काठमाडौं। सरकारले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी वित्तीय कारबाही कार्यदलको ‘ग्रे लिस्ट’ (वाच लिस्ट) बाट बाहिर निकाल्न उच्च प्राथमिकता दिने घोषणा गरेको छ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।

बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, “नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट यथासक्दो छिटो बाहिर निकाल्नेछौँ। यसका लागि आवश्यक कानुनी, संस्थागत र संरचनागत सुधारहरूलाई तीव्रता दिइनेछ।”