काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा चुकेको आरोप लगाएका छन्।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा शुक्रबार राजधानीमा आयोजित ‘विस्थापनको व्याकुलता: सहरी सुकुम्बासीको स्वास्थ्य र मनोसामाजिक संघर्षको विश्लेषण’ विषयक ‘ग्रिन टेबल’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

सभापति थापाले बाहिरबाट हेर्दा खोला किनारको अव्यवस्थित बस्ती मात्र देखिए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकका लागि त्यो नै सर्वस्व भएको उल्लेख गरे। “नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकका लागि आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ,” थापाले भने, “कानुन अनुसार सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सरकारले हठात् उनीहरूलाई उठाउने काम गर्‍यो, जुन गलत छ।”

कोही पनि व्यक्ति रहरले नभई चरम बाध्यताले खोला किनारमा बस्नुपरेकाले राज्यले यस मुद्दामा मानवीय संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

정부को कार्यशैलीप्रति तिखो टिप्पणी गर्दै थापाले भने, “भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई कहाँ, कसरी सार्ने भन्ने व्यवस्थित योजना बनाएर मात्र काम गर्नुपर्थ्यो। राति ढुक्कले सुतेका सुकुम्बासीका टहराहरू बिहान उठ्दा डोजर लगाएर भत्काउनु अमानवीय कार्य हो।” सरकारले गरिबीका विरुद्ध लड्नुपर्नेमा उल्टै गरिबका विरुद्धमा काम गरिरहेको भन्दै उनले ‘गरिबी र गरिब फरक विषय’ भएको र कोही पनि रहरले गरिब नहुने यथार्थ बुझ्न सरकारलाई आग्रह गरे।

सफाइ वा सहरी सौन्दर्यीकरणको नाममा नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउनु लोकतान्त्रिक सरकारलाई नसुहाउने धारणा राख्दै थापाले प्रतिपक्षको भूमिकाबाट सरकारलाई सचेत गराउनु र सही दिशा देखाउनु आफ्नो पार्टीको दायित्व भएको स्पष्ट पारे।

बसोबास असुरक्षित हुँदा, बालबालिकाको शिक्षा र दैनिकी अनिश्चित बन्दा प्रभावित सुकुम्बासी परिवारहरूमा तनाव, चिन्ता र अवसाद (डिप्रेसन) जस्ता गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै गएकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे।