसै मन्त्रालयको मातहतमा रहनेछन्।

मन्त्रालयले विशेष गरी औद्योगिक आधुनिकीकरणका लागि ‘इन्डस्ट्री ४.०’ र ‘इन्डस्ट्री ५.०’ जस्ता नवीनतम अवधारणाहरूको अध्ययन र प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य राखेको छ।

वस्तु तथा सेवाको डिजाइन सुधार, नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

नेपालमा लामो समयदेखि विज्ञान र अनुसन्धानको क्षेत्र बजेट अभाव र दक्ष जनशक्ति पलायनको समस्याबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा यो मन्त्रालयको स्थापनाले नयाँ आशा जगाएको छ।

खोज र आविष्कारलाई संस्थागत बनाउँदै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अनुसन्धान संस्थाहरूसँगको समन्वयमा नेपाललाई प्रविधिमैत्री मुलुकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको मुख्य योजना रहेको देखिन्छ।

यस मन्त्रालयको सक्रियतासँगै वैज्ञानिक उपलब्धिहरूलाई औद्योगिक उत्पादन र नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोड्ने प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।