काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति पाण्डेलाई हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले पाण्डेको तर्फबाट दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई छाड्न आदेश दिएको हो। अदालतले उनलाई हिरासत बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न भने पनि मुलुक छाडेर विदेश जानुपरेमा भने अदालतको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने सर्त राखेको छ।

स्मार्ट सेलको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीले पाण्डेलाई गत बुधबार पक्राउ गरेको थियो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोज ३ गते स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो।

उक्त सूचनाको बुँदा नम्बर २ मा लिलाम गरिने दूरसञ्चार उपकरण तथा सामग्रीहरू जडान भएका घर र जग्गाधनीहरूलाई स्मार्टसेलले बुझाउन बाँकी रहेको घरबहाल तथा विद्युत महसुलबापतको ४० करोड रुपैयाँ समेत कबुल गरिने रकममा थप गरी एकमुष्ठ बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

सूचनाको सोही व्यवस्थाअनुसार बोलपत्रदाताहरूबाट बैंकले रकम उठाए पनि हालसम्म सम्बन्धित घरधनीहरूलाई घरबहाल र विद्युत महसुलबापतको रकम भुक्तानी नगरेको पाइएको छ।

यसरी संकलित रकम पीडितसम्म नपुर्‍याई बैंकले आफैँ राखेर ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोप पाण्डेमाथि लागेको छ।

अदालतले पाण्डेलाई प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिरहनु पर्ने ठोस आधार र अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको छ। यद्यपि, अनुसन्धानको प्रक्रिया जारी रहने भएकाले मुलुक छाडेर विदेश जानुपर्ने परिस्थिति आएमा उनले अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ।

पाण्डेका पत्नी निरु दाहालले आफ्ना श्रीमान्‌लाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने प्रक्रियामा सरकारी स्वामित्वको बेइमानी गरी आपराधिक विश्वासघात र ठगी गरेको अभियोगमा पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतको यो आदेशसँगै अब उनी हिरासत बाहिरै रहेर कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्न पाउने भएका छन्।