काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता नैनसिंह महरले सरकारका पछिल्ला गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक मर्यादा र विधिको शासन विपरीत उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन्।

स्कुल अफ डेमोक्रेसीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘लोकतन्त्रमा विधिको शासन ’ विषयक विमर्शमा महरले सरकारद्वारा गठन गरिएको सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यादेश नै पूर्वाग्रही र चयनात्मक प्रकृतिको देखिएको टिप्पणी गरे।

उनले आयोगलाई निष्पक्ष अनुसन्धानको माध्यमभन्दा पनि सरकारसँग असहमति राख्न सक्ने व्यक्ति, राजनीतिक शक्ति वा आलोचकलाई लक्षित गर्दै ‘ठेगान लगाउने’ उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको आशङ्का व्यक्त गरे।

‘लोकतन्त्रमा कानुन कसैको पक्ष वा विपक्षमा उभिनु हुँदैन। राज्य संयन्त्र प्रतिशोध साँध्ने माध्यम बन्न थाल्यो भने त्यो विधिको शासन होइन, व्यक्तिको शासनतर्फको खतरनाक सङ्केत हो,’ महरले भने।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिताका नाममा गरिने हरेक कदम निष्पक्ष, विश्वसनीय र समान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सम्पत्ति छानबिनको दायरा सत्ता, प्रतिपक्ष, कर्मचारीतन्त्र तथा सार्वजनिक जीवनमा रहेका सबै व्यक्तिमा समान रूपमा लागू हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘लोकतन्त्रमा कसैलाई बचाउने र कसैलाई मात्रै निशाना बनाउने प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन। कानुनको समान प्रयोग नै लोकतन्त्रको आधार हो। यदि राज्यका निर्णयहरू आग्रह, पूर्वाग्रह र राजनीतिक प्रतिशोधबाट निर्देशित हुन्छन् भने त्यसले लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास कमजोर बनाउँछ,’ उनले भने।

महरले लोकतान्त्रिक प्रणालीको आत्मा विधिको शासन, संस्थागत मर्यादा र नागरिक स्वतन्त्रतामा आधारित हुने उल्लेख गर्दै सरकार लोकतान्त्रिक चरित्रबाट विचलित हुन नहुने चेतावनी दिए।

‘हामीले त २०१७ सालदेखि सार्वजनिक पदमा बसेका सबै व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आवाज निरन्तर उठाउँदै आएका हौँ। तर त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,’ महरले भने।

उनले राज्यका सबै निकाय संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर निष्पक्ष ढङ्गले सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा गर्नु आजको प्रमुख राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताए।